काठमाडौं । करिब ६ महिना अघि निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका तत्कालिन अर्थसचिव राजन खनालले थप ४ वर्ष अर्को नियुक्त लिन अर्थमै हुँदा सेटिङ मिलाए । रिटाएर हुनु भन्दा केही दिन अघि उनले नेपाल प्रशासनिक प्रक्षिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)मा नियुक्त लिए । हाल उनी स्टाफ कलेजेको निर्देशक भएका छन् । अब उनी ४ वर्षसम्म स्टाफ कलेजमै कार्यरत रहेनछन् ।अवकाश लिनु अघि पहिले नै सेटिङ मिलाउने उच्च कर्मचारीमा खनाल मात्र एक्लो हैनन, पहुँचवाला सचिव तथा सहसचिवहरु अवकाश लिनु अघि आफू कार्यरत हुँदा नै नयाँ नियुक्त लिन सेटिङ मिलाउने गर्छन् ।

तत्कालिन गृह सचिव नारायणगोपाल मलेगु तथा तत्कालिन रक्षा सचिव विष्णु लम्सालले पनि अवकाश लिनु अघि नै सेटिङ मिलाएर स्टाफ कलेज पुगेका छन् । स्टाफ कलेज गएमा उनीहरुको जागिर थप ४ वर्ष पक्का हुन्छ । पुस २१ गते अवकाश लिन लागेका आनन्दराज ढकालले पनि अवकाश लिनु अघि सेटिङ मिलाइ स्टाफ कलेज पुगेका छन् । स्टाफ कलेज गए पछि त्यहाँ ६२ वर्ष पुगे पछि मात्र अवकाश लिने कानुनमा व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनमा भने ५८ वर्ष पुगे पछि अवकाश लिने व्यवस्था छ । त्यसैले ५८ वर्ष पुग्न लागेका उच्च कर्मचारीहरु अर्को नियुक्त लिन पहिले नै सेटिङ मिलाउने गर्छन् । 

संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहुँचवाला सचिव सहसचिवहरूले अवकाश लिनु अघि नै थप अर्को नियुक्ति लिन यसरी सेटिङ मिलाउने गरेका हुन्छन् । उच्च सरकारी अधिकारीहरुले संवैधानिक आयोग, विभिन्न परियोजना, कार्यक्रम, आइएनजिओ, एनजिओ  तथा राजनीतिक नियुक्त लिन पहिले नै सेटिङ मिलाएका हुन्छन् । मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने,‘केही सचिव तथा सहसचिवहरुले यतीसम्म गर्छन कि, आफूलाई केन्द्रीत गरेर नीति निर्माण तथा नियमावली बनाएका हुन्छन्, ताकि आफू रिटाएर्ड हुने वित्तिकै त्यस कार्यालयमा नियुक्त लिन सजिलो होस ।’

अधिकांश संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्त अवकाश प्राप्त सचिव तथा सहसचिवहरु नै हुने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, तथा अन्य संवैधानिक आयोगहरुमा पूर्व सचिव तथा सहसचिवहरुको बाहुल्यता हुने गरेको छ ।  

लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको बेला अवकाश लिए लगत्तै अर्को नियुक्त लिने परम्परा रोक्ने प्रयास गरेका थिए । निजामती कर्मचारीले अवकाश लिए पछि अर्को नियुक्त लिन कम्तीमा २ वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरिएड’ राख्न  प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा पण्डितले निजामती सेवाबाट अवकाश लिए पछि कम्तीमा २ वर्ष नीजि क्षेत्र, राजनीतिक नियुक्त र अन्तराष्ट्रिय नियुक्त लिन नपाउने व्यवस्था राख्न लगाएका थिए । उक्त व्यवस्थालाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले समेत पास गरेका छ । ‘अवकाश लिए लगत्तै अर्को  नियुक्त लिने परम्परा रोक्न मैले कम्तीमा २ वर्ष कुलिङ पिरिएड राखौं भनी प्रस्ताव राखेको थिए । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा पनि यो प्रस्ताव राखिएको छ’ पण्डितले भने, ‘कुलिङ पिरिएड भन्नाले कम्तीमा २ वर्ष नीजि क्षेत्र, राजनीतिक नियुक्त र अन्तराष्ट्रिय नियुक्त लिन नपाउने व्यवस्था गरौं भन्ने हो।’

उक्त मस्यौदामा अवकाश लिएको २ वर्ष भित्र कुनै कारणवश नियुक्त लिनै पर्ने अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषद्को स्विकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐन २०४९मा अवकाश लिने वित्तिकै निजामती कर्मचारीले अर्को नियुक्त लिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट राज्यको सूचना चुहिने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरु बताउछन् । केही उच्च कर्मचारीहरु अवकाश पछि नयाँ नियुक्त लिन पहिले नै एनजिओ तथा आइएनजिओहरुमा सेटिङ मिलाएका हुन्छन् । एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले पनि सकेसम्म अवकाश हुनै लागेका उच्च कर्मचारीलाई पर्खेर बसेका छन् । त्यस्ता एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले अवकाश लिनु अघि ती कर्मचारीहरुबाट विभिन्न नाममा फाइदा उठाएका हुन्छन । ‘त्यो भनेको एक किसिमको खतरनाक घुस हो’ संघीय मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिव भन्छन् ।