पुष १३ गतेको बिरोध सभामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बोलेको कुरा पुष १४ गतेका दैनिक पत्रिकाहरुले प्रथम पृष्ठमा प्रकासित गरे। सभापतिले भक्तपुरको बिरोधसभामा ब्यक्त गर्नु भएको मन्तब्य र पुष १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका दिन ब्यक्त गर्नुभएको बिचार पनि दैनिक पत्रिकाको माध्यमबाट पढन पाइयो। सभापतिज्यूले, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक हो तर हामी प्रतिनिधिसभा बिघटनको पक्ष या बिपक्षमा बोल्दैनौ, अदालतलाइ धम्काउदैनौ भन्नु भएछ। अदालतलाइ धम्काउनु हुदैन, ठिक हो। तर बिघटनलाइ असंवैधानिक भने पछि तटस्थ बस्नु कति जायज हो, केही समय म अलमलमा परें। पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्ने कि नबोली बस्ने भन्ने द्विबिधा भयो। बोलुँ सभापतिज्यूको आदेशको उल्लंघन, नबोलौं संविधानसभा मार्फत जनताले बनाएको संविधानको उल्लघंनमा मौन सम्मती। सोचें, बिचार गरें, बिपी, सुवर्ण शमसेर, गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइरालाका भनाइ, संघर्ष र त्याग सम्झें। अन्तरआत्माले भन्यो बोल, नबोली बसिस भने लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको रक्षा गर्ने नागरिक दायित्वबाट च्युत हुन्छस। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्शबाट पनि च्युत हुन्छस। सत्यको पक्षमा नबोल्नु भनेको असत्यको समर्थन गर्नु हो। म असत्यको समर्थनमा मौन बस्न सकिन। र, मैले बोल्ने निर्णय गरें।

अदालतलाइ धम्काउनु हुदैन। कसैले धम्काउछ भने त्यो निन्दनीय हुन्छ। तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्ष या विपक्षमा पार्टीले आफ्नो धारणा राख्दा अदालतलाइ धम्काएको मानिदैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको असंवैधानिक मानिसकेपछी असंवैधानिक बिघटनलाइ सच्याउने बाटो प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना मात्र हो। पुनर्स्थापना गर्ने सरल र बैधानिक बाटो अदालत हो।संविधान मिच्ने बर्तमान सरकारको दबाबमा अदालत नपरोस भन्नका लागी पनि संविधानलाइ मान्ने लोकतन्त्रबादी पार्टीले आफ्ना भनाइ राख्नु पर्दछ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउदै बिघटीत गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनु पर्दछ भन्नु संविधानको रक्षाको लागी जनतालाइ जागृत गराउने कर्तब्य निर्वाह गर्नु हो,अदालतलाइ धम्काउनु होइन।

यो संविधान सात दशकदेखिको नेपाली जनताको सपना र संघर्षको सुखद प्रतिफल हो। संविधानमा लेखिएका अक्षर अदालतले मात्र ब्याख्या गर्न सक्ने सेतो कागजमा लेखिएका निर्जीव काला अक्षर मात्र होइनन् । आधुनिक सभ्य संसारमा स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न भइ स्वाभिमानपुर्वक हातेमालो गर्दै हिडन चाहने नेपालीका राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत गर्ने आत्माका आवाज हुन्। संवैधानिक इजलाशले अदालती प्रकृया अनुसार आफ्नो निर्णय सुनाउला, ब्याख्या गर्ला त्यसमा हाम्रो हस्तक्षेप हुदैन। तर यो भन्दैमा एउटा सन्की निर्वाचित तानाशाहले आफ्नो अवाञ्छित अहंको तुष्टीको लागी संबिधानलाइ रद्दीको कागज जस्तै च्याती दिदा पाँच जना न्यायमूर्तीले फैसला गर्दछन भनि सम्पुर्ण नेपाली आँखा चिम्लेर निदाउन मिल्दैन। संविधानलाई आफ्नो स्वार्थमा लत्याउने स्वेच्छाचारी शासक र तिनका दृष्य अदृष्य मतियारहरुलाई खबरदारी गर्न पनि हामी बोल्नै पर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कृत्य सामान्य घटना होइन। प्रधानमन्त्रीको कुर्शीमा आसिन भएदेखिनै उनीमा मौलाउदै गएको निरंकुश चरित्रको निर्लज्ज प्रदर्शन हो। ओलीको निरंकुशतालाइ शुरुमा सिङ्गो नेकपाले अंगीकार गर्यो। नेपाली जनताका अधिकार क्रमिक रुपमा कुल्चिदै जाँदा माधब-प्रचण्ड समुहलाइ दुखेन। जब उनको निरंकुशताले नेकपा नेतृत्वलाइ पनि छाडेन, तब मात्र माधब प्रचण्ड समुह होसमा आयो। आजभोलि आफ्नो तानाशाही पञ्जा बलियो बनाउन नेपाली कांग्रेसका नेतालाई मिठा बचन बोलेका होलान।उनका मिठा बचन बुढो सिंहले सुनका चुरामा लोभाए जस्तै हो। एक पटक संविधान मिचेको अनुमोदन गरी सकेपछी प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्नेछैन। एउटै पुस्ताले तीन तीन वटा संघर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र नेपाली कांग्रेसकै गल्तीबाट हरण भइ पुनसंघर्ष गर्नु पर्नेछ। त्यो स्थिती आउन नदिन पनि नेपाली कांग्रेस बोल्नु पर्दछ।

२०१५ सालमा महेन्द्रसँग संसद भंग गर्ने अधिकार थिएन। उनले धारा ५५ को उल्लेख र अन्तरनिहित राजकीयसत्ताको प्रयोग भन्दै संबिधान कुल्चे। ०५९ मा ज्ञानेन्द्रलाई मनलागी मन्त्रीमण्डल बदल्दै शासन गर्ने अधिकार थिएन,उनले पनि असान्दर्भिक धाराको उल्लेख गरी राजकीय सत्ताको प्रयोग गरे। अहिले पनि धारा ७६ को उपधारा २ देखी ६ सम्मका प्रकृया पुरा गर्दा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र उपधारा ७ अनुसार मात्र प्रतिनिधि सभा बिघटन हुन्छ।अन्यथा प्रतिनिधिसभाले पुरा कार्यकाल काम गर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजा महेन्द्रकै शैलीमा अन्तरनिहित अधिकार र परम्परा भन्दै प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी दिए। यसरी संविधानको ठाडो उल्लङघन हुँदा पनि नबोल्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाइ निरंकुश बन्न सहयोगी बनेको हुन जान्छ।

सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पछी उनलाई नियन्त्रण गर्ने निर्वाचित संस्था छैन। प्रतीपक्ष नेपाली कांग्रेस हो। सदन नभए पछि प्रतीपक्षले सडकबाट बिरोध गर्ने हो।अहिले सडकमा माधब प्रचण्ड समुह छन्। सरकारमा पनि नेकपा, सडकमा पनि नेकपा। नेपाली कांग्रेस बुढानिलकण्ठदेखी बालुवाटारहुँदै सानेपा,सानेपादेखी बालुवाटारहुँदै बुढानिलकण्ठको गोलचक्कर मात्र गरिरहने ? के नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाइ तीसलाख बढी मत दिएको यही परिक्रमा गर्नको लागी हो ? स्वर्गीय श्रद्धेय नेताहरुको जीवन दर्शन र कांग्रेसको इतिहासले गर्ने मार्गदर्शनलाइ हामी ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौ ? नेतृत्वले के भन्छ,सर्वोच्चको निर्णय नआउदासम्म नटुङगीने केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय के हुन्छ भनी हामी कुरेर बस्न सक्दैनौ। हाम्रो पार्टीको इतिहास र सिद्धान्तले स्वर्गीय नेताहरुले गरेको मार्गदर्शनले हामीलाई अकर्मण्य बन्न सिकाउदैन। हामी बोल्नै पर्छ, बोल्छौ।

०५८ सालमा बर्तमान सभापति शेर बहादुर देउवाले गर्नुभएको बिघटनमा पनि रिट परेको थियो। सर्बोच्चले रिट खारेज गर्यो, पुनर्स्थापना गरेन। नेपाली कांग्रेस अदालतले निर्णय गर्यो शिरोपर गर्छौं भन्दै चुप लागेर बसेन। ०५८ सालदेखि ०६३ सालसम्म पुनर्स्थापनाको पक्षमा संघर्ष गरी रह्यो। गिरिजा प्रसादले पुनर्स्थापना भन्दा खिसी गर्ने माधब नेपाल, केपी ओली लगायतका कम्युनिष्टहरु आखिरमा गिरिजाप्रसादकै नेतृत्व र लाइनमा आउनु पर्यो। सडकमानै संसद चलाउनु पर्यो। जब जनताको अधिकारको प्रश्न उपस्थित हुन्छ, लोकतान्त्रीक संविधानको रक्षाको प्रश्न आउछ त्यो समयमा अदालतले के भन्छ भनेर पर्खन सकिन्न, के भन्यो भनेर रुकिदैन। अदालतको सम्मान आफ्नो ठाउमा छ। फैसलालाइ सम्मान पनि गरौला। तर हाम्रो अधिकार पुनर्स्थापनाको लागी, निरंकुश प्रवृतीको अन्त्य गर्नको लागी हामी अदालतको फैसला कुरेर बस्न सक्दैनौ। हामी हाम्रो सार्वभौमिक अधिकारको रक्षाको लागी बोल्नु पर्छ, बोल्छौं।

नेपाली कांग्रेस कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ध्येयले जन्मिएको पार्टी होइन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागी जन्मिएको पार्टी हो। मोहन शमसेरले गाथगादी ताकेको, प्रधानमन्त्री बन्न पुर्पुरोमा लेखेर आउनु पर्छ भन्दा बिपीले पुर्पुरोको कुरा म जान्दिन, प्रधानमन्त्री जनताले बनाए हुँला नबनाए नहुँला, मैले जनताको अधिकार जनतामानै सुम्पिनु पर्छ भन्ने मात्र चाहेको हुँ भन्नु भएथ्यो। तसर्थ प्रधानमन्त्री हुने नहुने पछाडीको कुरा हो। नेपाली कांग्रेसको पहिलो कर्तब्य जनअधिकारको रक्षा हो। तानाशाहको कृत्यलाइ सहयोग पुग्ने गरी अकर्मण्य बसेर अधिकारको रक्षा हुदैन, सशक्त प्रतिरोध गर्नु पर्दछ, बोल्नु पर्दछ। अदालतले, तानाशाहले तथा तानाशाहका देशी बिदेशी मतियारले सुनिने गरी बोल्नु पर्दछ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित गरेको हो। तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाप्रती उत्तरदायी हुनु पर्दछ। प्रतिनिधिसभासँग मिलेर काम गर्नुपर्दछ। निरंकुश ब्यक्तीले आफ्नो सनकमा एक्लै काम गर्ने चाहना राख्छ। प्रजातान्त्रिक व्यक्ति जनप्रतिनिधिहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्दछ। संसदसँग मिलेर काम गर्न नसक्ने व्यक्ति प्रजातान्त्रीक प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुँदैन। ओलीलाई मनपरी गर्न प्रतिनिधिसभा अबरोध बन्यो, उनले प्रतिनिधिसभा नै बिघटन गरे, चुनावको घोषणा गरे। चुनाव घोषणा पश्चात सरकार कामचलाउ हुन्छ, मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न मिल्दैन। उनले त्यो पनि गरे। भोलि बिभिन्न बहानामा चुनाव मिति पनि सार्दै जान्छन् । आज प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको लागि नबोल्ने व्यक्तिले भोलिको त्यो अवस्थाको पनि आँकलन गर्नु पर्दछ। आज बोल्न नसक्नेलाई भोलि बोल्ने ठाउँनै रहनेछैन। त्यसैले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनु जरुरी छ।

अन्त्यमा,
बिपीले जीवनको अन्तिम अवस्थामा कांग्रेसको सार्थकताको सम्बन्धमा महत्वपुर्ण सन्देश दिनु भएकोछ। 'जब कांग्रेस सिद्धान्तलाई त्यागेर आदर्शलाइ छाडेर सत्ता प्राप्तिमा मात्र लाग्नेछ, त्यो अवस्थामा कांग्रेस निरर्थक बन्नेछ। जब कांग्रेस राष्ट्रियताप्रती ध्यान नदिएर केबल सत्तामा मात्र ध्यान दिनेछ, कांग्रेस निरर्थक बन्नेछ। हाम्रो साध्य नेपाली जनताको खुसी हो, स्वतन्त्रता हो र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्नु हो। यी साध्य प्राप्त गर्न सत्ता हाम्रो साधन मात्र हो। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले यती बुझिदिएमा मलाइ सन्तोष हुनेछ।' हामीले जहिले पनि भन्छौ बिपीको बाटो हिडनु पर्दछ। आजको अवस्थामा हो बिपीको बाटोको अनुसरण गर्ने। बिपीलाई अनुसरण गर्ने हो भने केही थान संवैधानिक नियुक्ती र भावी प्रधानमन्त्रीको पदमा लोकतन्त्र साटनु हुँदैन।तत्काल नहेरौ, दीर्घकालीन सोच राखौ। अहिले हुने, नहुने अनिश्चित चुनाबमा कांग्रेसले जीत्नु वा हार्नु ठूलो कुरा होइन। महत्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्रले हार्नु हुँदैन। तसर्थ मेचीदेखी महाकाली, मुक्तिनाथदेखी त्रिबेणीसम्मका कांग्रेसजन सबै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोलौं र बहिरा कानहरुले पनि सुनिने गरी भनौं हामी बोल्छौं।