काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आक्रामक देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन भने अलमल गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री हुन तत्काल नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि माओवादी केन्द्रले ल्याउने भनिएको अविश्वासको प्रस्तावमा अलमल गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नयाँ सरकार गठनमा सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रको किचलो नटुंगिएसम्म खास चासो नदिएपछि माओवादी केन्द्रले ल्याउन तयार पारेको प्रस्तावलाई सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर टारेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार नागरिक समाजको एक कार्यक्रममा चाँडै नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए । उनले कांग्रेस र जसपासँग दुई दिनसम्म छलफल मेत गरे । तर कांग्रेसले प्रचण्डलाई पत्याउने आधार देख्न सकेन । 

कांग्रेसले माओवादीलाई नपत्याउँदा ओली सरकारको आयु लम्बिएको छ ।  माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले यो सरकार कामचलाउ भैसकेकाले तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन जरुरी नभएको र विधि अनुसार यही चैत २३ गतेसम्म सरकारले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने बताएका छन् । उनको यो भनाइले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्दा वैधानिकताको प्रश्न उठाएर तत्काल टार्ने सोचमा देखिएको आभाष हुन्छ ।
 
‘सरकारले यही २३ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने–नराख्ने विषय दोस्रो भएकाले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति कुन विधिले चलिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । अब २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ’, प्रमुख सचेतक गुरुङले भने । उनका अनुसार फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

‘दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुन्छ हामीले त्यो विधि हेर्नु पर्यो नि संविधानको धारा ७५ (१) को सरकार भएको भनेको थियो । पछिल्लो फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ । पछिल्लो फैसलाले दल विभाजन गरेको अवस्थामा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम रहँदैन,’ नेता गुरुङले भने । सरकारलाई दिएको विश्वासको मतका बारेमा सर्वोच्च अदालतले नै फागुन २३ गते पार्टी विभाजन गरेका कारण सहज भएको उनले बताएका छन् । त्यसको ३० दिन चैत २३ गते भित्र विश्वासको मत नलिए सरकारको हैसियतमा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने नेता गुरुङको ठहर छ । 

गुरुङ ‘केयरटेकर’ भइसकेको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइरहनु पर्ने जरुरी नभएको दाबीलाई दोहोर्याइरहन्छन् । 

एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन चाहेको भए पनि एउटै पार्टी भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था छैन । सो समूहले पनि माओवादी र कांग्रेसकै भर  पर्नुपरेको छ । तर माओवादीले कांग्रेस र जसपालाई मनाउन नसकेपछि तत्काललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनबाट पछि हटेको हो । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छैन ।
 
अविश्वासको प्रस्तावसँगै प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा कसको नाम राख्ने भन्ने ठूलो संकट परेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन माओवादीलाई संकट परेको स्रोतको दावी छ । शुरुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर देउवाले कम्युनिष्टहरुको भर नहुने भन्दै तत्काल सरकार बनाउने विषयमा निकै सोच्नुपर्ने बताएर प्रचण्डलाई नयाँ सरकार समीकरणमा पूरै विश्वास गर्न सक्ने आधार नभएको बताएका थिए । 

अहिले एमालेलाई जसपाले समर्थन गरेमा ओली सरकार नै कायम हुने देखिएको छ । त्यसका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा जेलमा रहेका जसपा सांसद रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी वार्ता आरम्भ गरेको छ । सरकार र जसपाबीच वार्ता आरम्भ भएको अवस्थामा जसपाले ओली नेतृत्वको सकारलाई समर्थन गरेर जाने संभावना बलियो बन्दै गएको छ । 

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मंगलबार सरकारसँग आफ्नो पार्टीले राखेका मागबारे वार्ता आरम्भ भएकोसमेत बताएका थिए । त्यससँगै मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेर नयाँ सरकार गठन र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विषयमा छलफल गरेका थिए । 

मंगलबार नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि अदालत पुगेका प्रचण्डले देउवा र भट्टराईसँग छलफल गरे पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेको थिएन । तर जसपाभित्रको महन्थ ठाकुर समूहले ओलीलाई समर्थन गरेर जान सकिने बताएपछि प्रचण्ड निराश बनेका थिए । कांग्रेस र जसपाको तत्काल साथ नपाएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर नयाँ फण्डा निकालेको छ ।