काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले ०७४ माघसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहने दाबी गरेका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता ज्ञवालीले भने,‘संविधानको कार्यान्वयन गर्नपनि काँग्रेस लगायत सरकार बाहिर रहेका दलहरु अहिलेकै सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ।’ सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व नगर्ने स्पष्ट पारिसकेकोले अब सरकार परिवर्तनको च्याप्टर नै बन्द भएको उनको भनाई थियो।
साक्षात्कारमा नेता ज्ञवालीले भने,‘सरकार परिवर्तनका हल्लाहरु बजारमा नचलेका होईनन्, तर अब प्रचण्डले नै म प्रधानमन्त्री बन्दिन् भनेपछि, केपी ओली नेतृत्वको सरकार संसदको चुनाव गराएर मात्रै विदा हुन्छ।’
उनले संविधान जारी भएपछि मुलुक विशिष्ट किसिमको राजनीतिक अध्यायमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था अनुरुप अघि बढ्न धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेकोले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने,‘संविधानको कार्यान्वयन भएन भने र ०७४ माघभित्रै चुनाव गर्न सकिएन भने अहिलेसम्मका सबै उपलब्धिहरु गुम्छन्।’
आफूहरुले धेरैपटक सहमतिको सरकारमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरेको भएपनि काँग्रेसले नमानेको उनको गुनासो थियो। उनले भने,‘हामीले धेरैपटक काँग्रेसका लागि रातो कार्पेट विछ्याँयौ, तर उ आउन तयार भएन्। ’
काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै आफू सरकारमा नजाने बरु बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्धघोष गरेपनि उनले त्यस्तो भूमिका निर्वाह नगरी सरकार गिराउने खेलमा लागेको उनको आरोप थियो।
उनले भने,‘उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नु भएन्, बरु सरकार गिराउन प्रचण्डलाई उचाल्नुभयो, उहाँको झालझेले ईमेज देखियो।’
उनले काँग्रेसलाई आफूले अघिल्लो पटक चालेको कदमले जनतामा फेस सेभिङ् गर्न गाह्रो भए संविधान कार्यान्वयनको लागि आफूहरु सहमतिको विशिष्ट मोडेल बनाएर अघि बढ्न समेत तयार रहेको खुलासा गरे।
ज्ञवालीले संसदीय सुनुवाई समितिमा काँग्रेसले अनावश्यक बखेडा झिकेको समेत गुनासो पोखे। संविधानले निर्दिष्ट गरेको क्यालेण्डर अनुरुप नै प्रधानमन्त्रीले १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति बनाएको उनको दाबी छ। उनले भने,‘केपी ओलीले संविधानलाई बेवास्ता गरेर १५ सदस्यीयलाई ७५ बनाउन मिल्छ र, यदि सिँगो संसदले चाहियो भन्छ भने नेकपा एमाले शीर निहुर्याएर त्यो मान्न तयार छ।?’
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले काँग्रेस केपी ओलीको नेतृत्वमा जानै नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले भने,‘‘ओलीजी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्धवार बन्दाखेरी नै हामी प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्न भनेर विपक्षमा खडा भएका थियौं, तर नतिजा हाम्रो पक्षमा आएन र अहिले हामी प्रतिपक्षीमा छौं।’’
नेता रिजालले आफूहरु सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा नभएको समेत स्पष्ट पारे। यद्धपी उनले सरकार अल्पमतमा परेर विघटन भए आफूहरु सरकार बनाउने काममा लाग्ने बताए।
प्रचण्डसहितको प्रचण्ड बहुमत बोकेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रेल कुदाउने र पानीजहाज ल्याउने घोषणा गरेकोले आफूहरु अझै एक दुई महिना कुरेर त्यो हेर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाई थियो।
उनले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरुले यसअघि पनि पहल नगरेको भन्दै यसपटक प्रचण्डले प्रस्ताव गरे उनीसँग बसेर मात्रै निर्णय लिने बताए। उनले भने,‘हामीलाई कुनै चासो छैन, तर प्रचण्डजी फेरि आउनुभयो भने हामी पहिला उहाँसँग बसेर राम्रोसँग छलफल गछौं।’
नेता रिजालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले सिफारिश गरेको व्यक्तिको नाम फिर्ता लिएकोले सुनुवाई समिति बन्नमा ढिलाई भएको बताए। उनले भने,‘अघिल्लो सरकारले सिफारिश गरेका राम सिटौलाको नाम सुनवाई समिति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नाम फिर्ता गरिदिए, तर उहाँले कुन सुनुवाई समितिको आधारमा न्यायधिश र राजदुतमा सिफारिश गर्नुभयो, उहाँको नियत यहीँ प्रष्ट हुन्छ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाएको समेत आरोप लगाए।
सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले अहिलेको सरकारले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने काम गरेको भन्दै कडा आलोचना गरे ।
सह–अध्यक्ष कर्णले न्यायिक परिषद खाली भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको न्यायधिश र राजदुत सिफारिश प्रक्रिया नै विवादस्पद भएको टिप्पणी गरे । १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति बनाएर ठूला दलले सिण्डीकेट खडा गरेको उनको गुनासो छ ।
उनले भने,‘१५ सदस्यीय समिति बनाउँदा साना पार्टीलाई पूर्ण रुपमा निश्तेज पारिएको छ, यो अमान्य कुरा हो।’ कर्णले सरकारले नाम सिफारिश गरेका न्यायधिश र राजदुत समावेशी र समानूपातिक नभएको समेत आरोप लगाए।
उनले संघीय गठबन्धन अहिलेपनि आन्दोलनकै चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आफूहरुले अघि सारेका जायज मागहरु सम्बोधन नगरे वार्तामा नबस्ने बताए। उनले भने,‘जब जब हामी आन्दोलनमा होमिन्छौं, अनि सरकारले वार्ताको नाटक मञ्चन गर्छ, यो हामीलाई स्विकार्य छैन्।’
के भयो भने तपाईहरु वार्तामा बस्नुहुन्छ त ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा नेता कर्णले मधेश आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भएकोले त्यसको सत्यतथ्य छानविन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु अघि तेर्साए।
कर्णले काँग्रेस, एमाले र माओवादीले संयुक्त पहल नगरेसम्म वार्ताबाट ठोस समाधान नहुने समेत दाबी गरे। उनले भने,‘हामी वार्ता ईन्कार गर्दैनौं, तर खाली वार्ताको नाममा वार्ता मात्रै हुनुभएन, यसलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।’
