काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाले भूकम्प गएको नौ महिनापछि ‘विशेष परिस्थिती’ भन्दै सार्वजनिक खरीद ऐन तथा स्थानीय प्रशासन आर्थिक नियमावली समेतको खिल्ली उडाउँदै झण्डै ४७ लाख बराबरको काम एउटै कम्पनीबाट गराएको भेटिएको छ । गत बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि बागदरबारमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन पूर्ण क्षति रहेको भनेर मिति २०७२ साल माघ १० गते टिप्पणी उठाएर विभिन्न सामग्री खरीदको कामसँगै सम्पूर्ण पार्टेशनको कामको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले विना टेण्डर ४६ लाख ६९ हजार ६ सय ६५ रूपैयाँ ८९ पैसा तिरेर करूणा निर्माण सेवालाई जेडीए कम्प्लेक्सको राजश्व विभाग बसेको छैटौं तल्ला र पाँचौ तल्लाको पार्टेशनको जिम्मा दिईएको खुल्न आएको हो ।
भूकम्प गत बैशाख १२ गते गएको हो । यसरी टिप्पणी उठाईएको मितिलाई पहिलो पटक भूकम्प आएको दिनबाट गन्ने हो भने १० महिना ५ दिन हुन आउँछ । यसरी भूकम्प आएको १० महिना पछि महानगरपालिकाले ‘विशेष परिस्थिती’को कुरा निकालेर पार्टेशन गर्दा विनाटेण्डर एउटा मात्रै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा महानगरका उच्च तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नियत माथि नै शंका उत्पन्न भएको छ ।
माघ १७ गते महानगरपालिकाको भौतिक विकास तथा निर्माण विभागले उठाएको टिप्पणी र आदेशमा भूकम्प र त्यसपछिको लगातारको पराकम्पले बागदरबारको भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यससँगै टिप्पणीमा उक्तभवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिएको र भूकम्प पछिको उद्दार तथा आपतकालीन कार्य गर्न तत्काल महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय सभागृगबाट दैनिक कार्य भईरहेकोमा अख्तियारको मिति २०७२ मंसिर १६ गतेको निर्णयानुसार कार्यालय सार्नु परेको बताईएकोछ । तर अहिले सोत कार्यालय सञ्चालनमा रहेको बागदरबारको पुरानो भवनलाई पूर्ण क्षति मान्ने हो भने तीनवटा विभागका कर्मचारीलाई महानगरपालिकाले सोही पूर्ण क्षति भएको भवनमा राख्नु समेत कानूनसम्मत होईन भन्ने तर्क महानगर कर्मचारी स्रोतको छ ।
जब कि महानगरपालिकाले पूर्ण क्षति भएको भनेको काठमाडौं महानगरपालिकोको बागदरबारमा रहेको भवनबाट अहिलेपनि कानून, नक्सा तथा नाता प्रमाण विभाग सञ्चालित रहेका छन् भने अहिले राजश्व विभाग रहेको जेडिए कम्प्लेक्सको छैटौं तल्लामा जानुअघि राजश्व पनि त्यही भवनमा रहेको थियो । यसले गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्ण क्षति भनेर उठाएको टिप्पणी नै गलत सावित भएको छ ।
त्यसैगरी, टिप्पणीमा बोलपत्रद्वारा खरिद गर्दा सरदर दुई महिना भन्दा बढी लाग्नेहुँदा सोबाट सेवाग्राहीमा दिईने सेवामा अवरूद्ध हुने जनाईएको छ । तर, भूकम्पको १० महिनासम्म कुनैपनि कामकारबाही अगाडि नबढाएर तत्काल आवश्यक भन्दै विना टेण्डर यसरी एउटै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिनुमा महानगरका जिम्मेवार कर्मचारीको नै नियत गलत रहेको महानगरपालिका स्रोतले आरोप लगाएको छ ।
त्यसो त, बोलपत्र आह्वान गर्न नभ्याउने समय पनि नरहेको महानगरका जानकार कर्मचारीहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो निर्माण हुनु भन्दा पहिले महानगरकै स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा बनेको प्रिफाईभ भवन निर्माण गर्न समय पुगेर टेण्डर आह्वान गर्ने तर यो पार्टेशनको लागि भने समय नपुगेको भन्नु सरासर झूटो रहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
उता, महानगरपालिकाले भने स्थानीय प्रशासन आर्थिक नियमावली–२०६४ बमोजिम खरिद गरिएको दाबी गरेको छ । सो नियमको उपनियम १ ले स्पष्टसँग ‘खरिद ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा स्थानीय निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसंग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ ।’ भनेको छ ।
त्यस्तै उपनियम (२) ले उपनियम (१) बमोजिम खरिद गरिएको भएमा देहायका कुरा खुल्ने कागजात अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ भन्दै ः— (क) ‘विशेष परिस्थिति सम्बन्धी विवरण, (ख) तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने संकट, (ग) खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्थानीय निकायले दशलाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।’ भनेको छ तर, तीनवटा विभाग सञ्चालनमा रहेको भवनलाई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा संकट पर्ने भन्न सकिने अवस्था पनि नरहेको महानगरका एक कर्मचारीले बताए ।
उनका अनुसार यसरी खरिद गरिएको सामानलाई अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधारपनि नरहेको पनि उनको दाबी छ । त्यसैले यावत बाहाना बनाएर विना टेण्डर सामान गरिद गर्नुको नियत केहो त्यो आफूले पनि अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन् । महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई चैत ८ गते पत्रपठाईएको थियो भने चैत १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो ।
