काठमाडौं । आन्तरिक विवादका कारण जेठ २७ र २८ गते निर्वाचन गराउन नसकेको काँग्रेसी प्राध्यापकहरूको संगठन प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालले आगामी असार १० र ११ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार पोखरामा सम्पन्न भएको संघको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशन जेठ १० र ११ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जेठ २७ र २८ गते गते भनिएको निर्वाचनमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको विषयमा असन्तुष्ट पक्षले असहमति जनाएपछि शुभेक्षुक पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं वरिष्ठ नेताको चर्काे दबाबका कारण महाधिवेशन निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन सकेको थिएन । महाधिवेशन समयमा हुन नसकेपछि सोही दिन अर्थात् बिहीबार पोखरामा नै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसो त, असन्तुष्ट पक्षले भने केन्द्रीय समिति बैठक समेत बहिस्कार गरेको थियो । कूल २५ जना रहेको केन्द्रीय समितिमा बिहीबार १४ जना मात्रै पोखरा बैठकमा सहभागी भएका थिए । ती मध्ये सबैको सहमतिमा मिति तय गरिएको संघका महासचिव जगत तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
उनले यो महाधिवेशन सम्मको कालखण्डमा असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न हरप्रयास गरिने जानकारी दिए । ‘पार्टीको सुझाव अनुसार हामीले २७ र २८ गतेको निर्वाचन स्थगित पनि ग¥यौं । तर, उहाँहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उपस्थित हुन छाडेपछि उपस्थित मध्येको सर्वसम्मत निर्णयबाट मिति घोषणा गरिएको छ ।’ उनले भने ‘हामी यो बीचको समयमा उहाँहरूलाई मनाउन हर प्रयास गर्नेछौं ।’
उता, असन्तुष्ट पक्षले भने अझै सदस्यता विवाद मिलाएर मात्रै महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । आफू निर्वाचनको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै असन्तुष्टपक्षले गैरसदस्यलाई महाधिवेशनमा भित्र्याएर संस्थाको भलो नहुने भएकोले सदस्यता विवाद महाधिवेशन अगाडि नै टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
पोखरा बैठकमा समेत उपस्थित नभएका संघका कोषाध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले यो निर्वाचन अगाडि नै असन्तुष्टका माग पूरा गरे आफूहरू पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले संस्थालाई एकतावद्ध गराएर अगाडि बढाउन आफू कहिलै बाधक नरहेको भन्दै आफूले भनेको विषयमा छानविन गरेर सबै पक्षलाई समेटेर मात्रै निर्वाचन गराउन पनि अर्को पक्षलाई सुझाव दिए । उनले विधान अनुसार पनि कुनै पनि निर्वाचन गर्नुभन्दा ३० दिन अगाडि सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सो व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर गरिएको निर्वाचनले कत्तिको बैधानिकता पाउला ? भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।
केन्द्रीय प्रतिनिधिको विषयमा पटकपटक असन्तुष्टि राख्दै आएको असन्तुष्ट पक्षले बुधबार विज्ञप्ती जारी गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो । विज्ञप्ती जारी गर्दै असन्तुष्ट पक्षले विवादित विषय टुङ्ग्याउनको लागि छलफल जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको भन्दै बैठकमा उपस्थित नहुने घोषणा गरेपनि बहुमत सदस्यको निर्णयबाट संघको निर्वाचन मिति तय भएको हो ।
