काठमाडौं। स्थानीय सरकारको रूपमा आफ्नो क्षेत्रभित्र विज्ञापन गरेबापत काठमाडौं महानगरपालिकाले कर लगाउने गरेको छ। शहरमा जथाभावी विज्ञापनका प्रचार सामग्रीय राख्दा शहरको सौन्दर्यतामा नै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै महानगरपालिकाले विभिन्न मापदण्ड राखेर निश्चित क्षेत्रभित्र गरिएको विज्ञापनबापत कर उठाउने गरेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फ्क्स प्रिन्टमार्फत् विज्ञापन गर्नेलाई प्रति वर्गफिट प्रति वर्ष ५ सयको दरमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, विशेष प्रकृतिको डिजिटल प्रणालीबाट गरिएको विज्ञापनमा प्रति वर्गफिट प्रतिवर्ष ८ सय रूपैयाँ लिने व्ष्वस्था गरेको छ। तर आर्थिक वर्ष २०७१-७२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापनबापत जम्मा दुई करोड ११ लाख ७५ हजार रूपैयाँ उठाएको छ।
काठमाडौंका चोकचोक र विजुलीका खम्बाभरी र खाली ठाउँ जति सबैतिर विज्ञापन भएपनि किन कर यति थोरै मात्रै उठ्छ त ? महानगरका एक अधिकारी भन्छन् धेरै विज्ञापन गर्ने र ठूला ठाउँ ओगटेर विज्ञापन गर्नेहरूले अहिलेसम्म कर तिर्न अटेरी गरिदिँदा महानगरपालिकाले वर्षेनी करोडौं विज्ञापन कर गुमाईरहेको बताउँछन्।
‘व्यवसायलाई फस्टाउन अनेक किसिमका विज्ञापन गर्नेहरूलाई कर तिर्नकै लागि भने किन यति धेरै गाह्रो हुन्छ खै ?’ ती कर्मचारी भन्छन् ‘विर्सिएकै भन्ने हो भने त एक वर्ष पो हुन्छ, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सधैं अटेरी गर्ने नियत बश नै हो जस्तो हामीले ठानेका छौं।’
यसरी कर नतिर्नेमा आफूलाई नयाँ नेपालको पहरेदार र नयाँ नेपालको आधार भन्दै विज्ञापन गर्नेहरू नै करको दायराबाट आफू पन्छिन खोज्नेगरेको भेटिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको १७ वटा कम्पनीको विवरणमा उनीहरूले अहिलेसम्म विज्ञापनबापतको कर नतिरेको र विज्ञापनको विवरण समेत दिन नमानेको आरोप लगाएको छ।
ती कम्पनीहरूले एउटाले नै लाखौं रूपैयाँ तिर्नबाँकी रहेको महानगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी वर्षौदेखि विज्ञापन गरेर पनि कर नतिर्ने कम्पनीहरूको महानगरपालिकाले दिएको विवरण यस्तो छ।
