काठमाडौं । मंगलबार बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित परिषद्को कार्यालयमा बैठक डाकेका हुन् । 

परिषद् प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने परिषद्को बैठक विशेष अवस्थामा बस्ने गर्छ । अहिले त्यस्तो के गम्भीर परिस्थिति आइलाग्यो जसले गर्दा यो बैठक बस्न लागेको छ भन्ने गम्भीर चासो पैदा भएको छ । 

देशको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गर्न आवश्यकताअनुसार यो बैठक बस्ने गरे पनि अहिले भने विभिन्न अड्कल गर्न थालिएको छ । संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र केही दिनमै फैसला आउने बताइरहेका बेलामा यसरी बस्दै गरेको बैठकबाट कतै प्रधानमन्त्री ओली देशमा संकटकाल लगाउन त लाग्दै छैनन् भन्ने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । 

विभिन्न राष्ट्रिय विपत् र सुरक्षामा खतरा पैदा भएका बेला सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय गर्न परिषद्को बैठक बस्ने गरेको अभ्यास छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी शनिबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा दिनु र अर्कातिर सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउँदा विभिन्न अड्कल गरिनु स्वभाविकै हो । 

ओलीले संसद पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने विषयमा दलका नेता तथा कुटनीतिक वृत्तसँगसमेत छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पनि परामर्श लिएको स्रोतको दाबी छ । 

अझ विरलै देखिने दृष्य सोमबार नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच भेटघाट भएको थियो ।

प्रधानसेनापतिले किन भेटे प्रधानन्यायाधीश ?

यो भेटघाटले थप तरङ्ग पैदा गरेको छ । संसद विघटनको मुद्दाको फैसला सुनाउने बेलामा यसरी प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच झण्डै एक घण्टा भएको छलफलबाट पनि विभिन्न अड्कल काट्न थालिएको छ । 

परिषद्ले मंगलबारको बैठकले नियमित भएको बताए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला समय गर्दै आएका विभिन्न गतिविधिका कारण पनि सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण गरिएको छ । 

यसअघि गत कार्तिक ५ गते बसेको परिषद्को बैठक पनि अप्रत्याशित रहेको थियो । उक्त बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेको थियो । यो बैठक बसेकै राति भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए । 

यो भेट पनि विवादित नै बनेको थियो । प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि चुनाव हुन्छ भनेर रटान गर्ने तर कामचलाउ सरकारले जथाभावी नियुक्तिसँगै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप गर्ने, निर्वाचन आयोगलाई सूर्य चुनाव चिन्हलाई आफूलाई दिनुपर्ने लगायतका धम्की दिने, निषेधको राजनीति गर्ने, पदीय मर्यादा नाघेर भाषण गर्ने लगायतका गतिविधि गरिरहँदा कतै देशमा संकटकाल लगाउने त हैनन् भन्ने चासो पनि बढेको छ । 

आफ्नै पार्टी नेकपालाई मिलाउन नसकेर अल्पमतमा परेपछि संसद विघटन गरेका ओलीले आफू बाहेक कसैले पनि सत्ता संचालन गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता बोकेको बुझिन्छ । यही अहम्का कारणले देशमा संकटकाल लगाएर अझै देशलाई पछाडि धकेल्ने चेष्टा पो भएको हो कि भन्ने आशंका विपक्षी दलका नेताहरुले गर्न लागिरहेका छन् ।