काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको चौथो बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ । सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदलाई ब्युँताइदिएपछि चौथो पटक बैठक बस्न लागेको हो । 

शुक्रबारका सम्भावित कार्यक्रममा सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावदी, २०७५ को नियम २१० को उपनियम (४) बमोजिम सांसदहरुबाट प्राप्त अनुपस्थितिका सूचनाहरु स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नेछन् । 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकसेवा आयोगको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

त्यस्तै सभामुखले पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य अशोक कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । 

संसद सचिवालयले यी सम्भावित तीन वटा कार्यक्रम राखेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

किनकि प्रधानमन्त्री ओली पछिल्ला तीन वटा संसद बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उनले सर्वोच्च अदालतले संसद ब्युँताइदिएपछि लगातार तीन पटक संसद ‘बंक’ गरेका छन् । 

पहिलो बैठकमा छिटो पुगेर शुरु हुनु अगाडि नै उनले संसद छाडे । दोस्रो पटक पनि सभामुखले संसदीय दलका नेताहरुसँग परामर्श गरी कार्यक्रम तय गर्दै गर्दा संसद छाडेर हिँडे । 

तेस्रो पटक उनी संसद बैठक सकिएपछि पुगे । फागुन २३ गते पहिलो, २६ गते दोस्रो, चैत ३ गते तेस्रो र चैत ६ गते चौथो बैठक बस्न लागेको हो । 

तर ओलीले संसद पुनस्र्थापना भएपछि लगातार तेस्रो पटक संसद बैठक  ‘बंक’ गरिसकेका छन् । ओली आफैले संसद विघटन गरेका थिए । गत पुस ५ गते उनले संसद विघटन गरे । असंवैधानिक भएर उनले गरेको विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा मुद्दा परे। 

ती मुद्दाको गत फागुन ११ गते फैसला भयो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्यो । ओलीको व्यवहार र उनले पुस ६ गतेदेखि धक्म्याउँदै आइरहेका र अनावश्यक मन्त्रीहरुले गरेका प्रचारका कारण सर्वोच्चलाई ओलीको व्यवहारप्रति विश्वास लागेन । 

अदालतले १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन निर्देशनात्मक फैसला नै गर्यो । र, प्रधानमन्त्री ओली फागुन २३ गते संसद बोलाउन वाध्य भए । 

२३ गते बैठक बस्यो । तर ओली बैठक शुरु हुनुअघि नै बाहिर निस्किए । पहिलो पटक उनले संसद  ‘बंक’ गरे । उनले बैठक बस्न ढिलाई भएको भन्दै छिट्टै निस्किएको बताएका थिए । 

२३ गते अपरान्ह ४ बजे बैठक बोलाइएको भए पनि सोही दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामलाई स्वीकार नगरी ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम भएको दाबीसहित दुई वर्षअघि हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै नेकपा कट्टेललाई दियो । 

सँगसँगै अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विधिवत् छुट्टाएर पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएसँगै संसदमा पनि तनाव हुनु स्वभाविकै रह्यो । सोही कारण ढिलाई भएको थियो संसद बैठक बस्न । अनि ओली हिँडिदिए । हिँड्ने बेलामा संचारकर्मीलाई भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्छौं ।’

बैठक त बस्यो तर सौहार्द भएन । पहिलो दिन संसद नबसेको अवधिमा यदि मृत्यु भएका सांसद तथा पूर्व सांसदहरु छन् भने उनीहरुको सम्झनामा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक टुंगिन्छ । 

तर त्यो दिन त्यस्तो भएन । सरकारका अध्यादेश नै पेश गर्न दिइयो । त्यसको विरोध भयो । अनि २६ गतेलाई बैठक डाकियो । 

अर्को दिन ओलीले सभामुखले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाए । २६ गतेको बैठक दिँउसो १ बजेलाई डाकियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टी सचेतकहरुसँग एजेन्डाबारेमा छलफल गर्दै थिए । संसद सचिवालयका अनुसार त्यो दिन दलका नेताहरुलाई पनि बोल्ने समय दिने, शोक प्रस्ताव पारित गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएको थियो । 

तर ओली १ बजेपछि फेरि संसद बैठक ‘बंक’ गर्दै हिँडे । त्यसपछि सचिवालयका कार्यक्रम तुहिए । शोक प्रस्ताव पारित गरी बैठक चैत ३ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो । 

चैत ३ गते बैठक बस्यो । तर सरकारले कुनै बिजनेश दिएन । अनि ६ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित भयो । बैठक सकिएपछि ओली संसद भवनमा छिरे । त्यसको पनि कुनै अर्थ रहेन । यो बैठक  पनि उनले ‘बंक’ गरे । 

शुक्रबार चैत ६ गते बैठक बस्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले दुई वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो बैठक के गर्लान् त भन्ने चासो रहेको छ । 

संसद बैठकको नयाँ सेसन शुरु हुँदा दलका नेताहरुले बोल्ने परम्परा छ । एकाएक सरकारले त्यो परम्परालाई तोड्न खोजिरहेको छ । ओलीले इच्छा नै देखाएका छैनन् संसद अगाडि बढाउन ।

किनकि उनले आफैले विघटन गरेको संसदलाई अगाडि बढाउन नखोजेका हुन् । त्यसैले पनि सरकारले संसदमा बिजनेश दिएको छैन । 

अझ चैत ३ गते राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा त ओलीले फेरि पनि संसद विघटन गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । आखिर ओलीले किन यसो गरिरहेका छन् ? किन मर्यादा र संविधानको उल्लंघन गरिरहेका छन् ? 

ओलीले आखिर किन यसो गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको सटिक जवाफ छ, ‘प्रधानमन्त्रीजी संसदमा रहनु पर्दथ्यो । तर उहाँ संसदमा भाग लिन खोजिरहनु भएको छैन । पटक पटक उहाँले गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली संसदभन्दा म माथि हुँ भनेको देखियो । संसद भंग गर्नुभयो । अहिले फेरि सम्मान नगर्ने । भाग नलिने । छल्ने गर्नुभयो ।’

खासमा संसद प्रजातन्त्रको मन्दिर हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसदको सम्मान गर्नुपर्छ । भाग लिनुपर्छ । अनि सरकारले संसदलाई बिजनेश दिनुपर्छ । तर ओलीले त्यसो गरिरहेका छैनन् । 

ओलीमा संसदीय प्रणालीको संस्कार नै देखिएको छैन । त्रिपाठीले हाम्राकुरालाई केही समयअघि भनेका थिए, ‘भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सबै बैठकमा भाग लिन्थे । संसदलाई मान्थे । त्यो संस्कार हो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक संस्कार देखिएन ।’

प्रधानमन्त्री अटेरी बने संसद सम्हाल्ने जिम्मा पाएका सभामुखले उनलाई सूचित गर्न सक्छन् । रुलिङ गर्न सक्छन् । तर कहिलेसम्म ओलीले संसदमा अटेरी गर्लान् यो अहम् प्रश्न बनेको छ । 

उनलाई पार्टीभित्र तनाव छ । रीस खुवै राख्ने ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरुलाई कारबाही गरेका छन् । पदाधिकारीलाई आफू खुशी हटाएका छन् । 

यसले गर्दा उनलाई यदि नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यतिबेला माधव नेपाल पक्षले मत हाल्ने सम्भावना पनि कम भएर गएको छ ।