काठमाडौं । संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीलाई बहुमतले पारित भएको छ । व्यवस्थापिका संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार आज बसको संसद वैठकमा निर्णयार्थ पेश भएको नियमावली बहुमतले पारित भएको हो । संसद कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसंगै अब संसदीय सुनुवाई विशेष समिति नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप १५ सदस्यीय हुने भएको छ । प्रमुख विपक्षी कायंग्रेस लगायत सानादलहरुले पुरानै नियमावली अनुसार सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हुनु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
यसअघि, सांसद झुक्किएपछि बैठकमा हो हल्ला भएको भन्दै आधा घण्टाका लागि छलफल स्थगित भएको थियो । सभामुखले ओनसरी घर्तीले शीर्ष दलहलाई नियमावलीबारे सहमति जुटाउन भन्दै पाँच दिनको समय दिएकामा सो समय घर्किदा आइबारसम्म पनि अन्थिम टुंगो लागेन । अन्ततः संसदमा नियमावली मस्यौदाबारे मतदान भएको हो ।
शनिबार भएको शीर्षदलहरुको छलफलमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभपति कांग्रेसलाई दिने सहमति भएपनि संख्यामा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको संसद उपस्थिति हेरेर समितिमा एक तिहाई प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने अडान राखेको थियो । दलहरुबीत सहमति जुटेपनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी थियो ।
पटक–पटक थपिएको समय सीमामा दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेपछि संसदमा मतदान भएको हो । नौ महिनादेखि संसद नियमावली निर्माणको काम नहुँदा सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक आयोगका नियुक्ति र न्यायाधीश एवं विदेशस्थित कुटनीतिक नियोकहरुमा पदपूर्ति सिफारिसबारे सुनुवाई हुन सकेको छैन भने । संसदको कार्य सन्चालनमा समेत कठीनाई हुँदै आएको थियो । यसअघि पुरानै नियमावली २०७० अनुसार काम हुँदै आएको थियो । यो संगै अब प्रधानन्याधीश, न्यायाधीस, राजदूतावास र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाईका लागि बाटो खुलेको छ ।
