काठमाडौं। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक केन्द्रीत हुने अनुमान गरिएपनि मंगलबारको बैठक भने तत्कालिन नेकपालाई पुर्नगठित गर्नतर्फ केन्द्रीत भयो । नेकपा विभाजन भएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र एमाओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको थियो । पार्टीलाई एकिकरण अघीको अवस्थामा पुर्‍याउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेर माओवादी केन्द्र नेकपालाई पुर्नगठन गर्नतर्फ केन्द्रीत भएको हो । 

सोमबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको भेटमा नेकपालाई जोगाउने अन्तिम प्रयास गर्नका लागि कानुनी बाटोतिर नै लम्किने विषयमा परामर्श भएपछि स्थायी कमिटी बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकनतर्फ केन्द्रीत भएको हो । एमाओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा कानुन व्यावसायीहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी, मुक्ति प्रधान, शम्भू थापासहित सहभागी भएर कानुनी विमर्श गरिएको थियो । निर्वाचन आयोग विरुद्धको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत रुपमा फर्काइदिएको थियो । बैठकमा शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन ६० दिनसम्म गर्न सकिने भएकाले त्यता पहल गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए । सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ ।

यस्तो निर्णयको पुष्टि प्रमुख सचेतक समेत रहेका देव गुरुङले खुलाएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि अर्को समीकरणका लागि पहल गर्ने भन्ने अन्यौलमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव दिएपछि स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा फरक दिशातिर मोडिएको बताइएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा एमाओवादीभित्र अलमल रहेका बेला मंगलबारको बैठक पनि आलटालमै सकिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव आएमा सामना गर्ने तयारीमा भएपनि एमाओवादी अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि नेकपा व्यूताएर पार्टी ठूलो बनाउने कसरतमा लागेको छ । ओली भने जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने दाउमा छन् । मंगलबार पनि जसपासँग वार्ता गरेर सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा देखिएका छन् । भलै सोमबार र मंगलबार भएका दुवै वार्ता असफल भएका छन् ।

एमाओवादी भने एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर असफल भयो भने एक वर्षसम्म फेरि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन र ओली सरकार पूरै पाँच वर्ष टिक्ने भन्दै तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्दा पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको माओवादीले तत्काल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन आनाकानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । एमाओवादीले कांग्रेस र जसपासँग सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव भने गरिसकेको छ । जसपाको एउटा पक्ष ओलीसँग नरम रहेका कारण माओवादी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हच्किरहेको छ । माओवादी स्रोतका अनुसार पार्टी आफैंले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्ने हुन्छ । कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहना माओवादीमा भएका कारण पनि संसदमा अविश्वास प्रस्ताव नआएको स्रोतले बतायो ।

मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा भने ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बारे छलफल नै नगरी एमाओवादीले बैठक टुंग्याएको थियो । कांगेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र सकारको नेतृत्व गर्ने बेला भइनसकेको बताएको छ । संसद् पुनर्स्थापना भएदेखि नै ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएपनि कांग्रेस र जसपाले साथ नदिँदा टरेको थियो । अहिले पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस–माओवादीमा सक्रियता देखिएको छैन । उता ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई कारबाहीको तयारी थालेका छन् । एमालेभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किरहेका बेला माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए ओलीले पार्टीमा ह्विप लगाउन सक्ने र माधव नेपाल पक्षका नेताहरू सदनमा अनुपस्थित हुनसक्ने सम्भावना छ ।