काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देखिन थालेसँगै नेपालमा अत्यास बढ्दो छ । संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ जिल्लालाई अतिसंवेदनशील जिल्ला घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रालयले देशभरका नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगिन पूर्णरुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ । अति संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिएका जिल्लाहरूमा बेलुकी ७ बजेपछि सबै व्यवसाय बन्द गर्नसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैै ८ बुँदे अपिल जारी गरेका छन् ।जसमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङलाई अतिसंवेदनशील जिल्लाहरु घोषणा गरिएको छ । 

ती जिल्लाहरुमा के गर्ने भन्ने बारेमा सरकार भने मौन छ । तीन वटा सरकार मुलुकमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लकडाउनको स्थिति आउन सक्छ है भन्दै तर्सारहे पनि तर सरकारले लकडाउन भने नगर्ने बताएका छन् । 

उनले खुला रुपले नै नागरिकलाई ‘आफ्नो ज्यान आफै जोगाउ’ भनेकै हुन् । उनले आफ्नो सभा सम्मेलनमा भेला गर्न कुनै पनि जनतालाई घिसारेर लगेका थिएनन् । र पनि उनले तीन लाखको हाराहारीमा कुनै समय सडकमा नागरिकलाई भेला पारेकै हुन् । 

अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी १४ अति सम्वेदनशील जिल्ला सार्वजनिक गराउँछन् । विद्यार्थीहरुलाई स्कुल नजान आग्रह गरिरहेका छन् । अभिभावकलाई विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय नपठाउन भनिरहेका छन् । 

तर त्यहीं शिक्षा मन्त्रालय चुप छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ बालबालिकाहरु यति ठूलो संख्यामा संक्रमित हुँदा पनि नुरोले बाँसुरी बजाएजसरी कतै मस्त छन् । 

यस्तोमा पनि ज्ञान बाँड्ने नाममा शिक्षाको ब्यापार गरिरहेका विद्यालय संचालकहरु भने बिदा गरेर विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिन राजी देखिएका छैनन् । 

उनीहरु शिक्षा मन्त्रालयलाई बिदा गर्न पाउँदैनस् भनी धम्की दिइरहेका छन् । अर्कातर्फ मिडियामा बोल्ने बोल्ने बेलामा भने ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेर हुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालयले बोल्नु पर्दैन ? दुई मन्त्रालयबीच त समन्वय भएको होला त ?’ भनी गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन् । 

अरु बेला हक खोज्ने सरकारहरु अहिले मौन छन् । केन्द्र सरकारले बिरामीले भोग्नुपरेको दुःख हेरिरहेको छ । प्रदेश सरकार आफूलाई नै जोगाउने कसरत गर्दा जनताप्रतिको दायित्व भुलिरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई मतलब नै छैन । 

अरु बेला केन्द्रले हस्तक्षेप गरी निर्णय गर्यो भनेर अधिकार मिचियो भन्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै मतदाताका छोराछोरीलाई मृत्युको मुखमा होमेर आनन्द मानिरहेका छन् । 

स्वास्थ्यका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ । तर स्वास्थ्यको कुरा शिक्षा मन्त्रालय सुन्दैन । अनि दुवै मन्त्रालयलाई केपी ओली देख्दैनन् । 

यही बहाना विद्यालय संचालकहरु गरिरहेका छन् । एनब्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा स्वास्थ्यको योजनाप्रति सम्वेदनशील रहेको बताए पनि शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुलाई कुनै निर्देशन नदिएको बताउँछन् । 

उनले शिक्षासँग समन्वय गरी सिकाइसँग वैकल्पिक उपाय दिइरहेको बताउँछन् । स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने पनि उनी बताउँछन् । 

अन्तरमन्त्रालयले समन्वय भएको अपेक्षा गरेको बताउँदै उनले विद्यालयमात्र कोरोना फैलाउनेको दोषी नरहेको सापकोटाको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सार्र्वजनिक यातायात खुलेका छन्, खेलकुदका गतिविधि भएका छन् ती चाहिँ रोकिनु नपर्ने ?’ जोखिम मात्र भएका विद्यालय बन्द गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी स्थानीय तहले निर्णय लिन नसकेको आरोप लगाउँछन् । उनले अरु बेला अधिकार खोज्ने स्थानीय तहले अहिले यस्तो गम्भीर समयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताए । 

केन्द्रीय स्थानीय तहले निर्णय नगर्दा विद्यार्थीहरु जोखिममा परेको भन्दै भण्डारी अब अभिभावकले नै विद्यार्थी विद्यालय नपठाउने बताउँछन् । 

तर आपत र विपद्मा समेत अभिभावक लुट्न पल्केका विद्यालयले किन नै पो विद्यार्थीको ज्यान जोगिनु पर्छ भनेर ध्यान राख्लान् र । 

तथ्याङ्क दिएर अत्याउँछ सरकार
आखिर सरकारले गर्ने त केही पनि रहेनछ । आफ्नो ज्यान आफै जोगाउन पर्ने रहेछ । फेरि सरकारले कोरोनाको तथ्याङ्क दिएर मार्न खोजिरहेको छ सरकार ? 

अहिलेसम्म नेपालमा ३ हजार ६६ जनाको कोरोनाबाट ज्यान गइसकेको छ । २ लाख ८२ हजार ५४ जना संक्रमित भइसकेका छन् ।  त्यसमा २ लाख ७४ हजार ६०४ जनालाई निको भएको छ । 

बिहीबार मात्रै ५३४ जना संक्रमित थपिए । ५ जनाको ज्यान गएको छ । अहिले विद्यार्थीहरु नै सबैभन्दा पीडित हुँदै गएका छन् । हरेर दिन बालबालिका संक्रमितको संख्या बढेको छ । 

बिहीबार मात्रै ९ वर्षभित्रका बालबालिका १२ जना संक्रमित थपिए । १० देखि १९ वर्षका ४० जना देखिए । त्यस्तै २० देखि २९ वर्षका १०७ देखिए । ३० देखि ३९ वर्षका ११४ जना देखिए । 

बालबालिकाको गति हरेक दिन बढ्दो छ । १० वर्ष मुनिका ६ हजार ५८६ जना संक्रमित भइसकेका छन् । ११ देखि २० वर्षका १८ हजार ४०८ जना संक्रमित भइसकेका छन् । 

पहिले १०० मा ५ जना बालबालिका संक्रमित हुँदा अहिले १५ जना पुगेका छन् । फेरि बालबालिकामा युके भेरियन्ट देखिएको छ । 

लक्षण नदेखिने तर संक्रमण भने तेज गतिमा सार्न सक्ने क्षमता बालबालिकामा हुन्छ । यति धेरै गम्भीर प्रश्न खडा हुँदा पनि सरकारले विद्यालयहरु बन्द गर्ने र बालबालिका जोगाउनेतर्फ फिटिक्कै ध्यान दिएको छैन । 

यस्तो लाग्छ कि कोरोनाको भुङ्ग्रोमा बालबालिकालाई राख्ने सरकारको उद्धेश्य पूरा भइरहेको छ । हैन भने नेपालमा लकडाउन गर्दा २ जना संक्रमित थिए । गत वर्षको चैत ११ गते लकडाउन लगाउँदा मात्र २ जना संक्रमित थिए नेपालमा । 

ती दुई जनालाई पनि निको भइसकेको थियो । अर्थात् सक्रिय संक्रमितविहीन भएका बेलामा गरिएको लकडाउनप्रति वितृष्णा जगाउँदै अहिले जनताले टेर्न छाडेका छन् । 

संघीय सरकार आफ्नो कुर्सी जोगाउनमा व्यस्त, प्रदेश सरकारहरु नयाँ सरकार गठनको चक्करमा र स्थानीय सरकारलाई त्यसै आफूहरु राजा भएको महसुस गर्दा गर्दा कोरोनाले समाजमा थप जरा गाडेको छ । 

सरकारले समाधान दिन सक्दैन भने त्यो कोरोनाको अपडेट किन चाहियो ? ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै संवेदनशील छैनन् तथा सरकार नै संवेदनशील छैन भने उसले जनतालाई तर्साउने किन ? 

होइन भने सरकार संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । जनताको ज्यान जोखिममा छ । ‘जनता रहे रहला सरकार’ ।