काठमाडौं। आगामी जेठ २७ र २८ गते हुन लागेको निर्वाचन तथा महाधिवेशनको विषयलाई लिएर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालमा देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने तथा कुनैपनि हालतमा महाधिवेशन गर्न नहुने दुई पक्षबीचको विवाद समयमा नै नसुल्झिने हो भने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नै दुई टुक्रा बन्ने स्थिती समेत देखिएको छ।
नेपाली काँग्रेस निकट रहेको प्राध्यापकहरूको उक्त संगठनले गत पुषमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन सो समयमा गर्न नसकेपछि अन्तिम समयको लागि असार १३ गतेसम्मको लागि समय थप गरेको थियो। तर, संघले यही २७ र २८ गते गर्नलागेको महाधिवेशनमा तयारी नपुगेको लगायतका माग राख्दै असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन सार्न चर्को दबाब दिँदै आएका छन्। उनीहरूले शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी यही अवस्थामा गरिएको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन सबै सम्बद्ध प्राध्यापकहरूलाई आग्रह गरेपछि संघको विवाद छताछुल्ल भएको हो।
संघका महासचिव एवं अध्यक्षका प्रत्यासी जगत तिमल्सिनाले निर्वाचनबाट नभाग्न सबैसँग आग्रह गरे। उनले असार १३ गतेदेखि आफ्नो संगठनको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि संगठनलाई दाउमा नराख्न पनि असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गरे। उनले असन्तुष्टिका विषयलाई बसेर टुङ्ग्याउने भन्दा पनि बाहिर बाहिर विरोध गर्दै जाने प्रवृत्तिकै कारण संगठनकै अस्तित्व संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको तर्फपनि सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तिमल्सिनाले टाढाटाढाबाट आउने प्रतिनिधिहरूले टिकट काटिसकेको र पोखरामा पनि सबै तयारी भईसकेको भन्दै यो निर्वाचन कसैगरी पनि सार्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे।
उता, संगठनका कोषाध्यक्ष डा. विष्णुप्रसाद पोखरेलले भने अबैध केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाएर गर्न लागेको निर्वाचनको औचित्य नरहेकोले निर्वाचनको औचित्य पुष्टि गर्नपनि निर्वाचन गर्ने पक्षधरलाई चुनौती दिएका छन्। उनले आफ्नै विधान विपरित केन्द्रीय प्रतिनिधिको सूची सार्वजनिक गरिएको भन्दै यो विषयमा छानविन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म अधिवेशन हुन नसक्ने तर्क पनि उनले गरे। चैत २९ गते प्राध्यापक डा. चेतराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिलाई सो विषयमा छानविन गर्ने कार्यभार पनि तोकेर निर्वाचन एवं छानविन समिति भनेर तोकिएको छ। उनले जवर्जस्ती गरे समानान्तर समिति गठन गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी पनि दिए। ‘यसरी अव्यवस्थाहरूका बीच निर्वाचन गरियो भने हामी समानान्तर समिति गठन गर्न पनि बाध्य हुनेछौं’ पोखरेलले भने।
संघको अघिल्लो अधिवेशन २०६९ साल पौष १३ र १४ गते नेपालगञ्जमा भएको थियो। त्यसबेला ३ सय ५० क्याम्पसकका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए। तर, यो वर्ष विधानले तोकेको मापदण्ड नै नपुगेका समेत गरी ७ सय ५० वटा क्याम्पसको प्रतिनिधि सहभागी रहेकोले उनीहरूको विषयमा छानविन गर्नुपर्ने तर्क असन्तुष्ट पक्षको छ। उनीहरू पूर्णकालीन, करार या त हप्ताको १५ पिरियड कक्षा लिने र संघको साधारण सदस्य भएको तीन वर्ष नपुगी केन्द्रीय प्रतिनिधि बन्न नसक्ने विधानको व्यवस्था लत्याएर केही प्रतिनिधि छनोट गरिएको र १८ सय ६३ जना प्रतिनिधि भनिएपनि उनीहरू सबैको नामबाट बैंकमा पैसा पनि जम्मा नभएकोले छानविन आवश्यक रहेको दाबी पनि गर्छन्।
यसरी दुई पक्षबीच बिबाद चर्किँदै जाँदा प्राध्यापकहरूको निर्वाचनबारे भने यावत टीकाटिप्पणी सुरू भएको छ। कोही यो निर्वाचन हुनै नसक्ने पक्षमा तर्क गर्छन् भने समानान्तर समिति गठन भएपनि निर्वाचन जुनसुकै हालतमा पनि भएर छाड्ने अर्को पक्षको बुझाई छ।
