आंशिक प्राध्यापकहरुसँग सरकारको ‘जालझेल’: सम्झौता कार्यान्वयनमा सँधै धोका


प्रकाशित

काठमाडौं । समान कामको समान पारिश्रमिकलगायतका माग राखेर आन्दोलनरत त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुले फेरि एक पटक आन्दोलनलाई ब्रेक लगाएका छन् ।

वर्षौदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरुको वौद्धिक शोषण भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेर सरकारसँग सात बुँदे सम्झौता गरेका छन् । डेढ दशक यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आंशिक प्राध्यापकहरुबीच पटक पटक सम्झौता हुँदै आएपनि कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलन दोहोरिंदै आएको थियो ।

यही पुस २४ गते आन्दोलनकारीका तर्फबाट पाँच जना र त्रिविका तर्फबाट तीन जनाको वार्ता टोलीले सात बुँदे सम्झौता गर्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्रिवि आशिंक प्राध्यापक संघ वार्ता समितिका तर्फबाट मोहन प्रसाद घिमिरे र त्रिविका तर्फबाट सहप्राध्यापक विष्णुप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा बसेको वार्ताले आन्दोलन स्थगित गर्दै सात बुँदे सम्झौता गरेपनि यसमा आन्दोलनकारीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।

त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघका सहअध्यक्ष तथा वार्ता समितिका सदस्य नारायण कोइरालाले हालको सात बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भए सबै आशिंक प्राध्यापकहरुको माग पुरा हुने बताए ।   

साता बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा अधिकांश आंशिक प्राध्यापकहरु सशंकित छन् । यसअघिका सम्झौताहरुलाई त्रिविले लत्याएकाले सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भनेर ग्यारिन्टी गर्न नसकिने पाटन संयुक्त क्याम्पस आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिका संयोजक ध्रुव गैरेको धारणा छ ।

उनी भन्छन्, ‘नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घलगायतका संगठनले विगत १४ वर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत दबाब दिएर विभिन्न सम्झौताहरु भएका छन्, तर खै कार्यान्वयन ?’

समान कामको समान ज्याला अभियान संचालन गरेर आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनमा जोडिएका अभियन्ता विनोद सुवेदी भन्छन,‘ अहिले सम्झौता गर्ने, निर्णय गर्ने फेरि अर्को बर्ष आन्दोलन गर्ने अवस्था नआओस, कि यो आन्दोलनलाई त्रिबिले गलत भन्न सकोस ।’

त्रिविमा हाल कक्षाभारको झन्डै ८० प्रतिशत आंशिक प्राध्यापकले धान्दै आएका छन् । प्रायजसो विश्वविद्यालयमा २ सय ४० दिन दैनिक ज्यालादारीका रुपमा अध्यापन गरिसकेपछि स्वतः करार एवम् स्थायी प्रक्रियामा लैजाने प्रावधान छ । तर त्रिवि आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनमा वर्षौंदेखि उदाशिन रहँदै आएको देखिन्छ ।

१६ सय बढी आंशिक प्राध्यापकहरुको समस्या सुल्झाउन प्रतिनिधि सभामा बालकृष्ण खाण, राजेन्द्र लिङ्गदेन, गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान, प्रेम सुवाल, विद्या भट्टराई, अनिलकुमार झा, विमला राई पौडेललगायतले गम्भीर रुपमा कुरा उठाउँदै तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेल र सरकार समक्ष माग पूरा गर्न दबाब दिएका थिए ।

त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनका क्रममा त्रिविले ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायत मागहरु राखेर निरन्तर आन्दोलनमा थिए । हुन त कुनैपनि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको २ सय ४० दिनमा स्थायी गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को प्रावधान रहेपनि त्रिविमा १४ वर्षदेखि आंशिक प्राध्यापकहरु न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् ।

त्रिवि आंशिक प्राध्यापक र त्रिवि पदाधिकारीबीच २०७७ पुस २४ गते भएको सम्झौता

१. त्रिविमा कम्तिमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकहरुलाई क्याम्पसको आवश्यक्ता, औचित्यता, जेष्ठता, निरन्तरता, अनुभव र तोकिएको पूर्ण कक्षाभारको आधारमा नियमानुसार प्रक्रिया पूरा गरी त्रिवि केन्द्रिय कार्यालयको स्विकृति र समर्थनमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च ब्यहोर्ने गरी शिक्षण सहायक सरहको पारिश्रमिक पाउनेगरी ब्यवस्था गर्ने । यसरी ब्यवस्थापन गर्दा क्याम्पसको स्रोत अपुग भएका त्रिविले ब्यवस्थापन गर्ने । 
२. कोर्षकरार र प्रतिकक्षाभारको पारिश्रमिकमा आंशिक शिक्षकले करको भार ब्यहोर्नु नपर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाउनेगरी अतिरिक्त कक्षा ब्यवस्थापन निर्देशिका-२०७७ लाई परिमार्जन गर्ने । 
३. कम्तिमा पूरा एक शैक्षिक सत्र शिक्षण गरेका आंशिक शिक्षकहरुलाई त्रिविसेवा आयोग प्रवेशमा उमेरहद नलाग्ने गरी नियम शंसोधन गर्न विश्वविद्यालयद्धारा प्रक्रिया अघि बढाउने तथा अनुभवको अंक प्रदान गर्न ब्यवस्था मिलाउने । 
४. त्रिवि सेवा आयोगद्धारा शिक्षण सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न पदहरुमा पदपूर्तिका लागि नियमिति विज्ञापन गर्ने ब्यवस्था विश्वविद्यालयले मिलाउने साथै विज्ञापन गरिएका पदहरुमा विषयगत विशिष्टतालाई आधार बनाई परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने । 
५. शिक्षण सहायकमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई प्राज्ञिक उन्नयन, अध्ययन अनुसन्धान र शैक्षिक क्रियाकलापहरुमा सहभागी हुन पाउने गरी उपयुक्त ब्यवस्था मिलाउने । 
६. माथि उल्लेखित सहमतिका बुँदाहरुलाई तत्कालदेखि नै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउने । 
७. त्रिवि आंशिक प्राध्यापकद्धारा जारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई आजका मितिदेखि फिर्ता लिने ।

आंशिक प्राध्यापकसँग विभिन्न समयमा त्रिवि र सरकारले गरेका सम्झौताहरु

१. २०६३-०५-०६ मा सरकार र सङ्घबीच कम्तीमा एक शैक्षिक सत्रसम्म निरन्तर प्राध्यापन गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकलाई दरबन्दीसहितको करारमा नियुक्त गर्ने ।
२.    २०६५-०६-२१ गते प्रधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वद्यिालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीले सङ्घसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरी समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको । 
३. २०६६-०५-३१ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वद्यिालयका कुलपति माधवकुमार नेपालद्वारा गठित वार्ता टोलीले संघका समस्या समाधान गर्न वार्ता गरेर एक हप्ताभित्र आंशिक प्राध्यपकहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको ।  
४. २०६९-०२-३२ मा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याइ करार गर्ने भनी त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक संघबीच सम्झौता भएको ।
५. २०७४-०८-८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले आंशिक प्राध्यापकहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि त्रि.वि.ले माग गरेको १४ सय २० दरबन्दी स्वीकृत गरेको ।


प्रतिक्रिया :

नयाँ