काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपालमा थुनामा रहेका दुई नागरिकलाई यातना दिएको अभियोगमा साढे तीन वर्षअघि बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानी एवं कर्णेल कुमार लामा विरुद्धको फौज्दारी मुद्दाबारे सुनुवाई प्रकृया सुरु भएको छ ।
लण्डनमा सोमबारदेखि लामाविरुद्धको फौजदारी रिटमा सुनुवाई प्रकृया शुरु भएको हो । लण्डनको चर्चित सेन्ट पल्स गिर्जाघर नजिकै रहेको ओल्ड बेली केन्द्रिय फौज्दारी अदालतमा जस्टीस स्वीनीको इजलासमा सुनुवाइसंबन्धी प्रकृया शुरु भएको बताइको छ ।
कर्णेल लामाविरुद्ध झण्डै एघार वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कपिलवस्तु जिल्लाको गोरुसिंगेस्थित एक सैनिक व्यारेकमा थुनामा रहेका दुईजना नागरिकलाई यातना दिएको अभियोग छ । लामाले आरोपहरु अस्वीकार गर्दै आएका छन् । बेलायतले संयुक्त राष्ट्र संघ यातनाविरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार जिकिर गर्दै लामालाई पक्राउ गरेको हो
लामा दक्षिण सुडानस्थित संयु्क्त राष्ट्र संघको शान्तिस्थापक नियोगमा कार्यरत थिए ।उ नी छुट्टीमा बेलायतमा बसोबास गर्ने आफ्ना परिवारलाई भेटन आएका बेला सन् २०१३ को जनवरी महिनामा ब्रिटिश प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । करिब ढाई महिना पछि लामा धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
तत्कालिन विद्रोही माओवादी तथा नेपाल सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ । अहिले सो आयोगले धमाधम उजुरी लिइरहेको छ । द्वन्द्वकालमा सरकार तथा तत्कालिन विद्रोही माओवादी दुबै पक्षबाट भएको भनिएका ज्यादतीहरुबारे छानविन गर्न गठित आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित रहेकाले कतिपय मुद्दाहरुको किनारा लगाउन कठिन हुने आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार सत्य निरुपणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहेकका मुद्दा हेर्न पाउँदैन । कतिपय मुद्दा दलीय सहमति विना टुंगो नलाग्ने उनको भनाई छ ।
यातना जस्तो मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अभियोगमा भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत पहल गर्न सक्ने पछिल्लो केही घटनाक्रमले देखाएका छन् । केही मानवअधिकार कर्मीले आयोगबाट दोषी उन्मुक्त भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नछोड्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि, तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सत्ता संचालकहरु यी मुद्दा सत्य निरुपणबाटै मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । –एजेन्सीको सहयोगमा
