काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशन आगामी साउन २३ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । मंगलबार बसेको संगठनको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
पटकपटक स्थगित हुँदै आएको नेविसंघ महाधिवेशन गर्ने विषयमा झण्डै सात दिनदेखि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यससँगै विभिन्न १९ बुँदे निर्णय पनि गरेको छ । नेविसंले शिक्षा क्षेत्रको सुधारसँगै महंगी नियन्त्रणको विषयमा पनि निर्णय गरिएको नेविसं केन्द्रीय सदस्य एवं महामन्त्रीका उम्मेदवार मोतीलाल भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिको बैठकले सांसद् विकास कोष खारेज गरेर निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि सांसद्हरूको माग बमोजिमको छुट्टै व्यवस्था गर्न दबाब दिनेदेखि महंगी र भ्रष्टाचार विरूद्ध राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्नेसम्मको निर्णय पनि नेविसंघले गरेको छ ।
त्यस्तैगरी, भूकम्पपीडितले लामो समयसम्म पनि राहत नपाईरहेको वर्तमान अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो राहत वितरण गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने, मधेश आन्दोलनको माग समयमा नै पूरा नगर्दा मुलुकलाई नै गम्भीर घाटा पर्ने तर्फ सचेत गराउँदै यस विषयमा सरकारलाई दबाब दिने, शिक्षामा लगानी कम रहेको भन्दै यस विषयमा सरकारलाई लगानी बढाउन दबाब दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तैगरी, भूकम्पपीडितले राहत नपाईरहेको अवस्थामा सांसद्हरूको तलब भत्ताबढाउने तयारी भईरहेको भन्दै त्यस्तो बृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल रोक्नको लागि आवश्यक दबाब दिने निर्णय पनि संगठनले गरेको संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं महामन्त्रीका उम्मेदवार मोतीलाल भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी निर्णयहरू तत्कालै सुरू हुने गरी निर्णय गरिएका हुन् ।
समितिले यसका अलावा महाधिवेशनको लागि सबै प्रदेशमा छात्रभेला तथा प्रशिक्षाणका कामहरू गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमको लागि कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाउने तथा विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेर महाधिवेशन सफल बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
यसका साथै स्ववियू निर्वाचन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गरेर अगाडि बढ्ने, यस अघि नेपाल विद्यार्थी संगठनको निर्वाचनको लागि सहयोग गर्ने पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई धन्यवाद दिने तथा विवादित जिल्ला तथा क्याम्पसका विवादित विषय मिलाउनको लागि एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गरी कार्यदललाई सो सम्बन्धि जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि भएको भण्डारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, नारा लेखन समिति गठन गर्ने तथा १ सय ५१ सदस्यको केन्द्रीय समितिलाई व्यवस्थित गर्न पनि छुट्टै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको मण्डारीले जानकारी दिए ।
