काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रकै कारण नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले सो आरोप लगाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन माओवादीसँगको एकता, विवाद र खिचातानीले पार्टी र सरकारलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको दावी गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेकै नेता माधवकुमार नेपालका कारण नेकपाको एकता टिक्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रचण्डसहित पार्टीका कतिपय नेताहरुबाट राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सरकारका सकारात्मक काम र उपलब्धिहरुलाई ओझेलमा पार्ने, विपक्षीलाई उछिनेर सरकारको विरोध गर्ने, जनतामा नैराश्य फैलाउने एवं नेपालको वाह्य सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने खालका गतिविधिहरु गरिए’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै ओलीले गत फागुन २३ पछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको माओवादी केन्द्र आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने एक सूत्रीय अभियानमा केन्द्रित भएको आरोप समेत लगाउँदै ‘विदेशी शक्तिका लागि कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन तयार भएको जनाएका छन् ।

ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डबाट आएका अर्को जनयुद्ध’, अर्को विद्रोह’ जस्ता अभिव्यक्ति हताशको अभिव्यक्ति बाहेक केही नभएको पनि बताएका छन् ।

प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई ओलीले ‘वाह्य शक्तिको आडमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने, जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलहरु भित्र विभाजन ल्याउने र यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न अभ्यस्त कतिपय नेताहरु यी दाउपेच निष्प्रभावी हुँदै गएका कारण अतालिएको’ भनेका छन् ।

‘पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि हामीले अधिकतम लचक बनेर प्रयाश गर्यौं। विभिन्न समयमा अनेकौं सहमति गरिए । म आफू सरकारका काममा केन्द्रित हुँदै पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिन तयार भएँ । एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र आगामी आम निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्रीमा नयाँ नेतालाई अगाडि सार्ने सार्वजनिक घोषणा समेत गरियो ।’

‘आजीवन पार्टी र राजकीय नेतृत्वमा कब्जा जमाएर नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नेपाली राजनीतिको विकृतिका विरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणको यो सार्थक घोषणा थियो र लोकतन्त्रमा नयाँ विधि बसाल्ने प्रयाश थियो। तर राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र नयाँ निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई अस्वीकार गर्दै, महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि नकुरेर, प्रचण्डहरु महाधिवेशन अगावै घेराबन्दी, जोडघटाउ तथा षडयन्त्रका बलमा नेतृत्व हत्याउने तर्फ उद्यत् रहनु भयो, विपक्षीसँग मिलेर सरकार बदल्ने प्रयाश गर्नुभयो। एकता महाधिवेशनको तयारीमा सिन्को पनि भाँच्ने काम भएन ।’ 

‘पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रयास भइरहेकै बेला कार्तिक २८, २०७७ मा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डद्वारा छापामार शैलीमा पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध अभियोग–पत्र वितरण गरियो । वस्तुतः यो लिखत पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री विरुद्ध पूर्वजानकारी बिनै गंभीर राजनीतिक र फौजदारी अभियोगसहित पेश गरिएको उक्त लिखत नेपाली कम्युनिष्ट आन्दालनमो अन्तरध्वंशकारी, कलङिकत् र लज्जास्पद परिघटना थियो ’, उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।