काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिले काँग्रेस केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कुनै हालतमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता निधिले भने,‘अहिलेकै अवस्थामा हामी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदैनौं, सरकार परिवर्तनवारे एमाले र माओवादी केन्द्रवीच जुहारी भैइरहेको छ, हामी रमाईलो हेर्दैछौं।’
साक्षात्कारमा निधिले वर्तमान् सरकार भूकम्प पीडितहरुको स्थायी वसोवास र पूर्ननिर्माणमा पूर्ण रुपमा असफल भएको उल्लेख गर्दै भने,‘यो सरकारले अहिलेसम्म पीडितहरुको लागि स्थायी बसोबास मिलाउन सकेन, दातृ निकाय सहयोग गर्न तयार छन् तर सरकार पुर्ननिर्माणमा असफल भयो ।’ उनले पीडितहरुको लागि पठाउनुपर्ने पैसा समेत पठाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाए।
नेता निधिले भुकम्प पीडितहरुको नामावली संकलन गर्न खटाईएको एनजीओ नै एमाले निकट रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एमालेले पक्षपात गरिरहेको छ, काँग्रेसका पीडित नेता तथा कार्यकर्तालाई छानीछानी नामावलीबाट बहिष्कार गरेको गुनासो आईरहेका छन्।’ उनले यसविषयमा पार्टी केन्द्रीय समितिले जिल्ला सभापतिहरुसँग बृहत्त छलफल भैरहेको बताउँदै यस विषयमा भोलिदेखि सुरु हुने संसदमा काँग्रेस कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।
उपत्यका आसपासका जिल्लामा अहिलेसम्म पनि सर्वेको काम सम्पन्न नभएको बताउँदै उनले उपत्यका वाहिरका प्रभावित जिल्लाहरुको सर्वे त झन कहिले हुने भन्दै प्रश्न गरे । प्राधिकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था भएपनि सत्तारुढ दलले यसको कामकारवाहीवारे कुनै महत्व नै नदिएको उनको आरोप थियो ।
काँग्रेस र न्यायलयवीच किन दुरी बढेको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले सर्वोच्च अदालतले हतारम विज्ञप्ती निकालेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हामी न्यायलयको सम्मान गर्छौं ।’ यद्धपी निधिले न्यायलयको कामकारवाही र प्रक्रिया राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारेमा बोल्नै नहुने भनेर कहाँ लेखेको छ भन्ने प्रश्न गरे ।
निधिले पटक पटक आफूहरु न्यायलयको सम्मानमा अडिग रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदैन भने,‘सर्वोच्च अदालत विरुद्ध हामी बोल्दैनौं, र बोल्ने छैनौं, न्याय सम्पादनमा हामी सँधै सहयोगी बन्न चाहन्छौं ।’ यद्धपी उनले न्यायलय र न्यायपरिषदको कामकारवाही एवम् प्रक्रियावारे टिप्पणी गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार भएको तर्क गर्दै भने,‘न्यायलयमा राजनीतिक प्रभाव नपरोस भनेर नै हामीले यसको पक्षमा आवाज उठाएका हौं ।’ उनले न्यायपरिषदले एमालेबाट सांसद भैसकेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायधिशमा नाम सिफारिश गरेपछि त्यसको विरुद्धमा आफूहरुले बोलेको स्पष्ट पारे । न्यायपरिषदबाट सिफारिश नामवारे संसदीय सुनुवाई समितिमा छलफल हुनु नै राजनीतिक विषयको कुरा भएकाले यसवारेम टिप्पणी गर्नु आफूहरुको अधिकार र कर्तव्य भएको नेता निधिको भनाई थियो । उनले भने,‘यसलाई अदालतले निषेध गर्ने काम गर्नुहुँदैन् ।’
संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्न काँग्रेसले अवरोध गरिरहेको छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने,‘यो काँग्रेसको कारणले ढिलाई भएकै होईन, यसमा सबैभन्दा बढि जिम्मेवार त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ उनले अहिलेको संसद रुपान्तरित संसद भएकाले पहिले नै यथावत रहेको कुल बहादुर गुरुङ् सभापति रहेको सुनुवाई समितिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लौटि ढंगले विघटन् गर्नु संसदीय अभ्यास विपरितको काम भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘समिति छैन भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, संघीय संसदको निर्वाचन नभएसम्म हाल भएका सबै समिति कायमै रहन्छन् ।’ उनले आफूहरुको कारण नभई सरकारको कारण सुनुवाई समितिमा समस्या भैरहेको दाबी गरे । उनले ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हुँदाहुँदै वर्तमान सरकारले १५ सदस्यीय बनाउन खोज्नुपनि संविधान विपरित हुने आरोप लगाए ।
संविधानमा असन्तुष्ट राख्दै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको रिले अनशन जायज भएको निधिले बताए । उनले भने,‘माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण रिले अनशन बस्नु अधिकार नै हो, यसमा टिप्पणी गर्नुहुँदैन् ।’ आन्दोलनरत पक्षले उठाएका सिंमाकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन र नागरिकता लगायतको विषयमा सहमति खोज्न आफ्नो पार्टीले पटक पटक ईनिसियसन लिएपनि एमाले पार्टी बाधक भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘समस्याको निकास खोज्न सरकार जिम्मेवार भएन्, गम्भिरता देखाउन जरुरी छ ।’
आन्दोलन पक्षले उठाएका माग पूरा गराउन मौखिक प्रबिद्धता आएर मात्रै नहुने भन्दै संविधान संशोधन गर्दै मुद्दाको सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले आन्दोलनकारीको माग जायज भएपनि यसवारेमा एमाले र यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिद्दिपनले गर्दा ठोस समाधान ननिस्किएको आरोप लगाए । यद्धपी काँग्रेस अझैपनि वार्ताबाटै समस्याको समाधान होस भनेर लागिपरिरहेको र यसको अग्रसरता लिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
फरक प्रसंगमा नेता निधिले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुनै आवश्यकत्ता नरहेको दाबी गरे । उनले भने,‘अहिले सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको भन्दापनि सहमतीय राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ, राष्ट्रिय दृष्टिकोणको जरुरत छ न कि सरकारको ।’
उनले छिट्टै काँग्रेस कार्यसमितिले पूर्णता पाउने समेत जानकारी दिए । उनले भने,‘‘ढिलो भएको हो, तर विधान विपरित भयो भन्ने न्यायसंगत छैन् ।’’
