काठमाडौं । सरकारले विहिवार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको योजनालाई प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सवै भन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले हावादारी गफको संज्ञा दिएको छ । आफ्नो आयु सकिन लागेकाले निभ्ने बेलाको मैनबत्ति चर्को बले झै ओली सरकारले जनतालाई भ्रममा पार्न कार्यान्वयन हुनै नसक्नेगरी देखावटी योजना ल्याएको काँग्रेस नेताहरुको भनाई छ ।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको, मुलुकको सवै भन्दा ठुलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग एक शब्द छलफल नगरी ल्याईएको कार्ययोजनाको कुनै तुक नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने “संविधान बनाउने भन्दा कार्यान्वयन गर्ने कुरा बढी चुनौतीपुर्ण हुन्छ, बढी समस्या हुन्छ । संविधान बनाउन त केही नेताहरुका विचमा कुरा मिलेपछि बन्छ, तर कार्यान्वयन त सवै जनताले गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि त्यही खालको वातावरण बनाउदै जानु पर्दछ । तर सरकारको यो पाराले त वातावरण झन विथोलिने देखिन्छ । मधेशको आन्दोलन सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी संविधान कार्यान्वयनको योजना बनाउन सकेको होला, हामीलाई त अचम्म लागेको छ । ”
“विभिन्न तहगत संरचाहरुको सिमांकन, नामांकन देखि कानुनी व्यवस्था गर्नुछ । त्यो कुनै एक दुई ओटा पार्टीले मात्रै गरेर हुने होईन, निर्वाचन गर्दा विधिसम्मत र निश्पक्ष हुनु पर्यो, त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष उत्तिकै धेरै हुन्छ । हावामा बेलुन उडाएझै हावा कुरा गर्दछन् । यीनीहरुको पारा देख्दा छ घरीघरी हासो पो लाग्छ त,” श्रेष्ठले भने ।
कुनै छलफलगरी ल्याईएको सरकारको कार्ययोजनाका बारेमा पार्टीमा छलफल गरेर आधिकारीक निर्णय सार्वजनिक गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्ययोजनाका बारेमा छलफल गर्न केहीदिनमै काँग्रेसको बैठक बस्ने छ ।
विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको २०७४ माघ ७ गते भित्र तीन वटा निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
बैठकको निर्णय अनुसार अब आगामी साउन महिनामा स्थानीय तहको कानुन पारित हुने र मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ । पुनःसंरचना आयोगले साउन भित्र प्रतिवेदन दिनेछ । त्यसपछि कानुनु पारित हुने छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलले हाम्राकुरासंग भने, ‘पहिले सम्बन्धित निर्वाचन अघि त्यस सम्बन्धको कानुन पारित गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ कानुन पारित भए पनि निर्वाचन गर्न १ सय २० दिन आवश्यक पर्दछ ।
मन्त्री खरेलले प्रदेशको निर्वाचन सम्बन्धि कानुन आगामी मंसिर सम्ममा पारित हुने र अर्को वर्ष जेठमा निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सरकारले बनाएको बताए । यस्तै, उनका अनुसार हिउँदे अधिवेशन अघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कानुन बनाइने र २०७४ कार्तिक–मंसिरमा निर्वाचन हुने छ । संविधान अनुसार निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने कामकारबाही पनि कार्ययोजनामा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
भदौ सम्ममा भाषा आयोग र उच्च अदालत स्थापना
अब भषा आयोग सम्बन्धि विधेयक र उच्च अदालत सम्बन्धि विधेयक साउन भित्रमा पारित गरी भदौमा स्थापना गर्ने कार्ययोजना रहेको कानुनमन्त्री खरेलले बताएका छन् । अन्य विभिन्न कानुन निर्माणको काम समेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
चैत्रभित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र अस्थायी राजधानी तोक्ने
सरकारले २०७३ चैतभित्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्नेछ कार्ययोजना बनाएको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन २०७३ पुसभित्र ल्याउने तयारी समेत सरकारले गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । मन्त्री राईले सरकारले बनाएको सो कार्ययोजना व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिने बताएका छन् ।
