arrow

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन  हच्कियो माओवादी

logo
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७८ वैशाख १५ बुधबार
pm-oli-cabinet-1619454679.jpg
तस्बिर : फाइल

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आक्रामक देखिएको माओवादी केन्द्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन भने हच्किएको छ। लामो रस्साकस्सी गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले नयाँ सरकार गठनमा खासै चासो नदिएपछि माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हच्किएको हो। मङ्गलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि अविश्वासको प्रस्ताव र सरकारलाई दिएको समर्थनबारे कुनै निर्णय नगरी टुङ्गिएको थियो।

एक महिना अघि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चाँडै नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म उनको यो प्रयास असफल भएको छ। नयाँ सत्ता समीकरण मिलाउन काँग्रेस र जसपा सँग छलफल सकारात्मक नभएपछि माओवादी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजनाबाट पछि हटेको हो।

माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भइसकेकाले तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन जरुरी नभएको बताएका छन्। तर उनको यो भनाई पुरानो भए पनि हिजोको बैठकमा उनले त्यही अडान दोहोर्‍याएका थिए। पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरूले भने तुरुन्तै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताएका भए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विषय वस्तु अझै परिपक्व नभएको बताएका थिए। माओवादीले विधि अनुसार गत चैत २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। तर ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यक देखिएन।

बजेट अधिवेशन अघि नै अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा रहे पनि दुई पार्टीले मात्रै ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो समूहले अहिले पनि ओली सरकारलाई साथ दिइरहेको छ। २०७४ सालको आम निर्वाचनमा धनुषामा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई हराउन राजेन्द्र महत्तोलाई सहयोग गरेका ओलीले अहिले त्यसको ब्याज स्वरूप जसपाको समर्थन खोजिरहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ।

अविश्वासको प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको पनि नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा कसको नाम प्रस्ताव गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समस्या भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समर्थन गरे ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउनेछ।

यस आधारमा जसपाले ओलीलाई समर्थन गरेर सरकारमा जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा जसपाले काँग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गरे मात्रै नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने अवस्था छ। जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीनिकट देखिएका छन्। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपा सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने ओलीसँग सहकार्य नगर्ने पक्षमा छन्।

जसपाको अन्तर्विरोधका कारण सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता धकेलिएको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि सबै तयारी पूरा गरे पनि जसपा आन्तरिक सहमतिसहित आउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस र माओवादी केन्द्र बिहीबार साँझसम्म पर्खिने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

‘जसपाको विवादले प्रस्ताव दर्ताको काम अगाडि बढ्न सकेन, सम्भवतः बिहीबार साँझसम्म कुनै सहमति बन्ला,’ अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको गृहकार्यमा जुटेका माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफूहरू तयार भए पनि जसपाले निर्णय नगरेकाले रोकिएको बताए।

मङ्गलवारको स्थायी कमिटी बैठकपछि पनि उनले सो धारणा राखेका थिए। ‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हामी तयार छौँ, तर काँग्रेसले अघि बढाउनुपर्‍यो। यो निर्णय अब लम्बिनुहुँदैन। तर, जसपाले निर्णय नगरी प्रक्रिया अघि बढ्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सरकार विस्थापन गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ उनले जसपाले निर्णय गर्नासाथ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।

उता सत्तासमीकरण बारे निर्णय लिन भन्दै सोमबार जसपाका शीर्ष तहका नेताहरूको बैठक बोलाइए पनि औपचारिक बैठक बस्नै सकेन। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकबारे पनि जसपामा सहमति जुटेको छैन। काँग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन जसपाको सुनिश्चिततासहितको निर्णय माग गरेपछि शीर्ष तहका नेताहरू बसेका थिए। तर, प्रारम्भमा नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्ने विषयमा नेताहरूले दुई विपरीत धारणा राखेपछि छलफल अगाडि बढ्नै सकेको थिएन।

केही समय अनौपचारिक छलफलपछि बैठकमा सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक मङ्गलवार बोलाएर सत्ता समीकरणलगायत विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।


तर, अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कोरोना महामारी बढिरहेका वेला उपयुक्त नहुने भन्दै अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै बैठक बस्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ