काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहलाई पूर्णतः निषेध गरेर अघि बढे त्यसको देशव्यापी प्रतिकार गर्ने तयारी भएको छ। ओली पक्षले आफू निकटका नेताहरूलाई मात्रै बालुवाटार बोलाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दे निषेध गरेपछि शुक्रवार साँझ बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूले देशव्यापी प्रतिकारको तयारी गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्।

ओली पक्षले निषेध गर्न थालेपछि एमालेभित्र दोहोरो मुठभेड हुने अवस्था आएको छ। पार्टी सचिव समेत रहेका योगेश भट्टराईले यसबाट विचलित नभई दृढतापूर्वक अघि बताए पनि अन्तत मुठभेडमै जाने निश्चित भएको छ। उनले यो कदमको सशक्त प्रतिवाद हुने समेत बताएका छन्। ‘विचलित नहोऔँ, धैर्यता र संयम नगुमाऔँ, सही र सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गरौँ एकताको विकल्प छैन, अतिवादीको अन्त्य हुनेछ’, भट्टराईले भने। नेपाल पक्षले त्यही बसेर सङ्घर्ष गर्ने हार नखाने मनस्थिति बनाएको छ।

ओली पक्षले गरेको एकलौटी निर्णय नमान्ने पनि जनाएको छ। ओली पक्षले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि नेपाल पक्ष पनि आफू निकटका नेताहरूसँग आपसमा छलफलमा जुटेका थिए। काठमाडौँको बानेश्वरका उनीहरूले भेटघाट गरी ओली पक्षको प्रतिकारका लागि तयारी रहन आफ्ना केन्द्रीय सदस्य र जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले शुक्रवार साँझ केपी ओलीबाट एकलौटी रूपमा गरिएको जिम्मेवारी हेरफेर अस्वीकार गर्ने र सशक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । होटेल अर्यालको बसाइपछि नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले ओली पक्षले गरेको निर्णय विधान विपरीत भएको बताए। ‘पार्टीको विधान विपरीत र एकतर्फी रूपमा गरिएको निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्छौ त्यसलाई पार्टीले चिन्दैन’, पन्तले भने। शुक्रवार दिउँसो आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीले आफू अल्पमतमा भएको २३ सदस्यीय कमिटी पनि खारेज गरिएको भए पनि शुक्रवार साँझ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भने त्यसबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन।

स्थायी समितिमा नेपाल पक्षमा १३ र ओली पक्षमा ९ जना पदाधिकारी छन्। आफू अल्पमतमा रहेको स्थायी कमिटी खारेज गरेको ओली निकट एक नेताले बताए। तर प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको मात्रै उल्लेख गरिएको छ। सो विज्ञप्तिमा एमालेको विधान परिमार्जन गरिएको भन्दै ७० वर्षको उमेर हदलाई हटाइएको छ।

‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विधान संशोधन गरी सत्तरी वर्षे उमेर हद लगायत संविधानमा बाझिने कतिपय प्रावधानहरू हटाएको छ’, ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सत्तरी वर्षे उमेर हदले पार्टीका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू महाधिवेशन अघि नै बिदा हुनुपर्ने र त्यसले पुनः स्थापित पार्टी अघि बढ्न वैधानिक समस्या हुने भएपछि विधानमा संशोधन गरिएको हो ज्ञवालीले सो विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन्। ज्ञवालीले बैठकपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी एकीकरणका बेला कायम ४३५ सदस्यहरूलाई पार्टीमा सहभागी हुन आह्वान गरेको जनाएका छन्।

त्यस्तै बैठकले महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद, कमिटीको संरचना लगायतका कतिपय प्रश्नमा विधानका व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल बनाउन वाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा ओलीलाई सहज भएको हो। यही फागुनबाट ७० वर्ष लागेका ओलीले आफू अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गर्न लगाएका हुन्।

तर ओली पक्षले पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्केपछि निषेधको राजनीतिक गर्दै माधव नेपाल समूहलाई नेताहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएको छ। महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको तर्क गर्दै ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। एमालेका विभिन्न विभागका प्रमुख लगायत नेताहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको गर्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएको हो।

ओली पक्षले शुक्रवार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नेपाल पक्षलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएको हो। बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षलाई नबोलाई जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो। उनीहरूलाई बैठकबारे कुनै जानकारी नै नभएको बताएका छन्। शुक्रवारको निर्णयसँगै सङ्गठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले प्राप्त गरेका छन्। माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरी नेकपा बन्नुअघि एमालेमा यो जिम्मेवारी पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सम्हालेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका डा.राजन भट्टराईलाई विदेश विभाग प्रमुख बनाइएको छ।पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हटाई उनको ठाउँमा भट्टराईलाई चयन गरिएको हो। निर्वाचन विभागको प्रमुखमा विष्णु रिमाललाई बनाइएको छ। यसअघि रिमालले नेतृत्व गरेको आर्थिक विभागको प्रमुखमा छविलाल विश्वकर्मा ल्याइएको छ। त्यसैगरी टोपबहादुर रायमाझीलाई जन वर्गीय सङ्गठनहरूको इन्चार्ज तोकिएको छ। ओली पक्षले यसअघि गरेको भेलाले पनि रायमाझीलाई सोही जिम्मेवारी दिएको थियो। स्कुल विभाग प्रमुखको पद भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैले राखेका छन्।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर एकको इन्चार्जमा सुवास नेम्वाङ तोकिएका छन्। यसअघि सो पदमा नेपाल पक्षका भीम आचार्य थिए। प्रदेश इन्चार्जमध्ये प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल र बागमती प्रदेशमा रामबहादुर थापालाई तोकिएको छ। यसअघि बागमती प्रदेशको इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य थिइन। कर्णाली प्रदेशमा यमलाल कँडेल र सुदूर पश्चिममा लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज तोकिएको छ।

तर नेपाल पक्षले बैठकबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको बताए। एमाले केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले आफूहरूलाई जानकारी नदिई, बैठकमा नबोलाई गरेको निर्णय मान्य नहुने बताए।