नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेको तर्क: 'प्रधानमन्त्रीले आफूले आवश्यक ठानेको समयमा संसद् विघटन गर्न सक्छन्'

प्रकाशित २०७७ माघ २२ बिहिबार

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन पक्षको बहस सकिएपछि विपक्षीको बहस जारी छ । बिहीबारको बहसमा सरकार पक्षका वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।

सो क्रममा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेको समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने तर्क राखेका छन् । उनले विदेशमा समेत सो किसिमको अभ्यास रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्थिर सरकारका लागि आफूले आवश्यक ठानेको समयमा संसद् विघटन गर्न सक्ने तर्क गरेका हुन । उनले संविधानको धारा २ लाई देखाएर त्यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

‘नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ, यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ,भनेर संविधानमा लेखिएको छ ।’

उनको तर्कपछि सुनुवाइमा सहभागी न्यायाधीशले संविधानको धारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले के के अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ ? भनी सोधेका छन् ।

पाण्डेले बहसका क्रममा संविधानको जुनसुकै धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भएता पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार एकै हुने भएकाले कुन धारा अन्तर्गत नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्ने र कुन अन्तर्गत नियुक्त हुनेले नमिल्ने भन्न नमिल्ने दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपछि यही संसद्बाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने स्थिति नै नदेखेर संसद् विघटन गरेको उनको अर्को तर्क थियो ।

त्यस्तो तर्क पछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘प्रतिनिधि सभा गठन भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था किन गरियो ?’ भनी प्रश्न गरेकी छन् ।

जवाफमा पाण्डेले भने प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनकै लागि सो किसिमको व्यवस्था संविधानमा राखिएको जनाए ।