काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने चौतर्फी चासो छ । २४ फागुन भित्र संसद बैठक बोलाइसक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो अवस्थामा संसद बैठक बस्दै गर्दा ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिइसक्लान कि संसद फेस गर्लान् ?’ भन्ने पनि चासो कै विषय हो । ‘प्रधानमन्त्री आफैँले विघटन गराएको संसद्मा कुन नैतिकताबाट जालान्’ भन्ने पनि चर्चा छ ।

प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरू ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर संसद फेस गर्ने’ बताउँदै आइरहेका छन् । सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलसहितका मन्त्रीहरूबाट सो धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा विवादको भुमरीमा रही रहेको नेकपा भित्रैबाट प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ ? र प्रधानमन्त्रीले त्यसको सामना गर्लान् भन्ने विषय कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने भन्दा पनि बढी चासोमा छ ।

नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहकी नेतृ पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने बताउँछिन् । ‘सबै भन्दा राम्रो त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा हो, नदिए अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो छँदै छ, त्यसतर्फ हामी अघि बढ्छौँ,’ नेकपा नेतृ भुसालले हाम्रा कुरासँग भनिन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्वन्धि व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार सांसदबाट ठाडै प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । संविधानमा भएको धारा १०० को व्यवस्थालाई शब्द शब्दमा यसरी हेरौँ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।’ भनिएको छ ।  

उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’भनिएको छ । यसै गरी उपधारा ३ मा ‘ उपधारा १ र २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ भनिएको छ ।

यस्तै उपधारा ४ मा ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’ भन्ने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन ।

उपधारमा ५ मा भने उपधारा ४ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
उपधारा ६ मा ‘४ बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’ भनिएको छ ।

यस्तै उपधारा ७ मा ‘उपधारा ६ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा ५ बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भनिएको छ ।

संविधानको यी धारा र उपधाराहरू हेर्दा उपधारा ४ ले दिएको व्यवस्थाबाट समेत वर्तमान राजनीतिक कोर्स अघि बढ्न सक्ने र त्यसपछि अन्य उपधारा अनुसार अवस्था अघि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो संसद्मा सोझै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने विकल्प हो ।