काठमाडौं । नेपाल सरकारका एक वरिष्ठ कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिन लागेकै बेला थप ४ वर्ष जागिरी खान सेटिङ मिलाएका छन् । लोकसेवा आयोगमा तत्कालिन सचिव आनन्दराज ढकालले आयोगमै हुँदा नै यस्तो सेटिङ मिलाएका हुन् । ६ दिन अघि उनको सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको थियो । त्यहाँ उनलाई अतिरिक्त समुह (जगेडा)मा राखियो । अवकाश हुनु केहि दिन अघी कार्वाही जस्तो गरि जगेडामा राखिएका उनलाई भित्री रुपमा भने पुरस्कृत गरिदै थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा उनी ५ दिन पनि बसेनन् । २ दिन अघि उनको काज नियुक्ती जावलाखेलमा रहेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वरिष्ठ अध्ययन निर्देशकमा गरियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रतिष्ठानमा काज नियुक्त नगरेको भए उनले यहि पुस २१ गते बाट ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकाश लिने थिए । तर अब उनी पुस २१ गते बाट अनिवार्य अवकाश लिनु पर्दैन ।
प्रतिष्ठानको नियममा ६२ वर्ष उमेर हद पुगे पछि मात्र अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिष्ठाको सूचना निर्देशक उत्तम आचार्यले जानकारी गराए । उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापाक अथवा नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको वरिष्ठ अध्ययन निर्देशक पदमा काजमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिष्ठानमा आइसके पछि प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अध्ययन निर्देशकले त्रिभुवन विश्वद्यिालयको प्राध्यापक सरह ६२ वर्ष उमेर पुगे पछि मात्र अनिवार्य अवकाश लिन सक्ने छन् । सेवा सुविधा भने नेपाल सरकारका सचिव सरहको सेवा सुविधा हुने प्रावधान पनि प्रशिक्षणको नियममा रहेको आचार्यले जनाए । स्रोतका अनुसार ढकाललाई लोकसेवा आयोगबाट सोझै प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नलगि ५ दिनकोलागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखियो । यो पनि ढकालकै सेटिङमा भएको हो–स्रोतले भन्यो । उनी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पक्षसँग निकट मानिन्छन् । ओली निकट भएकै आधारमा उनलाई थप ४ वर्ष जागिरी खान सेटिङ मिलाइएको हो–ढकाल निकट स्रोतले भन्यो ।
निजामती कर्मचारीहरुकोलागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र लोकसेवा आयोग सबैभन्दा बढी आकर्षक कार्यालय मानिन्छन् । पहुँचवाला कर्मचारी मात्र यी तीन कार्यालयमा जाने गरेका छन् । ‘उहाँ (ढकाल) पहुँचको भरमा लोकसेवा आयोगमा जानुभयो र पहुँचको भरमा अरु ४ वर्षकोलागि सेटिङ मिलाउनु भयो’ संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।पहुँचवाला उच्च कर्मचारी अवकाश पछि पनि विभिन्न निकायमा जागिर खाने गरेका छन् । उनीहरूले अवकाश अघि नै यस्तो सेटिङ मिलाएका हुन्छन् । अवकाश पाएका उच्च कर्मचारीलाई पुन सरकारी जागिरीमा नियुक्त गर्ने परम्परा रोक्न तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रयास गरेका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उनले यस्तो प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राख्न खोजेका थिए तर उच्च कर्मचारीको प्रभावमा उक्त प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइएको छ । सरकारको स्विकृतिमा पुन जागिरी खान सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
