काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामाको विषय मुखर भएर आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरेपछि विभाजित नेकपा नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम ठिक नभएको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिइरहेका छन् । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकै नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका हुन् । संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिले नै संविधानको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै सो समूहका नेताहरुले महाअभियोग किन नलगाउने भन्दै उनलाई महाअभियोग लगाउनुपूर्व नै राजिनामा गरे सबैभन्दा राम्रो भनेका छन् । 

सो समूहका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको बताइन । ‘उहाँले संविधानको रक्षा गर्न नसक्नु भएकै हो यसले गर्दा अप्रिय निर्णय लिनुभन्दा अघि नै आफैले सोच्नुस भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु’, नेतृ शाक्यले भनिन । उनले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान विरोधी कदम चालेका कारण पनि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक फैसला सुनाएको बताइन् । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको थियो।अहिलेको फैसला पछि राजनीति फेरि लयमा लागेको बताउँदै नेतृ शाक्यले संसदीय मुल्य मान्यता र संविधानको मूलमर्म विपरित कोही कसैले पनि हिड्न नहुने बताइन्। 

अदालतले निर्णय सुनाएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउने आस गरिएको छ । अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि अब के होला भन्ने विषय भने यतिखेर आमजनमानसको चासोको विषय बनेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली अदालतको आदेश आउनुअघिनै संसद् बहाली भएमा कुन रणनीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने हिसाब–किताब निकाल्न व्यस्त थिए ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाबाहेक अन्य स्पष्ट रुपमा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा नभएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा भने संसद् विघटन सदर हुनुपर्नेमा अडिक थियो । सर्वोच्च अदालतलेनै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन भनिसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक बोलाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना छ । जुन नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गर्नेछ ।

संसदीय प्रकृया शुरु हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामा मागिएको छ । खासगरी नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिएको हो । नेकपा प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष प्रचण्ड, नारायाणकाजी श्रेष्ठ साथै अन्य नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्छन भन्ने बारेमा केही जानकारी छैन । उनी पक्षका नेताहरु शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, आनन्द पोखरेल, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले अदालतको निर्णय अनपेक्षित भएपनि मानेर जाने बताएका छन् ।

यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने संभावना पनि बढेको छ । दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर नेकपाका कुनै पनि पक्षको रुचि नभएपछि सो अध्यादेश आउने संभावना बढेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठकअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी गत बैशाखमा आएको अध्यादेश ब्यूँत्याउन सक्ने संभावना बढेको हो । विद्यमान कानुनअनुसार दलको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याउन सकेको अवस्थामा औपचारिक विभाजन हुनसक्छ । तर, त्यसमा संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकतिरको ‘र’ र प्रतिशतलाई ४० बाट घटाएर जति बनाउँदा आफूअनुकूल हुन्छ त्यति बनाउने मनस्थिति उनको छ । यस किसिमबाट दल विभाजन गर्दा ओलीले सूर्य चिन्ह भने पाउने छैनन् ।

दल सम्बन्धि अध्यादेश नआएको अहिलेको अवस्थामा नेकपा नफुटेको रुपमा प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपामा समर्पण गर्नुपर्ने अवस्थामा ओली पुग्नेछन्।