काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहम्को ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थितिबाट सर्वोच्च अदालतले बचाएको छ। ओलीको पछिल्लो समयका भाषण, हाउभाउ हेर्दा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भाव स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्थ्यो ।
ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनी र उनका नजिकका मानिसहरुमा एउटा छुट्टै अहम् देखिन थालेको थियो । उनका सल्लाहकार, नजिकका नेता कार्यकर्ताहरु पनि उनकै हाउभाउ नक्कल गर्न थालिसकेका थिए । उनीहरुको कुरा गर्ने शैलीदेखि भावभङ्गी पनि उस्तै देखिन थालेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरूमा प्रेस वा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्दा विरोधीको ट्याग लगाउनेदेखि विदेशी दलाल वा एजेन्टसम्म भन्न शुरु गरिहाल्थे । उनीहरुलाई ओली ‘बा’ र ओलीको बोली कानून हुने गरेको थियो । त्यही बोली कानून होइन र तिमी राज्य भन्दा माथि छैनौं भनेर सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णयले ओली गुटलाई होशमा ल्याएको हुनपर्छ ।
सर्वोच्च निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि दिन्नन् भन्ने कुरा चलिरहेको बेला उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओलीले संसद्को सामना गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर स्पष्ट पारेका छन् ।
सर्वोच्चको निर्णय आउनुअघि एक टिभी कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यदि पुनःस्थापनाको निर्णय आए सरकारमा हामी कोही रहन्नौँ भनेर राजीनामा दिने सङ्केत गरेका थिए ।
ओली निकट टोलीले पुनःस्थापनाको निर्णय आउन सक्छ भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । उनी निकटहरु ओलीले सब सेटिङ गरिसकेका छन् भनेर ढुक्क थिए ।
सबै ढुक्क रहेकाले त होला प्रधानमन्त्रीको ७०औं जन्मदिन बालुवाटारमा मंगलबार भव्य रुपमा बिहानदेखि मनाउने क्रममा थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला आइरहँदा पनि बालुवाटारमा जन्मदिनका कार्यक्रमहरू चलिरहेका थिए । भोजको माहौल थियो ।
ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्ने तर फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या हल नगर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे । रिमालमात्र होइन प्रमका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पनि त्यही आशयको कुरा लेखे ।
भट्टराईले लेखेका छन्– ‘सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । तर यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास भने दिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णयलाई बदर गरिसकेपछि एक कुशल नेताले सहज राजनीतिक निकासका लागि सहजकर्ताको भूमिका निभाउने गर्दछ । तर प्रम ओलीका सल्लाहकारका कुराले ओली गुट राजनीतिलाई सहज निकास भन्दा अप्ठ्यारो पर्ने र अराजकता तिर लैजाने सङ्केत गरेको छ । जुन देशका लागि राम्रो सङ्केत पटक्कै होइन ।
ओली गुटका एक प्रमुख पात्र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि राजनीतिलाई अराजकतातिर लैजाने आशयको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताजा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रमको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानूनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थिर र जटिल बनाउने छ ।निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न ।’
ओली निकट मानिसहरुको नियत देशका लागि राम्रो सङ्केत होइन । ओलीले अहिलेको परिस्थितिमा सहज निकास दिन आफू छेउँ लाग्नु नै उपयुक्त विकल्प हो । देशलाई अराजकतातिर लैजाने दुष्प्रयास भएमा त्यो ओली र उनका नजिकका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
सर्वोच्चको निर्णय आफ्नो प्रतिकुल भएपछि आवेशमा आएर लेखिएको अभिव्यक्ति मात्र हो भने भोलिका दिनमा सुझबुझका साथ अघि बढ्ने र नेपाली राजनीतिमा आफ्नो स्थानका लागि फेरि प्रयास गर्ने विकल्प रहने नै छ ।
अराजकतातिर लगेर देशलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने चाहना हो भने कुनै विकल्प नरहन सक्छ ।
