काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई महिना अन्योलमा गुज्रिएसँगै सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलापछि राजनीति ट्रयाकमा फर्किएको छ । सर्वोच्चले गरेको प्रशंसनीय फैसलापछि ओलीसामु दुईवटा विकल्प देखिएका छन् ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री सामु दुईवटामात्र विकल्प छन् । उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री सामु दुई वटामात्र विकल्प छन् कि राजीनामा वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना ।’
आफ्नो पदीय गरिमा राख्नका लागि पनि आफू अदालतबाट पराजित भएपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा उत्तम हुने आचार्यको ठम्याइ छ । तर संसदबाटै बाहिरिने मन भए अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने ढोका खुला रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि उनले विघटन गरिदिए । उनीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि लहलहैमा लागिन् । त्यसको परिणाम दुई महिना भन्दा बढी समय नेपाली राजनीति अन्योलमा आए पनि अहिले पुनः लयमा फर्किएको राजनीतिक विज्ञहरु बताउँछन् ।
भण्डारी र ओली दुवैले राजीनामा दिनुपर्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै जनालाई तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिन्छन् । ‘दुवैले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनु राम्रो हो’, त्रिपाठीले भने ।
उनले भएबचेको विश्वसनीयता बचाउने हो भने दुवैले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘जालसाजी गर्ने व्यक्तिलाई समाजले प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको हुँदैन । राष्ट्रपतिले पनि परामर्श नै नगरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई एउटा आज्ञा पालकको रुपमा लागेको पाइयो । दुवै संस्थाको क्रेडिबिलिटी घटेको छ । राजीनामा नै उत्तम मार्ग हो ।’
एउटा अनैतिक व्यक्ति सत्तामा बस्नु लज्जाको विषय भएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको बेइज्जत हुने तर्क गरे ।
अदालतको झापड
त्रिपाठी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई अदालतले अर्को झापट दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतले संसद पुनःस्थापना मात्र गरेन मिति नै तोकेर बैठक बोलाउन निर्देशन दियो । यो ओलीलाई ठूलो झापड हो ।’
उनी थप भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले अलिकति पनि पत्याएन । जालसाजी पूर्ण काम गर्ने व्यक्तिप्रति विश्वास हुँदैन भनेर अदालतले गम्भीर अविश्वास गरेरै मिति नै तोक्यो ।’
उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कहिँ कतैबाट भाग्न नपाउने स्थिति बनाइदियो । सबै विकल्प समाप्त भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदीय प्रणालीको शिष्टाचार पनि अपनाउनु भएन । राष्ट्रपतिले काम चलाउ पनि भन्नुभएन । संविधानको धारा ७७ ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्छ ।’
अदालतले झापट दिइसकेको सन्दर्भमा यदि ओलीले राजीनामा नदिने हो भने संसदले आफ्नो हिसाबकिताब गर्ने पनि त्रिपाठीले बताए ।
उनी राजनीनामा नगर्ने भए ‘संसदले दण्डित गर्नैपर्छ । महाअभियोग लगाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग कुनै नैतिकता छैन’ भन्छन् ।
संकटकाल लगाउलान् ओलीले ?
संविधान नै नमान्ने ओलीले मुलुकमा संकटकाल लगाउन पनि बेर नलाग्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य भने संकटकाल लाग्ने सम्भावना नदेख्ने बताउँछन् । उनी त्यस्तो आभास आफुले नपाएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘राजीनामा वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना बाहेक अरु केही गर्ने देख्दिन । संकटकाल लाग्ने सम्भावना पनि देख्दिन ।’
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी मुलुकमा संकट लागेमात्र संकटकाल लगाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि आएको संकट टार्न संकटकाल नलाग्ने बताउँछन् ।
तर सम्भावना नै नभएको भने होइन । उनी भन्छन्, ‘अहिले संकटकाल लागे त्यो संकटकाल हुँदेन कू हुन्छ । अनैतिक र बेइमान मान्छेले यो कू पनि नगर्ला भन्ने त के रह्यो र ।’
