काठमाडौं। राजनीतिक दल सम्वन्धि विवादको छिनोफानो गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको निर्वाचन आयोग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादमा आफैं विवादित बन्दै गएको छ । गत ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपा विभाजनतर्फ उन्मुख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधव नेपाल समूहले अर्को गरी दुई समूहले पुरानो दलको नाम, चिन्ह लगायतमा आधिकारिकता दाबी गर्दै आइरहेका छन् । 

संसद विघटनको घटनासँगै कूल ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपामा प्रचण्ड-माधव समूहले आफ्नो पक्षमा ३ सय १५ जना रहेको दाबी गरिरहेका छन् भने ओली समूहले केन्द्रीय सदस्यको संख्यालाई बढाएर १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याएको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ । 

यो रस्साकस्सीका बिचमा प्रचण्ड-माधव समूहले ३ सय १५ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहितको केन्द्रीय समितिको पत्र आयोगमा बुझाउँदै आधिकारिकता दिन माग गरेको दाबी गरिरहेको छ । तर निर्वाचन आयोगले भने आयोगमा आफ्नो समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको र एकले अर्कालाई कारवाही गरेको जानकारी र दाबी बाहेक आयोगमा कानुनी रुपमा बैधानिकताको दाबी नै नपरेको बताउँछ । 

‘आयोगमा दुबै पक्षले आआफ्ना केन्द्रीय समितिका निणर्यका पत्र त पठाएका छन, तर आधिकारिकता दाबी बारे उजुरी आएको छैन, आयोगले कानुनी प्रक्रियाबाट आएका दाबीका उजुरीलाई विवाद समाधान गर्ने बाटोमा लैजान्छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने ।  

तर प्रचण्ड-माधव समूहले भने केन्द्रीय समितिबाटै निणर्य गरेर आयोगमा ३ सय १५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारकता दाबी पेश गरेको बताउँछ । 

आयोगले १७ पुसमा नेकपाका दुबै खेमालाई एउटालाई सात दिनको समय तोकेर र अर्कोलाई कानुनी जानकारी गराइएको भन्दै पत्र पठाएको थियो । आयोगले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद-९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यहोराको जानकारी सहितको पत्र पठाएको थियो ।

‘विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ वमोजिम आयोगले कारवाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पुर्‍याई दिन अनुरोध गर्ने निणर्य भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । 

आयोगको ७ दिने म्याद सहितको पत्रपछि प्रचण्ड-माधव समूहले बहुमत पक्षधरहरुसँग खोजेको जवाफ औचित्यहीन रहेको भन्दै आयोगमा जवाफी पत्र पठाएका छन् । उनीहरुले पहिले नै बहुमत केन्द्रीय सदस्यको नाम र हस्ताक्षरसहितको पत्र आयोगमा बुझाइएकाले फेरी दाबी पत्र पेश गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै आयोगले नै विवाद बढाउँन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

‘हामीले आयोगमा पार्टीको निर्णय बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र पहिले नै बुझाइसेका छौं, आयोगले हामीलाई पठाएको पत्रको जवाफ पनि दिइसकेका छौं, फेरी दाबी पत्र पेश गर्नुको औचित्य छैन,’ प्रचण्ड-माधव समूहका नेता लिलामणी पोखरेलले भने । 

प्रचण्डद्धारा हस्ताक्षरित जवाफ १८ पुसमा आयोगलाई पठाइएको थियो । पत्रमा १० पुसमा पेश गरिएको दर्ता नम्बर ५५५ को कागजात नै पर्याप्त भएको जवाफ दिएको छ । 

यस्तै दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१, नियमावली २०७४ को नियम २५ र अनुसूची १८ ले तोकेको ढाँचामै आवश्यक कागजात बुझाएको प्रचण्डले पठाएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ ।

तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको व्यहोरा मात्र उल्लेख थियो । उनलाई पठाइएको पत्रमा समय उल्लेख छैन ।

‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गराउने’ निणर्य भएको व्यहोरा अनुरोध छ । ओलीलाई पठाइएको पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ । 

राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । यस्तै दफा ४३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चिन्ह लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरुपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।

दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हबारे विवाद भएमा वा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यको विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा उपदफा १ अनुसार दाबी पेश गर्नुअघि दलकातर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद निरुपण हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइने उल्लेख छ । यसरी निर्णय लिदा माग दाबी प्रस्तुत गर्ने दुबै तर्फका केन्द्रीय सदस्यहरुको सनाखत समेत गरिने उल्लेख छ । 

विवाद नटुंगिए कानुनविद्सँग छलफल सहित पुराना नजिर र परम्पराहरुको अध्ययन गरेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको इजलास हुनेछ । सो इजलासमा विवादित पक्षका कानुनविद्हरु समेत रहनेछन् । यसरी अन्तिम फैसला आयोगले गर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।