काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सोमबार १ हजार ९३ दिन अर्थात् तीन बर्ष पूरा भयो । यो अवधीमा ओली नेतृत्वको सरकार थोरै सफल धेरै असफल बनेको छ । कान्डै कान्ड र अनियमितताले सरकार बदनाम मात्र भएन् जनताले सास्ती पनि ब्यहोरे । समिक्षकहरुले ओली सरकारको तारिफयोग्य कामको फेहरिस्त थोरै र आलोचनात्मक कामहरु धेरै भएको समिक्षा निकालेका छन् ।
ठूला भ्रष्टाचारका कान्ड र गलत प्रक्रियाबाट राज्यको ढुकुटीमा दोहन गरेको आरोप सरकारले खेपेको छ । त्यतिमात्र हैन कानूनको धज्जी उडाउँदै नियूक्ति, सिफारिस, स्वीकृति दिने जस्ता कामले सरकारको बदनाम भएको छ । चुनावताका सत्तारुढ नेकपाले ल्याएका महत्वकांक्षी योजनाहरुसहितको घोषणा पत्र विचैमा अलपत्र जस्तै बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवद्धता गरेका कामहरु सफल हुन नपाई बीचमै दुहिन पुगे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र ‘सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि’ जस्ता नाराले पूर्णता पाउनै सकेनन् ।
तीन वर्षे शासनकालभरी ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ’ भन्ने नारालाई पटक पटक बताएपनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । केही त्यस्ता कामहरुको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ :
–सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी रेल विभाग स्थापना गर्यो । तर रेल विभाग ट्रयाकबेड’ निर्माणका क्रममा ठेक्का प्रक्रिया विवादमा पर्यो । ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई वेवास्ता गर्दै स्थानीय ठेकेदारहरुलाई पोस्ने उदेश्यका साथ टुक्रा टुक्रा बनाएर ट्रयाकबेड’ निर्माणमा विनियोजित बजेटभन्दा चार गुणा बढी रकमको ठेक्का खोलेर सरकार बदनाम भयो । जग्गा अधिग्रहण नै नगरी ठेक्का खोल्ने सरकारको काममा प्रश्न उठेपछि त्यसको चर्को विरोध भयो र ठेक्का रद्द गर्न बाध्य बन्यो ।
–ओली सरकारको सञ्चारमन्त्री रहेका गोकूलप्रसाद बाँस्कोटाले ७० करोड बराबरको घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो । एक कम्पनीको एजेन्टसँग घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि भ्रष्टाचारीको मुखसमेत हेर्दिन भन्दै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको चर्को आलोचना भयो । त्यतिमात्र होइन ओली स्वयम बाँस्कोटाको बचाउमा उत्रिएपछि थप बदनाम बने ।
-गोकर्ण फरेष्ट रिर्सोटको जग्गा प्रकरणले ओली सरकारलाई विवादमा ल्याउने अर्को उदाहरण हो । ओलीले निकटस्थ व्यापारिक समूहलाई पोस्ने उदेश्यले गलत प्रक्रियामार्फत निर्णय गरियो । आफना व्यापारी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यति होल्डिङ्सलाई समयावधि रहँदै पुनः सम्झौता नवीकरण गरेर सरकारले बदनाम कमायो । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा रहेको २ हजार ७९२ रोपनी जग्गाको सम्झौता अवधि ५ वर्ष ८ महिना बाँकी रहँदै पुनः २५ वर्षका लागि नवीकरण गर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो ।
-ओली सरकारको पालामा आएको गुठी विधेयकले सरकारको निकै बदनाम भयो । सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरी एकाएक गुठी विधेयक ल्याएपछि यसको विरोधमा ब्यापक प्रदर्शन भयो । अन्ततः सरकार झुक्यो विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
-ओली सरकारको पालमा ३३ केजी सुन प्रकरण कान्ड निकै चर्चामा रहयो । सुन भित्र्याउने मुख्य योजनाकार लुकाउनु वा पत्ता लगाउनै नसक्नु सरकारका लागि ठूलो बदनामको विषय बन्न पुग्यो । सुन तस्करीमा तत्कालीन नाइके भनिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई इन्काउन्टरमा हत्या गर्न खोज्दा सरकार थप आलोचित बन्यो ।
–‘पानीजहाज चढ्न टिकट काटे हुन्छ’ भनेर भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पानी जहासको सपनाले अहिले पनि गिज्याइरहेको छ । नेपालमा पानी जहाज र जल परिवहन संचालन गर्न भनी पानी जहाजको कार्यालय नै खोलेर काम अघि बढेको बताए पनि केही उपलब्धी नहुनु सरकारका लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । नेपालको कोसी, नारायणी हुँदै भारतको गंगा नदीबाट बंगालको खाडीसम्म पानी चलाउने घोषणा घोषणामै सिमित रहँदा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
-कोभिड-१९ को महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का प्रक्रियाबाट सरकारले ठूलै बदनाम कमायो । स्वास्थ्य सेवा विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल कम्पनीलाई सबा अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रदान गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भयो । किनकी ओम्नीले खरिद गरी ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री न्यून गुणस्तरको भएको, सामाग्रीहरु अपूरो रहेको र मूल्य अधिक भएको भनेर सरकारको ब्यापक आलोचना भयो । त्यसपछि ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अर्को बोलपत्र आह्वान त गर्यो बदमासी गर्नेलाई कारवाही नगरेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
