काठमाडौं । सरकारले १७ र २७ बैशाखमा दुई चरणमा सम्पन्न हुने गरी घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीका लागि सुरक्षा निकायहरु आन्तरिक योजनाको तयारीमा लागेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्वाचनका लागि आन्तरिक योजनासहित सुरक्षा योजनाबारे छलफल थालेका हुन् । उनीहरुले निर्वाचनमा आआफ्ना निकायका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनका विषयमा समेत सरकारी संयन्त्रलाई जानकारी गराएका छन् ।

सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा तीन वटै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनबारे छलफल समेत गरेका छन् । सो क्रममा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट विगतको २०७४ सालको निर्वाचनको अनुभवलाई आधार मान्दा सवारी साधनदेखि बन्दोवस्तिका सामग्रीहरुमा कमी महसुस भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तै निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरिसकेपछि आवश्यक पर्ने संख्या निर्धारण गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ । त्यही अनुसारको संख्या निर्धारण गरेर नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना आहवान गर्ने छ ।

गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षा निकायहरुले आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको माग गरे बमोजिम कुनै पनि सामग्रीको अभाव हुन नदिने भन्दै न्यायोचित स्रोध साधनको माग गर्न तीनै वटा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे । उनले विगतका निर्वाचनमा भएका खर्च विश्लेषण गरी मितव्ययी रुपमा निर्वाचन केन्द्रीत वजेट प्रस्ताव गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले छलफलका क्रममा निर्वाचनमा लाग्ने आवश्यक स्रोत साधनको प्रारम्भिक खाकाका बारेमा मात्रै जानकारी गराइएको र त्यसमा सवारी साधनदेखि संचार साधन र बन्दोबस्तिका सामग्री बारे उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले सवारी साधन, संचार, लजिस्टिक सामग्री र दंगा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री बारे प्रपोजल पेश गरिएको जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेले सुरक्षा निकायबाट विगतको निर्वाचनका अनुभवका आधारमा आवश्यक पर्ने स्रोत साधनबारे प्रारम्भिक खाकाबारे जानकारी गराएको बताए । ‘भोली समयको दबाब होला भनेर तयारी गर्न सुरक्षा निकायलाई भनिएको छ, निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनका विषयमा पनि २०७४ को निर्वाचनको आधारमा केही खाका आएका छन्, सवारी साधनदेखि संचार र लजिस्टिक सामग्रीको आवश्यकताबारे जानकारी गराइएको छ, अहिले नै प्रपोजल आइसकेको भने होइन,’ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लामिछानेले हाम्राकुरासँग भने ।