काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदमै जेठ मसान्तभित्र सबै भूकम्प पीडितलाई छानामुनि ल्याउने उद्घोष एक पटक हैन बारम्बार गरे । यद्यपि, जेठ मसान्त घर्कियो । असार सुरु भइसक्दा समेत उनको त्यो दलिल पुरा हुन सकेन ।
यस्तै, माओवादीले नयाँ सरकार गठनको कुरा झिकेकै भोलीपल्ट सदनमा गरेको सम्बोधनमा समेत ओलीले भूकम्प पीडितको पुनःस्थापनाको काम तीब्र गतिमा अघि बढेको बताएका थिए । विपक्षीप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले ‘
हामीले मागेर ल्याएको ४ खर्ब खोई रे ? अब भयो त, दाताले दिउँला भनेका हुन्, पैंसा आएको हो र ? ।’ भनेका थिए । उनले काम तीब्र गतिमा भइरहको छ, केही भएको छैन भन्न मिल्छ–भनेका थिए ।
यद्यपि, हाल सम्म भूकम्प पीडित ३१ जिल्ला मध्ये अति पीडित १४ जिल्लाका केही स्थानमा मात्रै दुई हजार ४ घरधुरीसंग मात्रै पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम दिने सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणले जिल्लामा प्राविधिक सहितको टोली खटाएको छ । काम गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई नदिई एनजीओमार्फत गराउने तयारीमा रहेको सरकारको विपक्षीले चर्को आलोचना गरेका छन् । सरकारले भूम्कम्प पीडितको बैंक खाता खोल्न र पुनःनिर्माणको जिम्मा दिन निकै चलखेल गरेको समेत आरोप विपक्षीको छ ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेसले वुधबार मात्रै व्यवस्थापिका संसदमा पुनःनिर्माणमा निकै अनियमितता भएको र बर्खा सुरु भइसक्दा समेत पीडितलाई छानामुनि ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले पुनःनिर्माणको सहजिकरणका लागि नियुक्त गर्ने ठाउँमा राजनीतिकरण भएको र तथ्याङ्कमा अझै वास्तविक पीडितहरु छुटेको भन्दै तत्तकाल गतिविधि नसच्याइए जुनसुकै कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि, मंगलबार मात्रै कांग्रेसले पीडित ३१ जिल्लाका जिल्ला सभापति र सांसदहरुलाई राखेर छलफल गरेको छ । पदाधिकारीसहितको सो छलफलमा प्राधिकरणका कर्मचारी समेत रहेको र पुनःनिर्माण सम्बन्धि जानकारी मागेको कांग्रेस नेता एवं सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले बताए ।
बैठकमा सरकारले बाहिर एउटा प्रचार गर्ने गरेको र भित्र अर्कै काम गरेकोबारे छलफल भएको बताइएको छ । नेता ढुंगानाका अनुसार बैठकमा सरकारले एनजीओमार्फत काम गराउने तयारी गरेको, जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीलाई जानकारी नदिने र स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रलाई समेत भूमिका नदिने चाल रचेकोबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।
ढुंगानाले भने, ‘प्राधिकरणका सीइओ आफै सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा गएर नीजि घरको शिलान्यास गरे तर, त्यो घर अहिले सम्म बनेको छैन । हामीले प्राधिकरण सीइओ सुशील ज्ञवालीसंग समेत जानकारी मागेका थियौं । तथ्याङ्कमा अझै वास्तविक पीडितहरु समेटिएका छैनन् । नियुक्तिमा समेत राजनीतिकरण भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री स्वयंले जेठ मसान्तभित्र सबै पीडितलाई छानामुनि ल्याउने भन्दै बारम्बार फुक्नु भएको थियो । काम भने भएको रहेनछ ।
स्थानीय स्तरमा खटिने व्यक्ति को आउँदैछन्, को नियुक्त भए भन्ने सन्दर्भमा जिल्लाका सीडीओ र एलडीओलाई जानकारी हुँदैन, कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले हाम्राकुरालाई भनिन्, ‘वर्तमान सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने जुक्ति मात्रै लगाइरहेको छ । पीडितहरुलाई भेदभाव गरेको छ । नियम तोडमोड गरेर धाँदली भइरहेको छ ।’ हाम्रा जिल्ला सभापतिहरुले समेत पीडितले भोगिरहेको र सरकारले गरिरहेको तीतो हामीलाई छलफलमा सुनाएका छन् । साँच्चै पीडितहरुका नाममा कसैले आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा सबैले त्यसै भन्छन् ? जवाफमा यादवले भनिन्, ‘हामीले आक्षेप लगाएका छैनौं । आफै उहाँहरुले गरेका प्रतिवद्धता पुरा भएनन् त्यसमा हामीले कुनै अवरोध पनि गरेका छैनौं ।’
मन्त्रिपरिषद्मा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र र सीडीओले औंला उठाउन नपाउने गोप्य प्रस्ताव
सरकारले पुनःनिर्माणको जिम्मा संघ संस्थालाई दिने तयारी गरेसंगै मन्त्रिपरिषद्मा समेत गोप्य प्रस्ताव लगेको बुझिएको छ । विपक्षी कांग्रेका एक नेताका अनुसार प्रस्तावमा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनीहरुको कार्यशैली र कामकारबाहीबारे प्रश्न गर्न पाउने छैनन् । उनले भने, ‘केही दिनमा यसबारे हंगामा हुनेवाला छ ।’ यो प्रस्ताव क्याविनेटबाट पारित भए जिम्मेवारी पाउनेले एकलौटी काम गर्ने छन् ।
लामो समय देखि जनप्रतिनिधि नभएकाले स्थानीय निकायमा जिल्लाको विकास एवं निर्माण सम्बन्धि कार्यमा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय प्रमुख–प्रतिनिधी सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रसंगको समन्वयनमा स्थानीय अधिकारीहरुले काम कारबाही अघि बढाउँदै आएका छन् ।
क्याविनेटमा पुगेको भनिएको प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले भने अनविज्ञता जनाएका छन् । कानुनमन्त्री अग्नी खरेलले त्यसबारे आफुहरुलाई जानकारी गराए । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधनराईले भने टेलिफोन सिरिभ गरेनन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले घुमाउरो भाषामा प्रस्ताव आएकोबारे आफुहरु कसैलाई जानकारी नहुने बताए । कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘के को प्रस्ताव ? पुनःनिमार्णको क्याविनेटमा जाने प्रस्ताव भन्नु भा हो । त्यो शिल हुन्छ । आउन त क्याविनेटमा जाने धेरै प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउँछन् । ती गोप्य हुने भएकाले हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’ क्याविनेटमा जानलाई आएको प्रस्ताव बैठक बसेपछि सोझै छलफलमा जान्छ र निर्णय भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ ।
यसैबीच, सरकारले सदरमुकाममा दिनमा ५० घरघुरी र सदरमुकाम बाहिर २० घरघुरीको बैंक खाता खोले २ सय ५० रुपैंया सरकारी ढुकुटीबाट बैंकलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, कांग्रेसले भूकम्प पीडितले शून्य मौज्दातको खाता खोल्दा ५ सय ५० तिर्नु पर्ने स्थिति रहेको आरोप लगाएको छ । सरकारले पीडितका नाममा किन बंैकहरुलाई सेवा शुल्क दिइरहेको छ भन्नेबारे भने यकिन हुन सकेको छैन । यसको समेत विपक्षीले कडा विरोध गरेको छ ।
