रियाद, साउदी अरब । सन् २०२० मा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजायमा व्यापक कमी भएको साउदी अधिकारीले बताएका छन् । एक निरपेक्ष राजतन्त्र रहेको यस खाडी राज्यमा लामो समयदेखि विश्वको उच्चतम मृत्युदण्डसम्बन्धी अपारदर्शी न्यायिक प्रणाली रहेको भनेर साउदी अरबको आलोचना हुनेगरेको छ ।
साउदी अरबको मानवअधिकार आयोगले सोमबार सार्वजनिक रिपोर्टमा भनिएको छ, “सन् २०२० मा साउदी अरबमा २७ व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ८५ प्रतिशतले कमी हो ।सरकारले लागुऔषधसम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिने सजायमा रोक लगाएको छ ।
“आयोगले यस समाचारलाई राज्यको न्याय प्रणालीले सजायमा मात्र नभई पुनःस्थापना र रोकथाममा बढी ध्यान दिइरहेको छ भन्ने सङ्केतको रूपमा स्वागत गरेको छ,” मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अवाद अलावादद्वारा हस्ताषरित एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लागूपदार्थसम्बन्धी अपराध हेर्न बनेको समितिका अनुसार राज्यले अहिंस्रक अपराधीहरूलाई अपराध नदोहोराउन दोस्रो मौका दिइरहेको छ ।” सन् २०१९ मा साउदी अरबले १८४ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको एम्नेस्टी ईन्टरनेशनलको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो एक वर्षमा मृत्युदण्ड दिइएको सङ्ख्याको उच्च रेकर्ड हो ।
बेलायतस्थित मानव अधिकार अभियान समूह, रिप्राइभले सन् २०२० मा साउदी अरबमा २५ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको बताएको छ । यो २०१३ मा मृत्युदण्डको कार्यान्वयनमा निगरानी सुरु गरेदेखि सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो तर सन् २०२१ मा यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गिरावटमा आंशिक योगदान कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीका कारण पनि भएको हो । फेबु्रअरीदेखि अप्रिलमा सरकारले भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाएको प्रतिबन्धको कारण मृत्युदण्डका घटनामा कमी आएको छ । “यद्यपि, मृत्युदण्ड दिने स द्दण््ख्या २०२१ मा बढ्नेछ भन्नेमा विश्वास गर्ने कारण छ ।”
“सन् २०२० को अन्तिम त्रैमासिकमा सरकारले मुद्दाहरूलाई दोहो¥याएको थियो । गत वर्ष भएका सबै मृत्युदण्डको झन्डै एक तिहाइ मुद्दा डिसेम्बरमा मात्रै सम्पन्न भएका थिए ।”
साउदीको मानव अधिकारवादी समूहले सोमबार गरेको घोषणा सन् २०२० मा न्यायिक सुधारको आधारमा भएको हो । गत अप्रिलमा एचआरसीले राज्यले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएका अपराधका दोषीलाई मृत्युदण्ड नदिने सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ ।
शाही घोषणाको हवाला दिदै मानवअधिकार आयोगले नाबालिगको रूपमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सट्टा १० बर्षसम्म सुधार गृहमा राख्ने सजाय हुने बताएको छ । गत अप्रिलमा साउदी अरबको अदालतले आदेश दिएका कडा शारिरिक सजायलाई रोक्ने घोषणालाई साउदीको मानव अधिकारवादी समूहका अभियानकर्ताहरूले स्वागत गरेका थिए ।
यी परिवर्तनहरूले वर्तमान् राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले अतिवादी परम्परावादी राज्यलाई आधुनिकीकरण गर्न लगाएको दबाबलाई बल दिएको छ । अधिकारकर्मीहरूले यो सुधारलाई राजनीतिक कैदीहरूलाई रिहाई गरी सरकारले आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन बटुल्ने रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन् ।
