काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले भूकम्पप्रभावितलाई जतिसक्दो चाँडो राहत वितरण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले भूकम्ँपप्रभावित १४ जिल्लाहरूमा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूसञ्चालन गरी पुनर्निर्माण लगायतका अन्य कार्यक्रम तदारूकतका साथ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै समितिले प्राधिकरणको लागि आवश्यक जनशक्ति थप गर्न पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उसले प्राधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति अविलम्ब खटाउन पनि निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसद्हरूले विपद्को बेलामा गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण लगायतका काममा सबैको सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । बैठकमा सांसद् आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको उल्लेख गर्दै यसमा राजनीति नगर्न आग्रह गरे । उनले विपत्ती सबैको साझा समस्या रहेको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छैन भनेर विपत्तिको बेलामा कसैले पनि व्यवहार गर्न नदुने तर्क पनि गरे । यसको समाधानको लागि सबै मिलेर अघि बढ्न पनि उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्प पीडित जनता सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ । व्यवस्थापिका(संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आवश्यक व्यवस्था मिलाइ घर क्षति भएका सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको बताउँदै उहाँले जनताबाट आएका गुनासाहरुलाई पनि सुनवाई गर्ने बताउनुभयो । भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुनस् बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ दिने र आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासो सम्बोधन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गर्नुभयो ।
६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताबीच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढने बताउनुभयो ।
अघिल्लो सरकारको समयमा चार किस्तामा अनुदान सम्झौता भएकोमा त्यसलाई सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद् र निर्देशक समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी हुने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सबै दलहरुसँगको परामर्श र छलफलबाट पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउने बताउनुभयो । ’राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशिलतालाई बुझेर काम गरौं(,उहाँले आग्रह गर्नुभयो
बैठकमा सांसद्हरू नविन्द्रराज जोशी, भीम आचार्य, रामकृष्ण यादव लगायतले पुनर्निर्माणमा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
