काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जानुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँग बक्तब्य निकालिमाग्न आग्रह गरेको खुलाएका छन् ।

अदालतले २३ फागुनमा सुनाएको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै मङ्गलवार अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुअघि मागदाबीका बारेमा स्पष्ट पार्दै बक्तब्यका लागि आग्रह गरेको अध्यक्ष कट्टेलले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष कट्टेलले हाम्राकुरासँग भने, ‘रिट निवेदनमा दाबी नै नभएको कुरा फैसला भएको, दुई, दुईवटा पार्टीमा छुट्ट्याइदिने माग नै नभएको कुरा उल्लेख गरेर बक्तब्य निकालिदिनुपर्‍यो भनेर प्रचण्डजीले भन्नु भएको थियो, मैंले मानिन किनकी मेरो सरोकारको विषय नै भएन्, उनले अघि भने, ‘उहाँ(प्रचण्ड)ले हामी पार्टी विहीन भयौं भन्नुहुन्थ्यो तर हामी हाम्रो मागदाबीमा स्पष्ट थियौं ।’

फैसलालगत्तै पनि प्रचण्ड र झलनाथ खनाललागयतका नेताले कुरा गरेको सुनाउँदै कट्टेलले भने, ‘आफ्नो माग, माग भइगयो तर मागभन्दा अलग गएर अदालतले फैसला गरेको भन्दै बक्तब्य निकाल्न आग्रह गर्नुभएकै हो ।’ उसबेला उनीहरु नै ठालु पल्टेर अघि बढे, नचाहिने काम गरेर अघि बढेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लुट्न खोजे त्यही भएर मुद्दा हालेको उनले बताए ।

‘उहाँहरुले अदालतमा हामी कुरा मिलाउछौं तर मागदाबी नभएका कुरा उल्लेख गरेर बक्तब्य निकाल्न उहाँहरुले पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो, हाम्रो बैधानिकतामा असर नपार्नेगरी काम गरिदिनुपर्‍यो भनेर भन्नुभएको थियो,’ उनले भने । यस विषयमा चार पक्ष रहेकाले पुनरावलोकनको संभावना नभएको अध्यक्ष कट्टेलको दाबी छ ।

नाम मात्रै करेक्सन हुनुपर्नेमा निवेदनभन्दा बाहिर गएर निर्णय भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् ।  पुनरावलोकनका लागि अदालत पुगेका उनले संचारकर्मीहरुसँग भनेका थिए, ‘एकतावद्ध भइसकेका दललाई विभाजित गर्ने राजनीतिक काम अदालतले गर्‍यो, त्यो सच्याउनेछ ।’

फैसलाको झन्डै एक महिनामा अदालतमा एक पक्षले मात्र निवेदन दिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । एकथरीले पुनरवलोकन दिनु स्वाभाविक र महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् भने अर्काथरीले यसको खासै औचित्य र उपयोगिता नहुने बताएका छन्।

निवेदक कट्टेलसँग एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी बदर गर्न पाउने हकदाबी नभएको, दुई, दुईवटा पार्टीमा छुट्ट्याइदिने निवेदकको माग नै नभएको साथै राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रता वा स्वायत्ततामा अदालतले प्रवेश गरेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ ।