- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगतदेखिनै आफ्ना विरोधीहरुलाई कडा शब्द वाण प्रहार गर्न सिपालु छन् । उनले खुला राजनीतिक जीवनको उर्वर समय संगठन भन्दा पनि विरोधीहरुलाई गाली गर्नमै विताएका छन् । १४ वर्ष जेल जीवन विताएर बाहिर आएका ओली केही समय मदन भण्डारी र केही समय अन्य नेताहरुको सहयोगीका रुपमा देखिएपनि उनको खास भूमिका थिएन । २०५० सालमा मदन भण्डारीको मृत्युपछि ओली माधव नेपालको सहयोगीका रुपमा देखा परे । माधव नेपालले पार्टी हाँकिरहेका बेला उनी नेपालकै सहयोग बनेर बसे । २०५१ सालमा बनेको तत्कालिन एमालेको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका ओली लामो समय पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै बनिरहे । पार्टी सरकारमा गएपछि वामदेव गौतमले पार्टीको उपमहासचिव बन्ने अवसर पाएपनि ओली भने स्थायी कमिटी सदस्यभन्दा माथि गएनन् । त्यतिबेला दुई संगठक ईश्वर पोखरेल र प्रदीप नेपालले पनि ओलीलाई खास महत्व दिदैनथे।
बैठकमा ढिलो जाने र चाडो निस्कने स्वाभावका ओली तत्कालिन एमालेमा उनी आलोचना सुन्न नसक्ने नेताको रुपमा चिरपरिचित थिए । छैटौं महाधिवेशमा आफ्ना समूहबाट एक जना वा दुई जना केन्द्रीय सदस्य राख्न अनुनय विनय गर्ने ओली सातौं महाधिवेशनमा माधव नेपालसँग भिड्न तयार भएका थिए । जनकपुरमा सम्पन्न भएको सातौ महाधिवेशनमा नेपालसँग भिड्नकै लागि अध्यक्ष र महासचिव हुनेगरी बहुपदीय व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव ओलीले राखेका थिए । सो प्रस्ताव भारी मतले अस्वीकृत भएपनि ओलीले अन्तिम समयमा नेपाललाई साथ दिएर महाधिवेशन सकिएको थियो । त्यतिबेला ओलीको भागमा चार जना केन्द्रीय सदस्य परेका थिए ।
आठौं महाधिवशन अघि तत्कालिन महासचिव माधव नेपालले राजिनामा दिएपछि पार्टी सम्हाल्ने जिम्मेवारी झलनाथ खनालको काँधमा आएको थियो । आठौं महाधिवेशनमा ओली र झलनाथ खनाल नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धी भए । वुटवल महाधिवेशनमा खनालले जितेपछि ओली निकै विचलित भएका थिए । खनालको कार्यकालभरी ओलीले पार्टीका कुनै पनि बैठकहरुमा राम्रोसँग सहभागी भएनन् । कतिसम्म भने झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रेस चौतारी नेपाललको एउटा कार्यक्रममा खनाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएर पार्टीकै अध्यक्षमाथि चार्ज गरेका थिए । त्यसपछि नवौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा ओली र नेपालको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । ओलीको पक्षमा मुकुन्द न्यौपाने र प्रदिप नेपालले समेत साथ दिएपछि उनलाई सहज भएको थियो तैपनि प्रतिस्पर्धामा ओली नेपालबीचको मतान्तर कम अर्थात ४२ मत मात्रै फरक परेको थियो । अझ महासचिवमा त सुरेन्द्र पाण्डे र इश्वर पोखरेलबीच ६ मत मात्रै फरक परेको थियो । त्यसयता माधव नेपाल समूहलाई भित्तामा पुर्याएका ओलीले पार्टी सत्ता र सरकारमा आफ्नै समूहको हाली मुहाली गराए ।
सरकारमा रहँदा वा सरकार बाहिर हुँदा दुवै समय ओलीका फरक फरक धारणाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । केही समय भारतप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत ओली अहिले भारतप्रति खासै ठूलो स्वरमा अभिव्यक्ति दिएका छैनन । केही समयअघि उनले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै भारतको आलोचना समेत गरे । भारतको राज्य संयन्त्र नै सरकार ढाल्न लागेको भन्दै त्यस्तो कल्पना नगर्न चेतावनी दिएका थिए । तर, ओलीको विगतमा भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो । भारतीय राजनीतिज्ञ देखि उच्च अधिकारीहरुसँग उनको सिधा सम्पर्क थियो । पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण नै भारतमा गरेका थिए । अहिले उनको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण नेपालमै भएको थियो । कुनै बेला भारतसँगको बाक्लो आवतजावत र सम्बन्ध प्रगाढ थियो । जुन अहिले निकै बदलिएको छ । भारतको असल मित्र भइकन पनि ओलीले भारतको नेपाल मामलामा रहेको स्वार्थलाई क्षति पुयार्एको भन्दै बिषय उठिरहेको छ ।
टाइम्स अफ इन्डियाले त प्रचण्ड भन्दा ओली भारतसंग सुमधुर सम्बन्ध रहेको नेपालका नेता भएको तर उनैले भारतको नेपाल मामलाको स्वार्थमा क्षति पुर्याउन भुमिका खेलेको भनेर लेखेको समेत थियो । यसरी कुनै बेलाका भारतका असल मित्रसँग कसरी दुरी बढ्यो ? भारतलाई नै चुनौती दिन पुगे ? भारतलाई फाइदा पुग्ने गरी भुमिका खेलेका ओली कसरी उसैलाई चुनौती दिन थाले यसको विश्लेषण भारतमा मात्र नभई नेपाल भित्र पनि हुन थालेको छ । आखिर उनले विगतमा भारतलाई लाभ हुने कुन कुन बिषयमा सहयोगी बनि दिएको थिए । उनको केही विगतलाई सम्झने र उनकै सहकर्मी प्रदीप नेपालकै शब्दमा भन्ने हो भने उनी भारतको असल मित्र हुन् । उनका पूराना केही दृष्टान्तले पनि त्यही बताउने गरेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा २९ माघ २०५२ सालमा भारतसँग महाकाली सन्धी गरेर दिल्लीबाट फर्किए । संविधान अनुसार सन्धी संसदको दुवै सदनले दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले वैधानिकता पाइसकेको थिएन । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मिलेर मात्र उक्त मत पुग्थ्यो । तर, तत्कालिन एमाले भित्र सन्धी पारित गर्नेबारे विवाद मात्रै भएन त्यही विषयले पार्टी विभाजन समेत भयो ।
एमालेका तत्कालिन महासचिव र प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली सन्धी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । तर, बामदेव गौतम लगायतको समुह विपक्षमा उभियो । गौतमले सन्धी राष्ट्रघाती भएको बिषय उठाए । महाकाली नदीको मुहान नटुंगाई सन्धी देशको हितमा नभएको अडान राखे । सन्धीबारे अध्ययन गर्न सात सदस्यीय महाकाली सन्धी अध्ययन कमिटी समेत गठन भयो । ओली त्यसका संयोजक बनाइए जसले सन्धी ठिक रहेको भन्दै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कमिटीमा चार सदस्य पारित गर्न नहुने पक्षमा थिए । यति सम्मकी सन्धीमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरुलाई चुनौती दिदै ओलीले भनेका थिए, सन्धीमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ खाएर गएका थियौं ? ओलीकै अडानले सन्धीका पक्षमा मतदान गर्न एमाले तयार भयो । ह्वीप नमान्ने माथि कारबाही गरियो । ओलीले महाकाली, पश्चेश्वर र शारदा नदीसम्बन्धी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको एकीकृत सम्झौताले देशलाई वार्षिक एक खर्ब भन्दा बढी आम्दानी हुने सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए ।
ओलीले महाकाली सन्धीमा भुमिका खेलेको इतिहास साक्षी छ । तर, नदीको मुहान नटुंगाई गरेको सम्झौताले नेपाललाई नोक्सान पुग्यो । जसका कारण कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बिषय टुंगिएन । भारतले नै उक्त भुमि प्रयोग गरिरह्यो । यही बिषयलाई जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले जोडतोडका साथ संसदमा उठाए । उनले महाकाली सन्धी गर्नेलाई देश बेचुवा भने । सन्धी गर्दा मुहान टुंगो नलगाई गरेको भन्दै देश बेचुवाहरुलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए । यो विषय कालान्तरमा पुष्टि समेत भएको छ । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा पनि कसले महाकाली सन्धी गरेको त्यो बेला नै राष्ट्रघात भएको हो भन्ने बारेमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी भए ।
२०७५ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिधै जनकपुर उत्रिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि ११ मे २०१८ मा जनकपुर पुगे । उनले मोदीको स्वागत गरे । रामायण सर्किटको उद्देश्यका साथ नेपाल र भारतबीच परियोजना बढाइयो । त्यही उद्देश्यका लागि ओली र मोदी दुवैले जनकपुर अयोध्या जनकपुर बस सेवाको उद्घाटन गरे । ओली मोदी दुवैले हरियो झण्डा देखाएर बस सेवाको शुरुवात गरेका थिए । उक्त उद्घाटनमा ओलीले जनकपुर र अयोध्या बीचको सिधा सम्बन्धलाई ऐतिहासिक क्षण भनेका थिए । दुई देशबीच धार्मिक पर्यटनको विकासमा पनि टेवा पुग्ने भनेका थिए । ११ मे २०१८ कै दिन ओली र मोदीले जानकी मन्दिरमा एक साथ सम्बोधन गरेका थिए त्यो पनि उस्तै पोशाकमा । यसलाई राजनीतिक रुपमा पनि अर्थपूर्ण मानिएको थियो । तर, २९ असारमा ओलीको बालुवाटारबाट अयोध्याबारे अभिव्यक्ति आयो । उनले भारतले भन्दै आएको अयोध्या वास्तवमा नेपालको ठोरीमा भएको बताए । भारतमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमणको समेत आरोप लगाए । अहिले ठोरीमा अयोध्यासम्बन्धी अध्ययन र बृहद गुरुयोजनासहितको काम अघि बढाउन बजेट समेत छुट्याएको छ ।
यस आन्दोलनमा गणतन्त्रमा पुग्छौं भने कुरा वयलगाडा चढेर अमेरिका जान्छौं भने जस्तै हो । सम्भव छैन । भ्रमको खेती गर्न चाहने दुष्ट मतीका क्रियाकलाप, ओलीले २०६२ सालमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । उनले गणतन्त्र आउछ भन्ने विश्वास गरेका पनि थिएनन् र दिलाएका पनि थिएनन् । तर, देशमा गणतन्त्र आयो । तर गणतन्त्र पुर्नस्थापना पछि बनेको सरकारमा ओलीलाई उपप्रधामन्त्री र गृहमन्त्री बनाउने अडान माधव नेपालले लिए । आन्दोलनमा सहभागी नभएपनि उनलाई त्यतिबेला माधव नेपालले काँध थापेका कारण पार्टीभित्रको विरोध समेत मत्थर भएको थियो । त्यतिबेला आन्दोलनमा सहभागी नेताहरुलाई नै मन्त्री बनाउन माधव नेपालमाथि दबाब थियो ।
यति सम्मकी बामदेव गौतमले देश अब गणतन्त्रमा गयो नेपाली कांग्रेस पनि जाओस् भनी सार्वजनिक रुपमा बोल्दा कारबाही भोग्नुपरेको थियो । एमालेको पार्टी बैठकमा कारबाहीको प्रस्तावक र समर्थकमा ओली र विष्णु पौडेल थिए । गौतमले कारबाही भोगे तर देश गणतन्त्रमा गयो । आन्दोलन सफल भयो । ओली गणतन्त्र नेपालका दुई तिहाई सरकारको प्रधानमन्त्री पनि बने । उनले हालैमात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पद्धति र प्रणालीको रक्षार्थ आफू खरो रुपमा प्रस्तुत हुने अभिव्यक्ति दिए । उनले गणतन्त्र खतरामा पर्न लागेको भन्दै सचेत र सजग रहनुपर्ने बताउदै आएका छन् ।
यसरी पहिलेका ओली र अहिलेका ओलीमा यू टर्न देखिएको छ । उनले हिजो जे बोलेका र गरेका थिए अहिले त्यसको ठिक विपरित आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनी पूर्व माओवादीका कट्टर आलोचक हुन् । भक्तपुरका महेश बस्नेतकै नेतृत्वमा यूथ फोर्स गठन गरेर माओवादी विरोधी कृयाकलाप गर्न ओलीले नै लगाएका थिए । त्यतिबेला पार्टीभित्र चर्को आलोचना हुँदाहुँदै ओलीले यूथ फोर्सलाई साथ दिएकाले त्यसले पार्टीभित्र वैधानिक नपाईकनै यूथ फोर्स गठन भएको थियो ।
दक्षिणी छिमेकीको विश्वासपात्र बनेका ओलीले ०७२ मा जारी नेपालको संविधानप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै लगाएको नाकाबन्दीपछि एकाएक राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । तर सीमा फिर्तीको विषयमा ओलीको राष्ट्रवाद कहिल्यै व्यक्त भएन । बरु गत असोजमा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि भने त्यसको जवाफस्वरूप ओली मन्त्रिपरिषद्ले लिम्यिाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछिल्लो समय नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा ओलीले रोक लगाउनु र पछिल्लो पटक भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुख सामान्तकुमार गोयलसँग एक्लै भेट्नुले ओलीको छविलाई धुलिसात बनाएको छ ।