काठमाडौँ। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ अबको केही दिनमा राष्ट्रियसभा सदस्य बन्छन् वा बन्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। एमालेभित्र विवाद आएका बेला पार्टीले गृहमन्त्री समेत रहेका थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ। पार्टीभित्रबाट अन्तर्घात हुने सम्भावना बढेपछि एमालेको स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै बादल सांसद हुने नहुनेमा आशङ्का उब्जेको हो।

माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा ८९ को (ङ) बमोजिम बादललाई राष्ट्रियसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर बादललाई पदमुक्त भएको जानकारी गराएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

बादल पदमुक्त भएको सूचना टाँसेको ३५ दिनभित्र निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा व्यवस्था छ। सो ऐनको दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पदबाट हटे पनि संविधानको धारा ७८ बमोजिम बादल थप ६ महिना मन्त्री बन्न पाउनेछन्। राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनबाट फेरि विजयी भए उनको मन्त्री पद ६ महिनापछि पनि सुनिश्चित रहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बादललाई जसरी पनि निर्वाचित गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।

माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेपछि खारेजीमा परेका बादललाई सोही ठाउँमा हुने उपनिर्वाचनमा एमालेले पुनःउम्मेदवार बनाएको हो। माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका बादल दल त्याग गरेर एमालेमा गएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सांसद खारेज गरेको थियो।

बादललाई एमालेभित्रबाट धोखा हुनसक्ने अनुमान गरिएको भए पनि उनी भने निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क छन्। एमालेमा पुराना नेता हुँदाहुँदै बादललाई उम्मेदवार बनाउनु र पार्टीभित्र विवाद पनि उत्कर्षमा पुगेपछि निर्वाचित हुन चुनौती देखिएको छ।

आगामी जेठ ६ गते हुने उपनिर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट थापाले उम्मेदवारी दिने भए पनि माओवादी, काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले उम्मेदवार टुङ्गो लगाइसकेका छैनन्। उनीहरूले मोर्चा बनाएर उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन्। एमालेभित्रको असन्तुष्टि र विपक्षी दलको मोर्चा बन्दीबाट थापालाई चुनाव जित्न कठिनाइ हुने सम्भावना बढेको हो।

गृहमन्त्री थापा २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी र एमालेको संयुक्त मतबाट निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन आयोगले वैशाख २४ गते उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। काँग्रेस र माओवादी केन्द्र र अन्य दलमध्येबाट एक जनाको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य पम्फा भुसालले त्यसबारे छलफल नभए पनि दलहरूबिच छलफल गरेर उम्मेदवारको दिने बताएकी छिन्। संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मतदान हुनेछ।

राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको मत भार ४८ तोकिएको र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको मत भार १८ रहेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्यको उपचुनावमा बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरहरूले मतदान गर्नेछन्। बागमती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सांसद सदस्य र यस प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मत सङ्ख्या २ सय ३८ गरी ३४८ मतदाता रहेका छन्।

प्रदेशसभा र स्थानीय तह दुवैमा नेकपा एमालेको बहुमत छ। प्रदेशसभाका कुल सदस्यमध्ये एमालेका ५७ र एमाले बाहेकका सबै दलको सङ्ख्या ५३ रहेको छ। प्रदेशसभा सदस्यमा काँग्रेसको २२, माओवादीका २३, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपा र राप्रपाका २÷२ मत छन् भने राजपाको एक मत छ। स्थानीय तहमा भने २ सय ३८ जना प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एमालेकै बहुमत छ।

२ सय ३८ मध्ये एमालेका १ सय ३२ छन्। काँग्रेस, माओवादीलगायतका सबै विपक्षीको जोड्दा १ सय ६ जना मात्र पुग्छ। मत भार अनुसार सबै सदस्यले मतदान गरेमा एमालेको प्रदेशसभामा २७ सय ३६ मत र स्थानीय तहमा २३ सय ७६ मत गरी ५१ सय १२ मत प्राप्त हुनेछ भने अन्य दलको प्रदेशसभामा २५ सय ४४ र स्थानीय तहमा १९ सय ८ गरी ४४ सय ५२ रहेको छ। एमालेभित्रको असन्तुष्ट समूहले एमालेलाई अन्तर्घात गरेर अन्य दललाई ६ सय ६० मत दिएमा भने बादलले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्नेछ।