काठमाडौं । सरकारले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार पारेको छ । विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको २०७४ माघ ७ गते भित्र तीन वटा निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
बैठकको निर्णय अनुसार अब आगामी साउन महिनामा स्थानीय तहको कानुन पारित हुने र मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ । पुनःसंरचना आयोगले साउन भित्र प्रतिवेदन दिनेछ । त्यसपछि कानुनु पारित हुने छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलले हाम्राकुरासंग भने, ‘पहिले सम्बन्धित निर्वाचन अघि त्यस सम्बन्धको कानुन पारित गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ कानुन पारित भए पनि निर्वाचन गर्न १ सय २० दिन आवश्यक पर्दछ ।
मन्त्री खरेलले प्रदेशको निर्वाचन सम्बन्धि कानुन आगामी मंसिर सम्ममा पारित हुने र अर्को वर्ष जेठमा निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सरकारले बनाएको बताए । यस्तै, उनका अनुसार हिउँदे अधिवेशन अघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कानुन बनाइने र २०७४ कार्तिक–मंसिरमा निर्वाचन हुने छ । संविधान अनुसार निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने कामकारबाही पनि कार्ययोजनामा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘संविधान जारी भएको १ वर्ष भित्र यो–यो काम गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुरुप सरकारले काम थालेको हो ।’ अनि राजनीतिक सहमति चाहिँदैन ? जवाफमा मन्त्री खरेलले भने, ‘यो त सरकारले योजना मात्रे ल्यायो । यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ विपक्षीले नै कार्ययोजना ल्याउन भनेर भनेका होइनन् र ? प्रतिप्रश्न गर्दै खरेलले थपे, ‘यसमा उहाँहरुको सुझाव आयो भने केही परिमार्जन हुन सक्छ । यद्यपि, समय छैन । यसैमा सबैले जुहारी गरे हामी कानुन निर्माण गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने छौं ।’ संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने सवैले सहयोग गर्नै पर्दछ । समय वितेपछि पछुतो मात्रै हुनेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्ने उद्घोष गरेको थियो । पछि सोही विषयलाई लिएर सत्ताघटक एवं विपक्षीहरुले कार्ययोजना विनाको उद्घोष भन्दै टिप्पणी गरेपछि सरकार तातिएको हो ।
भदौ सम्ममा भाषा आयोग र उच्च अदालत स्थापना
अब भषा आयोग सम्बन्धि विधेयक र उच्च अदालत सम्बन्धि विधेयक साउन भित्रमा पारित गरी भदौमा स्थापना गर्ने कार्ययोजना रहेको कानुनमन्त्री खरेलले बताएका छन् । अन्य विभिन्न कानुन निर्माणको काम समेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
चैत्रभित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र अस्थायी राजधानी तोक्ने
सरकारले २०७३ चैतभित्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्नेछ कार्ययोजना बनाएको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन २०७३ पुसभित्र ल्याउने तयारी समेत सरकारले गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । मन्त्री राईले सरकारले बनाएको सो कार्ययोजना व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिने बताएका छन् ।
