काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (केपी ओली खेमा पक्ष) ले शुक्रवार काठमाडौँमा गरेको सभामा सत्तारुढ दल निकट सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालय खाली गरेरै उपस्थिति भएको पाइएको छ।
सभामा उपस्थित हुन सत्तारुढ दल निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदार देवकोटाले उर्दी नै जारी गरेका थिए। देवकोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सभामा उपस्थित हुन सरकारी कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। सभामा सत्तारुढ दल नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन तथा राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका ओली पक्षीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपस्थिति भएका थिए। जसको प्रभाव शुक्रवार काठमाडौँमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा देखिन्थ्यो। काठमाडौँका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा शुक्रवार ओली निकट कर्मचारीहरू रित्तै देखिन्थे।
स्रोतका अनुसार सभामा जान केही मन्त्रालयका सचिवहरूले नै आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिएका थिए। गृह मन्त्रालय , अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरू शुक्रवारको सभामा तुलनात्मक रूपमा उपस्थिति बढी रहेको थियो।
कार्यालयमा समयमा कार्यालयमा नगए बापत कर्मचारीहरूलाई सोधपुछ गर्ने हिम्मत कसैले गरेनन्। सभामा नगएका उच्च कर्मचारीहरू पनि मन्त्रालयमै बसेर ओलीको भाषण टिभीबाट लाइभ सुने।
निजामती सेवा ऐन २०४९मा कर्मचारीहरू राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने प्रस्ट व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा ल्याइएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि कर्मचारीहरू राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरू राजनीतिमा सहभागी भएको थाहा पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउने या जागिरबाट वर्खातसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६१मा गरिएको छ। तर उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयले गरेका छन्। दुई तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहित गरेका छन्।
नेकपा भित्रको विवादको असर निजामती क्षेत्रमा पनि सोझै देखिएको छ। सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी नेताहरू अहिले नेकपा निकट कर्मचारीहरूलाई आफूतिर तान्ने र गुट फेर्न लगाउन सक्रिय भएका छन्।‘यो भनेको कर्मचारीलाई सोझै राजनीतिमा उतार्नु हो’ एक प्रशासनविद् भन्छन्। माधव–प्रचण्ड पक्षीय कर्मचारी नेताहरू ओलीले बोलाएको सभामा नजाने कर्मचारीहरू नेताहरूको सूचि बनाइ छानी छानी कारबाही गर्न थालिएको आरोप लगाउँछन्।
नेकपाको विवाद पछि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने काम झनै बढी भएको छ। यसमा दुवै पक्षका कर्मचारी नेताहरू लागेका छन्। ओली पक्षबाट अध्यक्ष देवकोटा सक्रिय भएका छन् भने माधव –प्रचण्ड पक्षबाट रेवन्त गौतम, मोहन घिमिरे, भोला पोखरेल लगायतका सक्रिय भएका छन्। यही बिचमा गुट फेर्ने काम पनि तीव्र रूपमा भएको छ।
केही दिन अघि प्रचण्ड–माधव पक्षले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्यक्रममा सहभागी हुन कर्मचारीहरूलाई आव्हान गरिएको थियो। आफ्नो कार्यक्रम सहभागी भए बापत ओली सरकारले कारबाही गरेमा प्रतिगतमा पछि बन्न सरकारले सबै किसिमको कारबाही फुकुवा गर्ने र कारबाही गर्नेहरूमाथि उल्टै कारबाही गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो।
