स्याङ्जा। मुलुकमा भुकम्प गएको ४ सय १० दिन पुरा भएको छ । अर्थात साढे १३ महिना पुगेको छ । यो समय सम्म नेपाल सरकारले दुई ओटा बजेट भाषण समेत पुरा गरिसकेको छ । दुई ओटा बजेट भाषण आउदा पनि अहिले सम्म भुकम्प पिडितले राहत तथा पुनःनिर्माण गर्न पाएका छैनन् । बोरु ओली सरकारको पालमा भुकम्प पिडितलाई आहात र सांसदलाई राहत दिने काम अगाडी बढायो । यो प्रक्रियाको विरोधमा खुलेर लागेका छन् प्रतिपक्षदल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एंव सांसद धनराज गुरुङ । गुरुङ्ले आफ्ना सभापति तथा संसदीयदलका नेता शेरबहादुर देउवालाई निवेदन मार्फत सांसदको सेवासुविधा बढाउने प्रक्रिया अगाडी नबढाउन आग्रह गरेका छन्।
सभापति तथा संसदीयदलका नेता शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको निवेदनमा भुकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था तिब्र गतिमा ओरालो लागिरहेका बेला सांसदको सेवा सुविधा थप गर्नुले जनतामा नराम्रो खवर पुग्ने उल्लेख गरेका छन् । भुकम्प एक बर्ष वितिसक्दा पनि पिडितलाई घोषित रहत दिन नसकिरहेको अवस्थामा भुकम्प पिडितका लागि राहत“आकशको फल आँखा तरी मर भन्ने कथन जस्तै भएको छ भने पुःनिर्माण“कुहिराको काग” जस्तै बनेको उदाहरण निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । मुलुकले भोगिरहेको विकराल परिस्थितिमा सांसदको तलव भत्ता सुविधाको प्रस्ताव न्यायोचित नभएको गुरुङ्ले निवेदन मार्फत टिप्पणी गरेका छन् । दुःखी जनताका प्रतिनिधिहरुले सुखी बन्ने रहले देश नवन्ने उल्लेख गर्दै नेता गुरुङ्ले निवेदन मार्फत भनेका छन् आर्थिकरुपमा टाट पल्टिन थालेको देशको वर्तमान परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरेर जनप्रतिनिधिहरुले प्रयाप्त सुविधा खोज्न हुदैन । आकाशिदो महंगीले सांसदहरुलाई वर्तमान सेवासुविधाले प्रयाप्त त हुदैन उनले भनेका छन् पहिला आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याएर जनतालाई सुखि बनाऔं र त्यसपछि मात्रै सुविधा खोजौला।
तलव तथा भत्तासुविधा वृद्धिका लागि व्यवस्थापिका संसदको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई पठाउन तयार पारिएको प्रस्ताव रोक्न सभापति तथा संसदीयदलका नेतालाई निवेदन मार्फत गुरुङ्ले आग्रह गरेका छन् । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि नवनाई जनताका प्रतिनिधिहरुले बढाउन लागेको सेवासुविधा प्रति नागरिक समाजले समेत ध्यानाकर्षण गरेका छन् । आर्थिकरुपले ओरालो लागेको अवस्थामा स्वंय काँग्रेसका सांसद रहेका गुरुङ्ले सेवासुविधा बढ्न नहुने तर्क प्रति काँग्रेसले भने कस्तो भुमिका खेल्ने छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।
