काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले सञ्चालन गरेको राष्ट्रव्यापी गरिखाने अभियानको ‘रोड सो’ झापाको धुलाबारीमा सम्पन्न भएको छ। गरिखाने अभियान उद्यमशील बन्न चाहनेहरूलाई सीप, पुँजी, प्रविधि र बजारसँग जोड्ने देशव्यापी अभियान हो।

यस अभियानसँग जोडिनेहरूलाई उद्यमशील बनाउन विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। कोभिड–१९ महामारी उत्पन्न सङ्कटको परिवेशमा आम मानिसहरूको आयआर्जनका क्रियाकलापमा पर्ने असरलाई ध्यान दिदैं नेपाली काँग्रेसले ख्यातिप्राप्त उद्योगपति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ गठन गरेको थियो।

समितिले अघि बढाएको गरिखाने अभियान अन्तर्गत नव उद्यमी, उद्यमलाई विस्तार गर्न चाहने, नवीन सोच भएका, हातमा सीप भएकाहरूलाई उद्यमी बन्न आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ। अभियानसँग आबद्ध भएर विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाहरूले अभियानमार्फत जोडिएका व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्दै आएका छन्।

यसै सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि गरिखाने अभियानको रोड सो देशभर सञ्चालन भइरहेको छ। यसअघि वीरगन्ज, हेटौँडा, चितवन, पोखरा, धनकुटा लगायतका क्षेत्रमा यस अभियानको रोड सो सम्पन्न भैसकेको छ।

झापामा आयोजित रोड सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समितिका संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले अनुशासन, कडा परिश्रम, दृढ इच्छाशक्ति र चाहेको कुरा पुर्‍याउँछु भन्ने सङ्कल्पले व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुने बताए।

गरिखाने अभियानको रोड सो मा मूलतः यस अभियान सम्बन्धमा जानकारीका साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। उक्त कार्यक्रममा चौधरीले रोजगारी, उद्यमशीलता र पूर्वाधार विकासले राष्ट्र सबल र समृद्ध हुने बताए।

चौधरीले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा २०४८ सालमा गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रमा युग परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) गराएको भन्दै त्यस्तै पुनः अर्थतन्त्र र विकासलाई गति दिन रूपान्तरणकारी अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘सोच, सपना, स्रोतको पहिचान गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले गरिने लगानीले नयाँ–नयाँ उद्यमीहरू जन्मनेछन् र धेरैलाई सफल उद्यमी बनाउनु नै हाम्रो अभियानको सार्थकता हुनेछ,’ चौधरीले भने, ‘समयसापेक्ष र जनताको आवश्यकता अनुसार पार्टीको अभियान अघि बढ्न जरुरी छ। अब प्रत्येक वार्ड कार्यालयलाई गरिखाने कार्यालयको रूपमा स्थापित गर्न म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु।’

बाग्मती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँले गरिखाने अभियान गाउँमुखी, कर्ममुखी र जनमुखी अभियान भएको भन्दै यसमार्फत नेपाली काँग्रेसले आर्थिक सशक्तीकरण र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा लिएर अघि बढेको बताए। ‘मैँले देश र समाजको सेवा गर्न राजनीति गरेको हुँ, जीवन चलाउन व्यवसाय गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिलाई पेसा बनाउने संस्कारलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ।’ बानियाँले गरिखाने अभियान अन्तर्गत आगामी असार मसान्तसम्ममा एक हजार परियोजनालाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा लगानी, पूर्वाधार र रोजगार समितिका सहसंयोजक दीपक खड्काले स्थानीय सम्भावना, सही व्यावसायिक योजनाका साथ लगानी गरेर युवाले आफूलाई उद्यममा स्थापित गर्न सक्ने र उनीहरूलाई यस अभियानले सहयोग गर्ने बताए। प्रदेश १ का सांसद ओम सरावगीले उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले उनीहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शनले उद्यमशीलता विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै लैजान सकिने उल्लेख गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा काँग्रेस झापा कोषाध्यक्ष केशव पाण्डेले विकासका योजना बनाउँदा कहिल्यै सरकारले स्थानीयसँग छलफल नगरेको गुनासो गरेका थिए।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं व्यवसायी छत्र गिरीले समग्र लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणमा सबै पक्षबाट दबाब दिन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सम्भावना र बजार पहिल्याई सफल उद्यमीहरूको मेन्टरशीपमा नयाँ उद्यमीलाई सहयोग गर्ने गरी गरिखाने अभियान अन्तर्गत सुरु भएको मोडल सफल हुँदै गएको उल्लेख गर्दै गरिखाने अभियानमा आबद्ध भएकाहरूलाई उद्यमी बन्न, रोजगार बन्न आवश्यक सहयोग अभियानमा आबद्ध व्यावसायिक संस्थाहरू मार्फत प्रदान गरिने बताए। श्रेष्ठले देशभित्र प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालयहरू समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

उक्त कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापाले विचार, व्यवहार, व्यवसाय र विकास नै काँग्रेसका नेता र साथीहरूले अँगाल्नुपर्ने विषय भएको भन्दै संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले जनताको आयस्ता उकास्न सहकारी स्थापनाको नीति ल्याएको स्मरण गरे। नेपाली काँग्रेसका अर्का नेता नरेन्द्र केरुङ उद्यमशीलता कार्यक्रम वडा–वडामा सञ्चालन गरे मात्र आर्थिक सशक्तीकरण हुनसक्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले गरिखाने अभियानले ५ लाख देखि २५ लाख सम्मका उत्पादनमूलक क्षेत्रका परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै उद्यमीहरूको सङ्ख्या बढे मात्र देशको राजस्व वृद्धि हुने र पूर्वाधार तथा जनकल्याणमा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुने बताए। स्रोत नभए नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शैलीको ‘कंगाली वितरण’ले राज्यलाई कमजोर पार्ने उनको भनाइ थियो।