arrow

कामचलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीलाई सुझाव: भारतसँग दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय नहोस् 

logo
हाम्राकुरा डेस्क,
प्रकाशित २०७७ पुष २९ बुधबार
pradeep-gyawali5.jpg

काठमाडौं । १५ जना प्रवुद्ध तथा विद्धत व्यक्तिहरुको समूहले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा अहिलेको नेपालको राजनीतिक संकटका बेला भारतसँग दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा वैदेशिक मामिलाका सम्बन्धमा सन्धि वा संझौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने काम नगर्न उक्त समूहले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वराजदूत, पूर्वन्यायाधीश, पूर्व मुख्यसचिब, प्राध्यापक साथै पूर्व प्रशासकहरुले बुधबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमण गर्नै नहुने होइन तर शिष्टाचार र सद्भाव आदान प्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सुझाव दिएको हो ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येका डा.सूर्यराज आचार्यले हालको सरकार राजनीतिक रुपमा कामचलाउ मात्र भएकाले सामान्य सोचाइ वा सामान्य नागरिकले पनि बुझेको र यस्तोबेला नयाँ सम्झौता र निर्णयहरु बैधता नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘हाल नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवाद हल गर्न हालको परराष्ट्रमन्त्री कति शक्तिशाली वा वैध छ भन्नेकुरा त भारतले प्रष्ट बुझेकै छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्णय गर्नु कमजोर हुनेछ ।’

विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येकी मानवी पौडेलले यस्तो अवस्थामा प्रथमत परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमण नै गर्नु नहुने धारणा राख्छिन् । भ्रमण भइहाले पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नु बैधानिक र विधिसम्वद नहुने बताउँछिन् । 
 
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भनी गरेको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत भएकाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु सान्दर्भिक नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

भ्रमणका क्रममा कोभिड–१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय तत्कालको प्राथमिकता हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ–प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ। सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्री आफु उत्तरदायी हुनुपर्ने संयन्त्र आफ्नै सिफारिसमा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा  सदस्य नरही उनीहरूको हैसियत स्वतः धारा ७७ (३) बमोजिमको काम चलाउ मन्त्रिपरिषदको हुन गएको अवस्था छ।

यसरी सरकार निर्माण र संचालनसम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्वहन र अनुगमनको संविधान निर्दिष्ट वैध संसदीय संयन्त्रको अभावमा उत्तरदायित्व विनाको अधिकारको यथारुचि प्रयोग संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले विधिको शासन विपरीत, स्वेच्छाचारी र अस्वीकार्य मानिन्छ। लोकतन्त्र र सँविधानवादमा आधारित  सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नुपनि हुदैन।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा संझौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने जस्ता  काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिदैन।’

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन  भारतको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको व्यहोराप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भनिएको छ–‘भ्रमण गर्नै नहुने भन्ने हैन । शिष्टाचार र सद्भाव आदान प्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सकिन्छ।’

उनीहरुले वास्तवमा सीमा विवाद लगायत विभिन्न कुराहरुले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिंदैन पनि भनेका छन् ।
१५ जना प्रवुद्ध तथा विद्धत व्यक्तिहरु:
१) ईन्दिरा दली
२) डा. ऋषी अधिकारी
३) कृष्ण ज्ञवाली
४) डा. खगेन्द्र प्रसाई
५) दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री
६) निनु चापागांई
७) मानवी पौडेल
८) युवराज पाण्डे
९) लीलामणि पौड्याल
१०) सूर्यनाथ उपाध्याय
११) डा. सूर्यराज आचार्य
१२) डा. सोमलाल सुवेदी
१३) शारदाप्रशाद त्रिताल
१४) डा. शूरवीर पौड्याल
१५) हिरण्यलाल श्रेष्ठ
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ