- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ। आगामी चैत १० गतेबाट लोकसेवा आयोग पूर्ण रूपमा खाली हुँदै छ। आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको ६ वर्षीय सेवा अवधि चैत १० गते सकिँदै छ। हाल आयोगमा अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा सदस्यहरूमा बिन्द्रा हाडा,अशोक झा, ब्रह्म देव यादव र कृष्णचन्द्र झा छन्। दुई जना सदस्य गोविन्द कुसुम र श्री पुरुष ढकाल भने यसअघि नै रिटाएर भइसकेका छन्।
आयोगमा हालका ५ जना पदाधिकारी र यसअघि अवकाश लिएका कुसुम र ढकालको नियुक्त संविधान जारी हुनु अघि २०७१ सालमा सुशील कोइरालाको पालामा गरिएको थियो। संविधानमा भने आयोगमा एक जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। संविधान जारी हुनु अघि नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू संविधान जारी पछि पनि कायमै रहे। २०७१मा नियुक्त गरिएका सबै पदाधिकारीहरूले चैत १० वाट अनिवार्य अवकाश लिँदै छन्।
आयोगमा जान हालसालै अवकाश लिएका पूर्व सचिवहरू तथा अवकाश हुनै लागेको बहालवाला सचिवहरूले जान दौडधुप सुरु गरेका छन्। ओली समाजका पदाधिकारी डा. विश्वनाथ ओली आयोगका जान दौडधुप सुरु गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको ओली समाजमा विश्वनाथ महासचिव हुन्। ओली समाजको चुनाव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विश्वनाथलाई समाजको महासचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। ओली समाजको महासचिवको नाता जोड्दै विश्वनाथ आयोगमा जान दौडधुप सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ। हाल विश्वनाथ वन मन्त्रालयका सचिव पनि हुन। आगामी वैशाखबाट उमेर हदको कारण उनले अनिवार्य अवकाश लिँदै छन्। वन मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘आयोगमा जाने पक्का भयो भने अवकाश लिनु पहिले नै राजीनामा गर्न ओली तयार छन्।
केही समय अघि उद्योग सचिवबाट अवकाश लिएका चन्द्र घिमिरे पनि आयोगमा जान लाइन मिलाउँदैन। यसअघि उनी मुख्यसचिव हुने दौडमा थिए। तर सरकारले प्रक्रिया मिचेर शंकरदास वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाए पछि घिमिरे मुख्य सचिवको दौडबाट बाहिरिएका थिए। मुख्यसचिव हुन नपाए पनि आयोगको सदस्य हुन घिमिरे दौडधुप सुरु गरेका छन्। उनी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट मानिन्छन्। नेकपाको विवादमा उनको भित्री समर्थन केपी ओलीसँग रहेको घिमिरे निकट कर्मचारीहरू बत्ताउँछन्।
यसै गरी यसअघि केही समय अघि सचिवबाट अवकाश लिएका राजीव गौतम, मोहनकृष्ण सापकोटा लगायतका उच्च कर्मचारीहरू पनि आयोगमा जान दौडधुप सुरु गरेका छन्।
संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तमा पूर्व सचिव तथा सहसचिवहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। आयोगमा नियुक्त पाउन सचिव तथा सहसचिवहरू पदमै रहँदा सेटिङ मिलाउने गरेका हुन्छन्। आयोगको निर्देशिका तथा नियमावलीहरूको मस्यौदा बनाउँदा नै उच्च कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल हुने गरी बनाएका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा आफूलाई ठ्याम्मै मिल्ने गरी आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य हुनको लागि न्यूनतम योग्यता राखेका हुन्छन्।