काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक त्यति सहज रहेन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली सहज थिएन । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्दा आफूले सरकारले ल्याएको सिफारिसमा हस्ताक्षरमात्र गरेको भनेर आफू संविधानअनुसार नै चलेको बताएर पन्छिइन् । 

त्यस्तै ओलीले चुनावमा जानका लागि संसद विघटन गर्नु प्रजातन्त्रमा स्वभाविक भएको बताए । त्यतिमात्र हैन फेरि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सार्वजनिक गराउन राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएको आरोप लागिसकेको छ । 

भण्डारी र ओलीको हाउभाउ देख्दा त्यही प्रतित हुने नेताहरुले बताएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सीधै फेरि संसद विघटन गर्छु नभने पनि आफू पहिले पनि सही भएको र फेरि पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको मनसाय व्यक्त गरेका थिए । 

हुनत राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेश जाँदैछिन् । त्यसकै लागि उनले नेताहरुलाई डाकेको अनुमान गरिएको थियो । तर त्यहाँको माहोल हेर्दा भने फेरि पनि संसद विघटन हुन सक्ने प्रारम्भिक संकेत दिन डाकिएको अनुभूति नेताहरुले गरेका छन् । 

यदि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ ? 
यदि फेरि पनि केपी ओलीले संसद विघटन गरे के हुन्छ ? उनले पुस ५ गते आफ्नो पार्टी (तत्कालीन नेकपाको भार थेग्न नसकेर रिसको झ्वाँकमा संसद विघटन गरेका थिए । 

आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि उनले संसद विघटन गरेका थिए । उनी असंवैधानिक थिए । त्यसको पुष्टि सर्वोच्च अदालतले गरेर फागुन ११ गते संसद ब्युँताइदिएको थियो । 

अदालतले १३ दिनभित्र बैठक डाक्न पनि निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार फागुन २३ गतेलाई संसद बैठक डाकियो । तर सोही दिन सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्यो । त्यो थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछिको नामको विषयमा । 

ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुधेकाले निवेदन दिएका थिए । उनले मुद्दा जिते । नेकपा नाम केपी ओली र पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपालाई दिन नमिल्ने भन्दै २०७५ जेठ ३ गते (एकता यही मितिमा भएको थियो) अगाडिको स्थितिलाई फर्काएर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँतायो सर्वोच्चले । 

त्यसपछि परिस्थिति असहज बन्यो । संसद बैठक फागुन २३ मा त बस्यो तर त्यति सहज भएन । प्रधानमन्त्री ओली बैठक बस्नुअघि नै हिँडे । फेरि फागुन २६ लाई डाकियो । त्यो बैठक पनि ओलीले बंक गरेर निस्के । 

बैठक चैत ३ गते मंगलबार पनि बस्यो । तर त्यो बैठकमा ओली ढिला पुगे । अर्थात् उनी तीनै पटक संसदमा उपस्थित भएनन् । 

ओलीले संसद छलिरहेका छन् । सरकारले बिजनेश नदिएपछि संसदको अधिवेशन रोकिने सम्भावना हुन्छ । त्यही गतिमा उनी पुगिरहेका छन् । 

ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पटक पटक गाली गरिसकेका छन् । अमर्यादित भनेर आरोप लगाइसकेका छन् । सापकोटा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । 

उनी पक्षका नभएपछि सबैलाई हेप्ने बानी ओलीलाई परिसकेको छ । तर सर्वदलीय बैठकमै म ठीक छु भनेर चुनावलाई नै विकल्प देख्ने ओलीले फेरि पनि संसद विघटन गरे के हुन्छ ? 

संविधानविपरीत उनले संसद विघटन गरे मुद्दा फेरि अदालतमा जाने निश्चित छ । तर सत्ता संचालन गर्न जनताले दिएको म्यान्डेट विपरीत पटक नियम उल्लंघन गर्ने ओलीलाई हटाउन भने दलहरु सक्रिय देखिएका छैनन् । 

सम्भवतः यही रबैयाका कारण पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु एवं एमालेका नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमै गएनन् । 

ओलीले एमालेकै नेपाल–खनाल पक्षका नेताहरुको अधिकार खोस्नका लागि महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीलाई हटाएका छन् आफ्नो गुटको भेला गरेर गत फागुन २८ गते नै । 

यसले गर्दा वाध्य भएर नेपाल–खनाल पक्षले बुधबार र बिहीबार आफ्नो पक्षका नेताहरुको भेला बोलाएको छ । ओली विधानविपरीत गएपछि त्यसको प्रतिकार स्वरुप समानान्तर संगठन बनाउने योजनामा उनीहरु रहेका छन् । 

बिहीबार होला त कांग्रेस, माओवादी र जसपाको सत्ता समीकरण ? 
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बिहीबार चैत ५ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच सत्ता समीकरण हुने दाबी गरेका छन् । 

मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकपछि संचारकर्मीसँग उनले बिहीबार सत्ता समीकरणको टुंगो लाग्ने बताएका हुन् । 

तर पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सुस्ताएको आरोप कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लगाएका छन् । 

त्यस्तै जसपामा पनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बोलाएर केपी ओलीले जसपा टुक्राएर भए पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत बटुल्ने कसरत गरेका छन् । 

यसमा डा. भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विमति छ । 

त्यसो त अब रुष्ट बनेको एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले पनि ओलीलाई संसदमा भोट हाल्ने अवस्था देखिन्न । 

तर अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले नै ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीबाट सरकारमा रहेका रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरु भने सरकार नछाडी एमाले केन्द्रीय सदस्य स्वीकार गरिसकेका छन् । 

यो परिस्थितिबीच ओलीले फेरि संसद विघटन गर्छु भनेर धम्की दिने र राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसमा ल्याप्चे लगाउने हो भने मुलुकको राजनीति कता पुग्ला ? 

पहिले त संसद विघटनको बारेमा अन्य दलहरुलाई पत्तो नै थिएन । अब त खुलेआम ओलीले त्यतातर्फ संकेत गरिसकेका छन् । यसको मतलब उनले खुला चुनौती दिँदै रोक्न सके रोक मलाई भनिरहेका छन् । 

त्यति हुँदा पनि अन्य दलहरु लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ एक हुन सक्दैनन् भने कहिले होलान् त ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।