काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउने अन्तिम विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूताइदिए पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्दा उनले सरकार जोगाउने अन्तिम विकल्पको खोजीमा लागेका हुन्। माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्था र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारबारे कुनै निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेभित्रका माधव नेपाल समूहसँग संवाद थालनी गर्दै प्रचण्डलाई पनि भेटघाटको प्रस्ताव राखिसकेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर भेटघाटको प्रस्ताव राखेका हुन्। भेटबारे दाहालले कुनै जवाफ नदिएको भए पनि ओलीले पुनः सहकार्यको प्रस्ताव राख्न सक्ने आङ्कलन गरिएको छ। ‘उहाँलाई सरकार जोगाउने हतारो छ पहिला पार्टीबाट हटाउन हतारो भो अहिले सरकार सङ्कटमा पर्यो जोगाउन हतारो भो’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबिच लामो समयको अन्तरालपछि संवाद भएको हो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका ओली र प्रचण्डबिच लामो समयसम्म मनमुटाबको अवस्था रहेको थियो। विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि दुई नेताबिचको तिक्तता आरोप–प्रत्यारोपमा परिणत भएको थियो।
नेकपाभित्रको प्रचण्ड र नेपाल समूहले ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीसमेत गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकतालाई खारेज गरेपछि हाल ओली र प्रचण्ड पूर्ववत् पार्टीको नेतृत्वमै फर्किएका छन्। ‘माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा वामपन्थीहरुकै सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल हुनसक्छ’, ओली निकट स्रोतले भन्यो। तर ओली प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन्। उनी आफूनिकटका कोही व्यक्ति अघि सारेर अलमल्याउने पक्षमा रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबिच सोमबार भएको छलफलमा सर्वोच्चको फैसलालाई अवसरको रूपमा लिने सहमति भएको थियो। सो सहमतिपछि ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर भेटघाटको प्रस्ताव राखेका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाले एमालेलाई एकताबद्ध गरेर माओवादी लगायत साना वाम पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने अभिभारा दिएको भन्नेमा ओली र नेपाल सहमत भएका थिए। ‘बलियो एमालेले मात्र अरू वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गरेर देशलाई निकास दिन सक्छ भन्ने एउटा साझा निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ प्रदीप ज्ञवालीले संवादपछि भनेका समेत थिए। तर त्यहाँ वर्तमान सरकार र अन्य पार्टीको समर्थन जुटाउने विषयमा भने कुनै छलफल भएको थिएन।
नेपाल पक्षले फागुन २८ गते बालुवाटारमा बैठकका निर्णय फिर्ता लिएमा मात्रै आफूहरूले अन्य कदम रोक्ने बताएका थिए । नेपाल पक्षलाई चैत ४ र ५ गते आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए। करिब दुई घण्टा भएको वार्ताको अन्त्यमा पार्टीका नेताहरूबिच विभिन्न तहमा छलफल जारी राख्ने र आवश्यक पर्दा नेतृत्वसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने सहमति भएको भनिएपछि ओलीले फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता नलिँदासम्म नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधिलाई अघि बढाउने निर्णय बमोजिम प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका योगेश भट्टराईले प्रचार विभागकै लेटर प्याडमा पार्टीको कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुन आग्रह गरिसकेका छन्। पत्रकारहरूलाई पनि सोही लेटरप्याड मार्फत पत्रकार सम्मेलनमा बोलाएका छन्।
