काठमाडौँ । द्वन्द्वकलामा द्वन्द्वरत पक्षहरुद्धारा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्य तथ्य अन्वेषण गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण, पीडकलाई दण्ड सजाय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठ, र  अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण सहित सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

द्वन्द्व पीडितहरूको पिहिचान, छानबिन, न्याय र सजायका लागि गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई राजनीतिक सौदा बाजीको विषय बनाइनु अत्यन्त दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस विषयमा न्याय प्रक्रियाका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई उनीहरूले पत्राचार गरेका हुन् ।

यस्तो छ आम द्वन्द्व पीडित समुदायको तर्फबाट संयोजन संस्थाहरूको सामूहिक विज्ञप्ति

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
हरिहर भवन पुल्चोक, ललितपुर ।

विषय : द्वन्द्व पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने दायित्वबोध गरी विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

शान्ति प्रक्रियाको अभिन्नअङ्गको रुपमा रहेको द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षहरुद्धारा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्य तथ्य अनन्वेषण गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण, पीडकलाई दण्डसजाय तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धि प्रक्रियाको शान्ति सम्झौताको १४ वर्षसम्ममापनिठोस र इमान्दार पहल हुन नसकेको हुन नसकेको तीतो तथ्य सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत नै छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष र २ वर्षका लागि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगका अकर्मण्यताका ६ वर्ष द्वन्द्व पीडितहरुको पीडामा मलह मपट्टीलगाइनुको साटो झनै निरासाजनक र पीडादायी रहे । द्वन्द्व पीडितको पीडा, क्षति, आंसु र अन्यायजस्तो गम्भीर र मानवीय सवाल र राज्यको दायित्वलाई समेत पटकपटक राजनीतिक सौदाबाजीको विषयब नाईनु अत्यन्तदुःखदहो । फलत ६ वर्ष व्यतितगर्दा समेत पीडितको पीडा सम्बोधनगर्न बनाइएका आयोगले द्वन्द्व पीडितको विश्वास समेत जित्न नसक्नुका साथै आयोगहरुसंग झण्डै ६५ हजारको संख्यामा रहेका उजुरीहरुमध्ये एउटा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाको सत्य तथ्य उजागर गर्न नसक्नु, एकजना पीडितलाई पनि परिपूरण र न्याय दिलाउन नसक्नु तथाएकजना पीडकलाई समेत अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसक्नु र नचाहनुका पछाडिको रहस्य सर्वविधितै छ । आयोगहरुले काम देखाएर म्याद थपाउनका लागि पीडित समुदायसंग कुनै परामर्श समेत नगरी सेवा सुविधाको कुनै प्रवन्ध समेत नगरी पीडित समुदायको भावनामाथि ठेस पुर्‍याउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत आत्मसातनगरी हत्यागरिएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाम समेत समावेश नगरी परिवारजनलाई परिचयपत्र वितरण गरेबाट हामी पीडितजन झनै मर्माहत र अपमानित भएका छौं ।

द्वन्द्वरत पक्षहरुले नीहित स्वार्थब मोजिम बनाइएको माफी प्रधान ऐनका माफी प्रदान प्रावधानहरुका विरुद्धद्वन्द्व पीडीत समुदायले दर्ता गरेको रीट उपर सर्वोच्च अदालतले २०७१ पmागुन १४ मा सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेश बमोजिम तत्काल संशोधन गर्न र दलीय भागबण्डमा बफादार व्यक्तिहरु नभई स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक छनौट प्रक्रियाबाट समाधानगर्ने स्पष्ट मार्गचित्र भएका व्यक्तिहरु छनौट गरी आयोग गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, संसद, मन्त्री, विभिन्न राजनैतिकदलका नेतृत्व, सवद्ध आयोगहरु, सिफारिश समिति लगायतलाई वषौंदेखि दर्जनौ पटक भेट्दै, ज्ञापनपत्रहरु पेशगर्दै आएका छौं । तर हरेक पटक उक्तनिकाय र नेतृत्वले पीडित समुदायका कुरा सुनेजस्तो मात्रगर्ने, न्याय दिन्छौं भन्ने प्रतिवद्धता पनिगर्ने तर व्यवहारमा पीडितका सरोकार र अधिकार पूर्णत बेवास्ता गरेर आफ्नो स्वार्थ मात्रलाद्ने गरेको हुनाले द्वन्द्व पीडितको पीडा र अन्याय रत्तिभर पनि सम्बोधन हुन नसकेको हो ।
सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय र अन्तर्रराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता जनाउदै आएको भएपनि ६÷६ वर्षसम्मपनिऐन संशोधनको कुने ठोस र विश्वसनीय प्रक्रिया आरम्भ नगरिएको र फेरि पनि ऐन माआपत्ति जनक प्रावधान फेरिपनि संशोधननगर्ने तर विना योजना र मार्गचित्र देखाउनका लागि दुई आयोग म्यादथप्ने, बफादारहरुलाई सेवा सुविधादिइरहने तर पीडित झन् पीडित भइरहने कार्य पीडित समुदायलाई कदापिस्वीकार्य नरहेको र यस हर्कतका कारण सरकारप्रति पीडित समुदायको विश्वास टुटदै गएको व्यहोरा माननीय अध्यक्षज्यु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं । बिवादास्पद रुपमा गठित आयोगका पदाधिकारी समेत विद्यमान् देखावटी प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने महसुस गरिरहेका छन् ।
तसर्थ, विना ऐन संशोधन र विनाविश्वसनीय प्रक्रिया र पीडित सुमादायको विश्वसनीयता, आयोगको म्याद जति वर्ष लम्ब्याएपनि न त पीडितले न्याय पाउंछन् न त यो विषयले राज्यका निकायहरुलाई पिरोल्न छाड्छ न त यो प्रक्रिया नै निष्कर्षमा पुग्दछ । यो तीतो यथार्थलाई आत्मसात गरी आयोगहरुको म्याद २०७७ माघ २५ गते सकन लागेको सन्दर्भमाविद्यमान् असफल संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनकालागि यस प्रक्रियाकाआम सरोकारवालाहरुको विश्वास र सहकार्यमातपशीलकाकदमहरु चाल्नका लागि हामी आम पीडित समुदाय जोडदार मागगर्दछौं ।

१.आयोग गठनको ६÷६ वर्ष सम्ममा पनि कुनै ठोस परिणाम दिननसकेका आयोग प्रक्रियाका असफलताको पुनरावलोकन गरी स्पष्ट समयसीमा सहितको कार्ययोजना बनाउन ।
२.पीडित समुदायकोे अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्श एवं संक्रमण कालीन न्यायसम्वन्धि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका परामादेश, शान्ति सम्झौतातथा स्थापित मान्यताहरुका आधारमा ऐन संशोधनगर्न एवं आवश्यककानुनहरुको निर्माण गर्न । आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनगर्नका लागि २०७० पौष १८ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम “पीडित, मानवअधिकार सुमदायएवं विषयविज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल” बाट मस्यौदा तयार पार्न र पीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण अधिकार, फेरि त्यस्तो ज्यादतीनदोहोरिने सुनिश्चितता, दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चितगर्ने गरी ऐन संशोधनगर्न ।

३.द्वन्द्वपीडितको परिपूरण अधिकार कानुनी रुपमा सुनिश्चितगर्न, पीडित समुदायको सहकार्यमाविस्तृत परिपूरण नीतिनिर्माण गर्न र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमाकार्यान्वयनगर्न । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सबै द्वन्द्वपीडितहरुलाई दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ रुपमाउपलब्ध गराउन ।
४. विश्वसनीय रुपमा ऐन संशोधनपश्चात स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्र्शी तथाबिश्वसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियानिष्कर्षमा पुर्‍याउने स्पष्ट मार्गभित्रभएका, दक्ष, अनुभविव्यक्तिहरु छनौट गरी सक्षम, बिश्वसनीय र स्वतन्त्रआयोगहरुको गठन गर्न । समग्र प्रक्रियामा पीडितमैत्रीकार्यप्रणाली अवलम्वनगर्ने व्यवस्थागर्न ।   
५. उक्तआयोगहरुलाई आवश्यक साधन–श्रोत, बिज्ञ र जनशक्तितत्कालउपलब्ध गराउन, आयोगलाई आवश्यकदक्षजनशक्तिआफैं व्यवस्थागर्नसक्ने व्यवस्थागर्न एवं आयोगहरुलाई विना हस्तक्षेप, विनाअवरोध स्वतन्त्र रुपमाकामगर्ने वातावरणको निर्माण गर्न

अन्त्यमा, द्वन्द्वकालमाभएकाहत्या, वेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, सम्पत्तिकब्जा, विस्थापन, घाइते, अपांग लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबाट पीडित नागरिकहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण अधिकारप्रति सम्बेदनशीलर जवलाफदेहीबन्न र पीडितको उक्त अधिकार सुनिश्चित तथा राज्यको दायित्व बहन गर्नका लागि सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा पीडितलाई सांच्चिकै न्यायदिने संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रक्रिया अबलम्वन गर्नका लागि माननीय अध्यक्षज्यु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।