काठमाडौ । इन्टरनेटको ब्याण्ड विथ खरिद गर्दा लाग्ने अग्रीम कर कट्टीमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएकोले इन्टरनेटको सुल्क बढ्ने भन्दै बिरोध जनाइएको छ । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन नेपाल (आइस्पान) ले सस्तोदरमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने आफ्नै योजनालाई आर्थीक वर्ष २०७३/७४ को बजेटले खिल्ली उडाएको बताएका छन् ।

एकातिर सस्तो दरमा इन्टरनेटको ब्याण्ड विथ गाँउ गाँउसम्म पुर्याउने सरकारी योजना रहेको छ भने अर्कोतिर कर बढाउँदा अन्तिममा उपभोक्ताको भागमा नै सो रकम पुग्ने हुदा इन्टरनेटको सुल्क ५ प्रतिशतले नै बढ्न सक्ने हुर्दा यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसग जोडदार माग गरेका छन् ।

आइस्पानले सरकारको यो निर्णयले आफुहरु इन्टरनेट सेवाको मुल्य बढाउन बाध्य हुने बताएको छ । बजेट स्विकृत भइ नसकेकोले बृद्धि भएको टीडीएस फिर्ता लिन सरकार र संसदसंग समेत माग गरेको छ । टीडीएस करको भार सामान्यतया भुक्तानी प्राप्त गर्ने विदेशी संस्थाले बेहोर्नुपर्नेमा व्यवहारमा स्थानीय सेवा प्रदायकले तिर्नुपरिहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले सरकारले बजेटमार्फत बृद्धि गरेको कर भार स्वत: उपभोक्तामा पर्न जाने भएकोले सरकारको ध्यानआर्कषण गराए । अग्रीमकरकट्टी भुक्तानी दरमा गरेको बृद्धी सम्बन्धि निर्णय हातहातमा मोवाइल र घरघरमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विरोधी भएको उनको कथन छ । “जनताको पहूँचमा सर्वसुलभ इन्टरनेट पुर्याउनका लागी सरकारले कर तथा रोयल्टीमा कमि गर्नुपर्नेमा उल्टै बढाएकोमा हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ,” उनले भने ।  सरकारले सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ६ प्रतिशत कर लिंदै आएपनि ग्रामिण दुरसंचार कोषको रकम सदुपयोग गर्न नसकेकोले यसैलाई घटाएर इन्टरनेट पहुँच बढाउन ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

ब्रोडव्याड नीति २०७१ ले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको शुल्क नेपालको प्रति व्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर बजेटमा गरेको व्यवस्था यो नीति  विरोधी छ ।

आइस्पानका निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहोराले सस्तोदरमा बोर्डब्याड इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारले नीति आफैमा विरोधाभास भएको टिप्पणी गरे । सरकारले एकातिर इन्टरनेट विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ र अर्कातिर कर बृद्धि गरेर सेवा प्रदायकलाई त्रसित पार्ने काम गरेको उनले बताए । सरकारले अंगिकार गरेको नीतिले इन्टरनेट सेवाको मुल्यबृद्धि भई यसको विस्तारमा संकुचन हुने उनले जिकिर गरे । इन्टरनेट सेवा जनताको लागि अत्यावश्यक सेवा भइसक्दा पनि सरकारले अझै पनि विलासिताकै व्यवहार गर्दै आएकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।

इन्टरनेट सेवा संचारको प्रमुखमाध्यम भई डेटा, भ्वाईस र भिडियो जस्ता सम्पुर्ण सेवाहरु यसको माध्यमबाट उपभोग गर्ने कार्यतीव्र रुपमा बढ्ने क्रममा छ । इन्टरनेट सेवा, शिक्षा, कृषि,स्वास्थ्य,बैकिङ,यातायात,लगायतविभिन्न क्षेत्र संचालनमा अत्यावश्यक र आधारभुत सेवा भई सकेको छ । इन्टरनेट विना आज कुनै पनि प्रणाली संचालन हुने सम्भव छैन । सहज सुलभ पहुँचमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको आधारभुत नीति भएमा मात्र तीव्र आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि सम्भव छ ।

आइस्पानका सदस्य तथा केवल टिभी महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सरकारले ल्याएको निीती सकारात्मक देखिएपनी व्यवहारमा भने मुल्य बृद्धिलाई सघाउने खालको भएको बताए ।  नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा इन्टरनेट पहुँच बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारको यो नीतिले ५ प्रतिशत सम्म सेवाको मुल्य बढ्न सक्ने उनको बुझाइ छ  । २ वर्षभित्र सरकारको लोडसेडिङ मुक्त बनाउने लक्ष्य पुरा भएमा इन्टरनेटका ग्राहक आक्रामक रुपमा बढ्ने उनको भनाइ छ ।