काठमाडौं । आजको १२ दिन पछि नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको ठीक १४ महिना पुग्दैछ । सरकारले भूकम्प गएपछि मात्रै दुई आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर, भूकम्पले घरबार बिहीन बनेका ५ लाख भन्दा बढी घरपरिवार अझै पनि सरकारको दुई लाखको राहत खोजेर बाटो कुरिबसेका छन् । तर केन्द्रीय स्तरमा भने राजनीतिले थिलोथिलो बन्न पुगेको कारण भूकम्पपीडितहरूले भने यो बर्खामा पनि राहत पाउने आशा मारेपनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले एक महिना अगाडिदेखि पैसा विनियोजन र निकाशा समेत भईसकेको भनेर दाबी गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म सीमित संख्या बाहेक कसैले पनि राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म पाँच लाख भन्दा बढी भूकम्पपीडित मध्ये जम्मा २ हजार ४ जनाले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उता, नेपाली काँग्रेस भूकम्पपीडितको पैसामा सरकारले राजनीति गर्न लागेको भन्दै सदनमा कडा प्रतिवाद गर्ने तयारीमा रहेको छ । उनले अन्तिम अस्त्रको रूपमा संसद् अवरूद्धसम्म गर्ने तयारी पनि गरेको छ । तर, आफ्नो धैर्यता र इमान्दारितालाई सरकार पक्षीय दलले कमजोरीको रूपमा नसोच्न पनि काँग्रेस नेताहरूलेृ चेतावनी दिने गरेका छन् ।
उनीहरूले भूकम्पपीडितको लागि वितरण गर्ने पैसामा एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नेगरी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले संसद्मा संघर्ष गर्ने तयारी गरेको हो ।
उता, नेपाली काँग्रेसले शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्न सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि लत्याउँदै एटीएम लिनैपर्ने र सो बापत प्रतिव्यक्ति ३ सय २५ र खाता खोल्दा २ सय २५ गरी पाँच सय ५० रूपैयाँ लिने व्यवस्थामा पनि सरकारले स्वीकृति दिएको आरोप पनि लगाएको छ । काँग्रेसका अनुसार अब भूकम्पपीडितले खाता खोल्दा ५ सय ५० रूपैयाँ अनिवार्य तिर्नुपर्नेछ । तर, बैंकर एशोसिएसनले भने यो कुरामा सत्यता नरहेको जिकिर गरेको छ ।
उता, सरकारले गरेको अर्को सम्झौता भने बैंक पोस्ने र सरकारी ढुकुटीलाई घाटा लगाउने खालको रहेको भेटिएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सदरमुकाममा दैनिक ५० जना र सदरमुकाम बाहिर एक दिनमा २० भन्दा बढी घरधनीलाई पैसा वितरण गर्न सकेको खण्डमा प्रतिव्यक्ति २ सय ५० को दरमा थप दस्तुर सरकारी ढुकुटीबाट तिर्ने तयारी गरिएको आरोप काँग्रेसले लगाएको छ । यो विषयलाई भने बैंकर एशोसिएसन र प्राधिकरण समेतले स्वीकार गरेको छ ।
बैंकर एशोसिएसनका निर्देशक अनिल शर्माले यी सम्झौताहरू भएपनि सरकारले पैसा नदिएको कारण वितरण गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनले प्रतिव्यक्ति दुई सय ५० को कुरा मात्रै सेवाशुल्क रहेकोले यसको विषयमा थप टीकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नरहेको पनि बताए ।
त्यसो त प्राधिकरणका एक अधिकारीले अहिलेसम्म जम्मा २००४ जनासँग मात्रै सम्झौता भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको खिचातानीको शिकार बनेको कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ । उसले नेपाली काँग्रेसले अहिले एनजिओलाई दिन नहुने भनेको विषय भने नेपाली काँग्रेसको सरकारको पालामा नै ल्याएको भन्दै यस विषयमा काँग्रेसले विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यसरी यावत समस्याको कारण र आपसी राजनीतिक खिचातानीमा पर्दा यसको प्रत्यक्ष मार भने भूकम्पपीडितले भोग्दै आएका छन् । उता, काँग्रेसले भने भूकम्पपीडितलाई राहत दिने विषयमा समेत सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नबोलाएको आरोप लगाएको छ । यसले गर्दा भूकम्पपीडितको विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीच गहिरो मतभेद सुरू भएको संकेत देखिएको छ ।
