- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
मोरङ । माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरेका छन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभाको विधेयक अधिवेशन एउटै विधेयकमा छलफल नगरी अन्त्य भएको हो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेको लागि बोलाइएको थियो । तर, सरकारी पक्षको दबाबको कारण अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेश हुन सकेन ।
पटक-पटक स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठकमा फागुन ९ गते सरकारी पक्षको बहिस्कारबिच अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । तर, प्रस्तावमाथि प्रदेशसभाले छलफल अगाडि बढाएन । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भङ्ग गरेपछि भने अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले चालु वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरू सुचारु गर्नुपर्ने, विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, अलपत्र रहेका बहु वर्षे विकास आयोजनाको काम सुचारु गर्नुपर्ने माग गर्दै पछिल्ला बैठक अवरुद्ध गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारले विपक्षीसँग सहमति खोज्नुभन्दा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको छ ।
विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक प्रदेशसभामा टेबलसमेत भएन । प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानसम्बन्धी एउटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा लगेको भए पनि प्रदेशसभा त्यसले प्रवेश नपाई सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।