काठमाडौं । दुई वर्षअघि गरिएको कर्मचारी समायोजनबाट सबैभन्दा पीडित ४ सय २८ जना वन फरस्टेर प्राविधिक कर्मचारी भएका छन् । अहिले उनीहरु न यता न उताका भएका छन् । कर्मचारी समायोजनमा संघीय मामिला मन्त्रालयले ४ सय २८ जना वन फरेस्टरलाई फाजिल दरबन्दीमा राख्यो ।
त्यसपछि यिनीहरुको विचल्ली सुरु भयो । फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाइयो । तर तलब भत्ता दिने बेला प्रदेश सरकारहरु पन्छिए । पन्छिनु पनि स्वभाविक थियो। किनभने कर्मचारी समायोजनमा उनीहरु प्रदेशको मातहतमा थिएनन । उनीहरु संघको मातहतमा छन् । यता संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले ‘तिमीहरु जहाँ काम गछौ त्यहाँबाट तबल भत्ता बुझ’ भन्ने गर्छन् । त्यसपछि अहिलेसम्म यिनीहरुको दैनिक जसो काम मन्त्रीलाई भेट्ने, डेलिगेशनमा जाने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र सिंहदरबार धाउने भएको छ ।
गत साउनको तलब बल्ल कात्तिकमा मात्र बझे । त्यो पनि संघीय मामिला मन्त्रालयमा पटक पटक धाएपछि । संघीयमार्फत् प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट ४ सय २८जना कर्मचारीहरुले साउनको तलब कात्तिकमा मात्र बुझेको जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेशबहादुर बस्नेतले जनाए । उनले भने, ‘४सय २८ जना फरेस्टर प्राविधिक कर्मचारी न संघ मातहतमा हुनु भएको छ । न प्रदेश मातहतमा हुनुहुन्छ ।’ ती ४ सय २८ कर्मचारीलाई तत्काल प्रदेशमा समायोजन गर्न बस्नतेले सरकारसँग माग राखे ।
देशभर कुल वन फरेस्टर प्राविधिक ५सय ९० जना छन् । तीमध्ये १ सय ६८ जना फरेस्टरको समायोजन डिभिजन वन कार्यालयमा भइसकेको छ । बाँकी ४ सय २८ जना विचल्लीमा परेका हुन् । देशभर ८४ डिभिजन वन कार्यालय र ५ सय २८ वटा सब डिभिजन वन कार्यालय छन् । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनए) सर्वेमा डिभिजन वन कार्यालय तथा सव डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशको मातहतमा रहने व्यवस्था छ ।
प्रत्येक डिभिजन वन कार्यालय २–२ जनाको दरले १ सय ६८ फरेस्टरहरु २ वर्षअघि नै समायोजन गरिएका थिए । त्यसबेला डिभिजन वन कार्यालयमा समयोजन नगरिएका फरेस्टरहरु कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा राख्यो । पुल दरन्दीमा राखिएका कर्मचारहरुलाई संघीयले कामकाज गर्न प्रदेशमा पठायो । प्रदेशलले डिभिजन वन कार्यालयमा खटायो । तर उनीहरुको दरबन्दी भने न यता न उताका भए ।
आफूहरुलाई समायोजन गर्न माग राख्दै उनीहरु पटक–पटक संघीय मामिला मन्त्रालयमा धाएका छन् । ‘मन्त्रालयले कुरा सन्दैन । यस्तो विचल्ली त पार्नु भएन’ बस्नेतले भने ।
यता लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश १ सरकारले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आफूहरुलाई फरेस्टर प्राविधिक तहका कर्मचारी आवश्यक परेको जनाएका छन् ।
