हुम्ला। संघीयता कार्यान्वयनसँगै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु वडा तहसम्म निर्वाचित भए। यि जनप्रतिनिधिहरु सरकारी कामकाजका लागि मात्र अगुवा गर्ने तर गाउँमा हुने बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउँदैनन्। यस्तो नियम हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को हिमालपारीको गाउँ भनेर चिनिने लिमीमा अझै पनि प्रचलनमा छ। वर्ष दिनमा एकपटक हुने गाउँको आन्तरिक बैठकमा निर्वाचित वडा अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाउने परम्परा छ लिमिमा।

लिमी तिलगाउँका स्थानीय राङडोल तामाङले गाउँको आन्तरिक नियम अनुसार वर्षको एकपटक हुने बैकको अध्यक्षता गाउँको अध्यक्षले गर्ने बताए। सरकारी काममा मात्र निर्वाचित वडा अध्यक्षले अध्यक्षता गर्छन्। तर गाउँको वार्षिक बैठकमा भने उनी पनि गाउँका अन्य घरधुरीका सदस्य सरह बैठकमा सहभागी हुन पाउने तर अध्यक्षता गर्न नपाउने उनले बताए।

बर्षको एक पटक मंसिरमा लिमिमा रहेका लि, हल्वी र जाङ ३ गाउँका सबै घरधुरीका सदस्य जम्मा भएर बैठक बसि एक बर्षका लागि गाउँले मिलेर अध्यक्ष छनौट गरिन्छ। यतिखेर गाउँले छनौट गरेका अध्यक्ष छिरिङ तुन्डुप तामाङ छन्। केही दिन अगाडि सम्पन्न गाउँको बैठक पनि उनकै अध्यक्षतामा बसेको थियो। वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ त घरमुलीका रुपमा उपस्थिति थिए। उक्त बैठकले गरेका निर्णय भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। तिनै गाउँका सम्पुर्ण घरधुरी जम्मा भएर चुनाएका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक वर्षका लागि गाउँलाई आवश्यक पर्ने नीति, नियम, सामाजिक रुपमा गरिने संस्कार, मनोरञ्जन कार्य सबै तय गर्ने गर्छ। लिमीको यो नियमकै कारण सामाजिक बन्धनमा बाँधिनै पर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर संस्कार, ऋति थिति र बार बन्देजका बारे सिक्न लिमी जानु पर्छ भन्ने हुम्लाको भनाई छ।

वर्षको एक पटक सञ्चालन हुने बैठकमा उपस्थित नभए जरिवाना तिर्नुपर्छ। नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को हिमालपारीको गाउँ लिमीमा वर्ष दिनमा एक पटक हुने बैठकमा अनुपस्थित हुने घरधुरीले समाजकै मान्यता अनुसार यस्तो जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

‘ऐन भन्दा खोलाको चैन’ ठूलो मान्ने लिमी गाउँमा कार्तिकदेखि मङ्सिर महिनामा सञ्चालन हुने बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सदस्यले आफ्नो हैसियत अनुसार एक हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने गाउँको चलन भएको नाम्खा ६ लिमीका वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए। बैठक बस्ने मिती, समय र स्थान पहिले नै तोकिएको हुन्छ। उक्त बैठकमा १६ वर्ष उमेर कटेका र ६० वर्ष ननाघेका घरका मुलीले मात्र बस्न पाउँने लिमिको नियम रहेको बडा अध्यक्ष तामाङले बताए।

संघियता कार्यान्वयन पछि साविकको गाउँ विकास समिति अहिले गाउँपालिकाको वडामा परिणत भएको छ। गाउँले वडा अध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित गरेको छ। दलित नभएको कारण उक्त कोटाको सदस्य पद खाली रहेको छ। तर पनि गाउँले प्रत्येक कुरा कार्यान्वयन गर्ने तीन वटै गाउँ अर्का अध्यक्ष पनि छन्। केही कुरा गर्नु पर्यो भने तिनै अध्यक्षले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ।

गाउँमा नयाँ कुरा गर्नु पर्यो भने तिनै अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँको सहमतिमा हुने गर्छ। संघियता अगाडी गाउँमा आन्त्रिक रुपमा निर्वाचन गरेर अध्यक्ष चुन्ने गाउँ पनि हो लिमी। गाउलेले बनाएको नियम सवैले मान्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ। बौद्ध धर्मलम्वी भएको कारण र लिमीको आफ्नै नियम भएकोले जंगली जनावर र पंक्षी मारकाटमा पुर्ण रुपमा रोक लगाईएको छ। गाउँको यो नियमले होला नाउरका बथान गाउँको नजिक देख्न पाईन्छ।